प्रदेश ‘सिंहदरबार’ बनाउन हटियाको ५४ बिघा जग्गामा ईआईए

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको छैटौं वर्ष अर्थात् प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा बल्ल प्रादेशिक संरचना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । विगतमा प्रदेश राजधानी हेटौंडा अस्थायी हुँदा प्रादेशिक संरचना निर्माणमा चासो नदिएको तत्कालीन सरकारले स्थायी राजधानी बनेपछि भने संरचना निर्माणका लागि काम अगाडि बढाएको थियो । तर, पहिलो कार्यकालमै प्रदेशको ‘सिहंदरबार’ बन्नेमा टुंगो भने लागेन । बागमतीमा सरकार गठन भएको चार वर्षपछि अघिल्लो कार्यकालमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठनपश्चात् प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ बनाउने योजनाले जग्गा छनौट गरिएको थियो । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समिति बनाएर प्रादेशिक संरचना बनाउन हेटौंडाभित्र आठ ठाउँमा नयाँ जग्गाको खोजी गरिएको हो । उक्त जग्गाको स्वीकृतिको लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

स्वीकृतिका लागि सिफारिस भएकामध्ये हालको हेटौंडा–१६ र १७ नम्बर वडामा पर्ने ५४ बिघा ११ रोपनी जग्गामा प्रदेशको ‘सिंहदरबार बन्ने पक्कापक्की भएको छ । हेटौंडा स्थायीरुपमा प्रदेशको राजधानी भएपछि प्रादेशिक संरचना निर्माणका सम्बन्धमा आमचासो थियो । तत्काल कुनै राजनीतिक निर्णय परिवर्तन नभएमा साविक हटिया गाविस–२, स्थित लक्ष्मीपुर चौरको कित्ता नम्बर १९६ को क्षेत्रफल ५४ बिगाह ११ रोपनीमा प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ बन्ने भएको हो । जसका लागि सोमबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले लक्ष्मीपुरचौरको जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याड्ढन (ईआईए) गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कुनै आयोजनाको निर्माणअघि त्यसको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावका विषयमा मूल्याड्ढन गर्न ईआईए गरिन्छ । उक्त जग्गामा प्रदेशका मन्त्रालयहरु, प्रदेश योजना आयोगदेखि प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न ईआईए गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले जानकारी दिए । उनले हटियाको ५४ बिगाह क्षेत्रफलमा प्रदेशको संरचना निर्माण हुने निश्चित भएको बताए ।

भौतिक पूर्वाधारसहितका कुनैपनि संरचना निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई मूल्याड्ढन गरी सम्भावित दुष्परिणाम नियन्त्रणका लागि आयोजनासुरु गर्नुअगाडि नै ईआईए गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । ईआईए हाल १७ नम्बर वडा र खहरे पश्चिम १६ नम्बर वडाभित्र पर्ने जग्गामा गरिने भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव निश्चलराज पाण्डेको जानकारी दिए । संघीय सरकारले जग्गा स्वीकृति अगाडि जग्गाको ईआईए गर्न सुझाव दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार निर्णय गरेको पाण्डेले बताए ।

‘प्रादेशिक संरचना निर्माण फाष्ट्रयाकबाट हुँदैछ । जसका लागि जग्गा स्वीकृतिका लागि ईआईए गर्नुपरेको हो । ईआईए भएपछि संरचनाहरु निर्माणको प्रक्रिया थप अगाडि बढ्छ,’ पाण्डेले भने, ‘ईआईए भएपछि संरचनाहरुको डीपीआर बनाइने र ठेक्का प्रक्रियामा लगेर निर्माण सुरु हुन्छ’, सबै प्रक्रियाहरु पूरा हुन करिब १ वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले हेटौंडाभित्रको ८ वटा जग्गामा संरचना बनाउन कूल एकसय ९५ दशमलव २७ बिगाह जग्गा पहिचान गरेर संघीय सरकारसँग स्वीकृति मागेको थियो ।

करिब ४२ महिना सरकार चलाएका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौंडा–२, स्थित हालकै सरकारी अड्डाहरु रहेको क्षेत्रमा जग्गा चयन गरेपनि संरचना बनाउन सकेका थिएनन् । पौडेलको पालामा ७ वटा मन्त्रालय भवनहरुको डीपीआर बनेपनि सरकार परिवर्तन हुँदा काम बीचमै रोकिएको थियो ।पाण्डे नेतृत्वको सरकार आएपछि भने प्रदेश ‘सिंहदरबार’ बजार क्षेत्रबाट पूर्वतर्फ हटिया पुगेको हो । हटियामा सरकारले मन्त्रालयहरु, आयोगका कार्यालयहरु, निर्देशनालय, विभाग तथा आवासगृह स्थापना गर्नेछ ।

तत्कालीन सरकारले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१९ लेवटमा ८० बिगाह जग्गा, हेटौंडा–१६ मा ५४ बिगाह, हेटौंडा–६ चित्रेपानीमा २५ बिगाह, हेटौंडा–९ लामसुरेमा १५ बिगाह, हेटौंडा–१७ हटियास्थित डिपोचौरमा १२ बिगाह, हेटौंडा–९, स्थित हेटौंडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिगाह, हेटौंडा–८ भोर्लेमा २ दशमलव १३ र हेटौंडा–१७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २ दशमलव १४ बिगाह जग्गा छनोट गरेको थियो ।समयमै प्रादेशिक संरचना निर्माण हुन नसक्दा बागमतीका मन्त्रालय, प्रदेशमातहत सबै कार्यालयहरु पुराना सरकारी भवन र भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । संरचना अभावले तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालयले निर्माण गरेको एउटै भवनमा यसअघि पाँचवटासम्म मन्त्रालय बसेका थिए । २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पु¥याएपछिरातो स्टिकर टाँसिएको भवनदेखि भाडाका घरबाट सरकारको कार्यसम्पादन हुँदै आइरहेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, सहकारी बोर्ड, प्रदेश युवा विकास परिषद्लगायत धेरै कार्यालयहरु भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहँदा राज्यलाई आर्थिक भार थपिँदैगइरहेको छ ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनमा छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयसहित अधिकांश मन्त्रालयहरु साविककै जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालय रहेका भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ बन्ने लगभग निश्चित भएको हटिया पुग्न हेटौंडाको मुख्य बजारबाट करिब आधा घण्टा लाग्छ । हटियामा प्रादेशिक संरचना निर्माणपश्चात् भने हेटौंडामा साँघुरिँदै गरेको बजारलाई भने सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।