सरकारी अनुदान कटौतीले रासायनिक मल महँगिदै

हेटौंडा-सरकारले रासायनिक मलको खरिदमा कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको बैठकले अनुदान घटाउने निर्णय गरेको हो ।‘रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिनेछ ।’ कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले मलको अनुदान घटाएसँगै कृषकले यसअघि खरिद गर्दै आएको मूल्य पनि बढ्ने भएको छ ।

अनुदान कटौतीपछि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो २५ रुपैया“, डीएपी प्रतिकिलो ५० रुपैया“, पोटास प्रतिकिलो ४० रुपैया“मा बिक्री वितरण हुनेछ । यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो १४, डीएपी प्रतिकिलो ४३ र पोटास प्रतिकिलो ३१ रुपैया“मा बिक्री भइरहेको थियो । साबिकभन्दा अब युरिया प्रतिकिलो ११, डीएपी प्रतिकिलो ७ र पोटास प्रतिकिलो ९ रुपैयाँ महँगो पर्ने भएको छ । सरकारले यसअघि युरियामा ८० प्रतिशत, डीएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत अनुदान दिइरहेको थियो । तर, अब युरियामा ६४ दशमलव ४९, डीएपीमा ५२ दशमलव ३८ र पोटासमा ४६ दशमलव ०९ प्रतिशतमात्रै अनुदान दिइनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मलको अनुदान घटाउन भनेपछि यस्तो निर्णय गरिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘रासायनिक मलको बढ्दो माग, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र रासायनिक मलमा बढ्दो अनुदान रकमलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार स्रोत सुनिश्चितता गर्दाको शर्तको रुपमा रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदानलाई लागतको ५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने राय आएको छ’, कृषि मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि वार्षिक पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ ।

मलमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा १५ अर्ब रुपैया“ छुट्याइएको थियो । गत साउन २७ गते अर्थ मन्त्रालयबाट १६ अर्ब रुपैया“ स्रोत सुनिश्चितता दिइएको थियो भने यही फागुन ८ गते ७ अर्ब ५० करोड रुपैया“को स्रोत सहमति दिइएको थियो । यसरी चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल शीर्षकमा कूल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख बजेट कायम भएको छ ।