सत्तास्वार्थको असन्तुष्टि
बागमती प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार गठनअगावै असन्तुष्टि सुरु भएको छ । मन्त्रालय भागबण्डाको स्वार्थ नमिलेपछि गठबन्धनभित्रै खटपट देखिन थालेको हो । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसँग गठबन्धनका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) असस्तुष्ट बनेका छन् । बागमतीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा जम्कट्टेलले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।
उनी यसअघिको नेकपा एमाले, माओवादी र राप्रपाको गठबन्धनबाट २५ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सरकार गठन हुँदाको राप्रपाले भने सरकारलाई दिएको समर्थन १३ फागुनमै फिर्ता लिइसकेको छ । बागमती प्रदेशसभामा कूल ७ वटा दलको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीसँग ७, नेमकिपासँग ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ मत छ । एकसय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ सांसद् भए पुग्छ । नयाँ सत्ता समीकरणमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी एक भएसँगै सरकार गठनमा बहुमत पुग्छ ।
राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले ८ चैतमा विश्वासको मत लिँदैछन् । मुख्यमन्त्रीले ८ चैतमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि गठबन्धनका कांग्रेस र नेकपा एसले असन्तुष्ट जनाएका हुन् । गठबन्धनका दलसँग कुनै छलफल नगरी विश्वासको मत लिने मिति तय गरेको भन्दै दुई पार्टी रुष्ट बनेका हुन् । जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिएपछि सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा छन् । तर, सरकारमा सहभागिता हुनुपर्ने विषय विश्वासको मत अगाडि नै टुंग्याउनुपर्नेमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी छन् । यहाँनिर सत्तास्वार्थका कारण समस्या सृजना भएको हो ।
कसले कुन मन्त्रालय खाने भन्नेमा होड चलिरहेको छ । शक्तिकेन्द्र धाउने र सत्तास्वार्थका लागि मरिहत्ते गर्ने नेताले जनताको काम गर्ला भन्ने आशा नगर्दा हुन्छ । ‘मै खाउँ मै लाउँ सुखसयल वा मोज मजा मै गरु, मै हासुँ मै नाचुँ अरु सब मरुन दुर्बलहरु’ भन्ने कबि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको यो उक्ति अहिले पनि उत्तिकै मननयोग्य छ ।
अहिले जननिर्वाचित प्रतिनिधिको मान मर्यादामा क्रमशः आँच आउन थालेको छ । यो जनताका कारण आँच आएको होइन । तिनीहरुकै कारण जनताले मर्यादा गर्न नसकेका हुन् । यहाँ गठबन्धनका दुई प्रमुख दलसँग छलफल गर्ने काम हुनुपर्छ ।
तर, सत्तास्वार्थको राजनीतिका लागि होइन देश र जनताका लागि छलफल हुनु पर्छ । विश्वासको मत लिने कुरा प्राबिधिक बिषय हो । सरकारमा को–को सहभागी हुने भन्ने कुरा पनि प्राबिधिक कुरा हो । सत्तामा जो गएपनि जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न सकेन भने निर्वाचन ५ बर्ष पछि फेरि पनि आउँछ ।
