सभाहलको दोष
प्रदेश सरकारको आफ्नै सभाहल निर्माण गर्ने योजना अलपत्र परिरहेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयको पछाडितर्फ खाली जग्गामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सभाहल निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । उनले मुख्यमन्त्री छोडेपछि तीनजना मुख्यमन्त्री बनिसक्दा सभाहलको खम्बामात्र ठडिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सुविधासम्पन्न सभाहल निर्माण गरिसक्नुपर्ने समयावधि ठेकेदारले पहिल्यै गुजारिसकेका छन् । तर, न ठेकेदारलाई कारबाही हुन्छ, न सभाहल निर्माण नै । सभाहल निर्माण गर्ने स्थान उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने अर्को बहस हुनसक्छ तर, प्रदेश सरकारले उच्चप्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्ने भनिएको सभाहल अलपत्र बन्न पुग्यो ।
उपमहानगरको कार्यालय रहेको स्थानमा केही खाली जमिन पनि चाहिन्थ्यो। पालिकाको कार्यालय परिसरमा रहेको यति खाली जमिन पनि सभाहल निर्माण गर्ने निर्णय भयो । यो आफैंमा ठीक थियो या थिएन त्यो बहसको बिषय बन्न सक्छ । यस अघिको सरकारले त्यो खाली जग्गामा सभाहल बनाउने निर्णय गरेर बोलपत्र आब्हान ग¥यो । ठेकेदारले वर्षौ लगाएर जग हाल्ने र केही समय अघि फलामे खम्बामात्र हालेका थिए । संरक्षक निर्माण सेवा र सेभ इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन जेभीले २०७७ सालको सुरुवातमै ठेक्का लिएको हो । नाम संरक्षण रहेको निर्माण कम्पनीले नामभन्दा विपरित काम गरेपछि प्रदेश सरकारमात्र नभई हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाईसमेत तनाव भएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले विगतदेखि नै कि सभाहल निर्माण गर, कि जग्गा खाली गर भन्दा पनि ठेकेदार चितवनका भिष्म अधिकारी डेक चलेका छैनन् । निर्माण कम्पनीले २०७९ वैशाख १९ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी ५ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सभाहलको ठेक्का सकारेको थियो । सभाहल निर्माण गरिसक्नु पर्ने म्याद नाघेर एक वर्ष हुन लाग्दा ठेकेदार अधिकारी भने प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको हेटौंडास्थित सहरी विकास तथा भवन कार्यालयमा असारसम्मको म्याद थप्न दौडधुप गरिरहेका छन् । सभाहल निर्माणको काम भवन कार्यालयले हेरिरहेका छ । तर, भवन कार्यालयको ठेकेदार पक्षसँगको साँठगाँठ पनि लुक्न सकेको थिएन । यसअघिका भवन कार्यालयका प्रमुखले काम नै नगरी मोबिलाइजेशनवापतको रकम १ करोड भन्दा बढी दिइसकेको भन्दै महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो । मोबिलाइजेशन खर्च बुझ्दा ठेकेदार पक्षले खाल्डोमात्रै खनेको र जगसमेत हालेको थिएन ।
सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ठेकेदारकै कारण सभाहल समयमै निर्माण हुन नसकेको आरोप लगाएको छ । यति कुरा पक्का हो कि निर्माण कम्पनीले सरकारी संयन्त्रलाई आरोप लगाउने र सरकारी निकायले निर्माण कम्पनीलाई आरोप लगाउने बाहेक कुनै उन्नति प्रगति हुने सकेको छैन । यसरी आरोप प्रत्यारोपमै अल्झिने हो भने कुनैपनि विकास हुनेवाला छैन । काम गराउने पक्ष र काम गर्ने पक्षबीच समन्वय हुनु पर्ने थियो तर, दुई पक्ष बिपरित ध्रुबमा गइरहेका महशुस गर्न सकिन्छ । सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्ने काम दुबै पक्षबाट नभएको होइन। सभाहल निर्माण गर्न लागिएको जग्गा साँघुरो भएको पनि सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।
