बागमती सरकारको रंगशालामा ३० करोड वाचा, दियो ३ करोड

हेटौंडा-नेपाल तीन महिनापछि हुने एक दिवशीय विश्वकप क्रिकेटको छनोटमा प्रवेश गरेसँगै चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको चर्चा चुलियो ।सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले सहयोगबाट रंगशाला निर्माण गर्ने भन्दै चितवनमा रंगशाला निर्माण गर्दागर्दै बीचमै छोडेका थिए । रंगशाला निर्माण गर्दा ऋण लागेको र सहयोग पनि उठ्न नसकेको वक्तव्य उनले यसअघि नै दिइसकेका छन् । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा रुखमा चढेर क्रिकेट खेल खेलिरहेको तस्बिरसँग गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय रंगशालाको अलपत्र कामबारे धेरै टिक्काटिप्पणी भइरहँदा धुर्मुसलाई सहयोग गर्ने वाचा गरेर पनि सहयोग नगर्नेहरुको पनि खोजी सुरु भइरहेको छ । रंगशालामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग नै नगर्नेको पहिलो सूचिमा बागमती प्रदेश सरकार परेको छ । तत्कालीन बागमती सरकारले रंगशालामा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र हालसम्म ३ करोड मात्रै दिएको पाइएको हो ।

बागमती सरकार मात्र, नभई निजी संस्थाहरुले पनि कबोल गरेको सहयोग नदिँदा धुर्मुश ऋणमा डुबेको पाइएको हो । चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका क्रममा यसका पहलकर्ता सीताराम कट्टेल धुर्मुसलाई १८ करोडभन्दा बढी ऋण लागेको छ । उनले सहयोगको प्रतिबद्धताअनुसार बजारबाट सामान ल्याएर रंगशाला निर्माण गरिरहेको अवस्थामा सहयोग नआएपछि ऋणमा डुबेको बताएका छन् । रकम अभाव भएपछि उनले उधारोमा सामान झारेर काम गर्दा ऋण लागेको जनाएका छन् ।
जुन अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको पाइएको हो ।

धुर्मुसले उधारोमा सामान झार्नुको कारण थियो, सरकारी र गैरसरकारीस्तरबाट कबुल भएको रकम । कम्तिमा सरकारी निकायले बोलेको रकम पक्कै आउला भन्ने आशामा धुर्मुसले उधारोमा सामान झारेर कामलाई निरन्तरता दिएका थिए । रंगशालाका लागि रकम संकलन गर्न भनेर भरतपुर महानगरपालिकाको अगुवाइमा २०७७ सालमाधनधान्याञ्चल महायज्ञ आयोजना गरिएको थियो । उक्त महायज्ञमा ६९ करोड रुपैयाँको कबुल गरिएकोमा ९ करोड रुपैयाँमात्र संकलन भएको धुर्मशको फाउन्डेसनले जनाएको छ । उठ्न नसकेको रकमको जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन । कबुल गरेको रकम नदिनेमा पहिलो नम्बरमा बागमती प्रदेश सरकार छ ।

बागमतीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आफैं चितवनमा लगाइएको महायज्ञ स्थलमा उपस्थित भएका थिए । महायज्ञमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट ३० करोड रुपैयाँको कबुल गरिएको थियो । तर, जम्मा ३ करोड रुपैयाँमात्र दिइयो । सोही वर्ष मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेर ३ करोड उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसको अर्को वर्ष बजेटमा ३ करोड रुपैयाँ सरकारले रंगशालाका लागि छुट्यायो । रातो किताबमा पनि छापिएको सो रकम भने प्रदेश सरकारले दिएन । फाउन्डेसनका मानिसहरु रंगशालाको फाइल बोकेर कैयौंपटक प्रदेश सरकारलाई ताकेता गर्न गए । तर, केवल आश्वासनमात्रै पाए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले भने सञ्चार माध्यमहरुलाई जवाफ दिँदै आफूहरुले कुनै रकम कबुल नगरेको बताएका छन् । ‘म महायज्ञमा गएको चाहिँ सत्य हो । उहाँहरुले ३० करोड रुपैयाँ कबुल गर्नुप¥यो भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, मैले यसरी बोल्न मिल्दैन भनेर पन्छिएको थिएँ,’ पौडेलले सञ्चारमाध्यमसँग भनेका छन् । तर, प्रदेशले ३० करोड रुपैयाँ कबुल गरेको भनेर महायज्ञको स्मारिकामै प्रकाशित भएको छ । पौडेलले महायज्ञमा गरेको भाषणको भिडियो पनि यूट्युबमा भेटिएको छ । ‘सरकारले सहयोग गर्छ । तपाईंहरुले भन्दे भन्नुहुन्छ भने म १० करोड रुपैयाँ बोल्दिन्छु अर्को वर्ष । केही समस्या छैन । तर, त्यतिले पुग्दैन भने यो रंगशालाप्रति सरकारको दायित्व छ । बनाउँदै जाऔं, बनाउँदै जाऔं । त्यसपछि सिंगो जिम्मा सरकारले लिन्छ । चाहे ५० करोड नै दिनुपरोस्, सरकार पछि हट्दैन ।,’ पौडेलले भनेका थिए ।

पौडेलले तत्काल बजेट दिन्छु भने भनेका थिएनन् । महायज्ञमै आएका मुख्यमन्त्रीका तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार तथा हालका बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चितवनकै जेएन थपलियाले ३० करोड रुपैयाँमा नघट्ने गरी बहुवर्षीय रुपमा रंगशालालाई रकम प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । यो भिडियो पनि युट्युबमा उपलब्ध छ । मुख्यमन्त्रीको सन्देश भन्दै उनले सो घोषणा गर्दा पर्ररर ताली पिटिएको थियो । यसकै आधारमा स्मारिकामा प्रदेश सरकारको नाममा ३० करोड राखिएको थियो । तर, सरकारले हालसम्म ३० करोड रुपैयाँ पुग्ने गरी सहयोग गरेको छैन ।

तर, रकम अभाव भएर रंगशाला निर्माण रोकिँदा प्रदेश सरकारले कुनै चासो दिएन । धुर्मुसले पटकपटक मुख्यमन्त्रीसँग पहल पनि गरेको बताए । कबुल गरेको रकम सबै नदिनेमा भरतपुर महानगरपालिकासमेत छ । सो महानगरले १६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दिने भनेको थियो । तर, ८ करोड रुपैयाँमात्रै दियो । जिल्ला समन्वय समिति चितवनले २ करोड २२ लाख रुपैयाँ दिने कबुल ग¥यो । तर, दियो ५० लाख रुपैयाँमात्रै । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग र गैंडाकोट नगरपालिकाले एक–एक करोड कबुल गरेका थिए । तर, एक रुपैयाँ पनि दिएनन् । जिल्ला समन्वय महासंघ चितवनले ७७ लाख कबुल गरेर दिएन । यस्तै चितवन मेडिकल कलेजले ६० लाख, माडी नगरपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ कबुल गरेकोमा कुनै रकम दिएका छैनन् ।