कांग्रेससँगको सहमतिले मुख्यमन्त्रीलाई झन अप्ठेरो

हेटौंडा-गठबन्धन सरकारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न जोसुकै सरकार प्रमुखलाई पनि समस्या देखिने गर्छ । बागमतीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन ८ वटा मन्त्रालयलाई १४ वटासम्म बनाएका थिए । मन्त्रालय बढाएर प्रदेशलाई आर्थिक भार थोपरेका पाण्डेको अत्याधिक आलोचना पनि भयो । पाण्डेलाई मन्त्रालय संख्या बढाउन भागबण्डा मिलाउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, उनले आमनागरिकको कामलाई सहज गर्न १४ वटासम्म मन्त्रालय पु¥याएको भन्दै ढाँटिरहे । पाण्डेलाई जस्तै, बागमतीका वर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई पनि गठबन्धन सरकारमा भागबण्डा मिलाउन सकस परिरहेको छ ।
यद्यपि, जम्कट्टेलले पाण्डेले अपनाएको बाटो भने नसमात्ने स्पष्ट बताइसकेका छन् ।

सरकार विस्तारमा अप्ठेरो परेपनि जम्कट्टेलले मन्त्रालय संख्या नबढाउने बताएका हुन् । २५ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले माघ दोस्रो साता १४ बाट ११ वटा मन्त्रालय संख्या बनाएका थिए । यही ११ वटा मन्त्रालय पनि वर्तमान गठबन्धनमा भागबण्डा लगाउन उनलाई संकट परेको हो । सत्तारुढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको दाबी १४ वटा पुगिसकेको छ । वर्तमान सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालय माओवादीले लिइरहेको छ । बाँकी ६ वटा मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीले ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीले १ वटा मन्त्रालय मागेको छ ।

विश्वासको मत लिएपछि सरकार विस्तार सहजै हुने अनुमान गरेका जम्कट्टेल नेपाली कांग्रेससँगको एउटा सहमतिले झनै अप्ठेरोमा परेका छन् । १० चैतमा प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत लिनुअघि जम्कट्टेल र नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामाबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने, सरकारमा ६ वटा मन्त्रालय कांग्रेसले लिने सहमति भएको जनाइएको छ । उक्त सहमतिका कारण मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई सरकार विस्तारमा समस्या भएको हो ।

विश्वासको मत लिएपछि केन्द्रीय भागबण्डा कुरेका बागमतीका सत्ताधारी दलहरु अझै अलमलमा छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता लामाको सहमतिअनुसार गठित ७ सदस्यीय कार्यदलले पनि शनिवारसम्म भागबण्डा टुंग्याउन सकेको छैन । कार्यदलको बैठक आज आइतबार पुनः बस्दैछ । जसकारण आइतबार पनि सरकार विस्तार नहुने लगभग पक्का छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल आइतबार साँझसम्म ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनामा छन् भने गठबन्धनभित्र भागबण्डा नमिल्दा सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ ।

कांग्रेसले सरकारका सम्बन्धमा सहमति हुनुपर्ने अडान लिँदै ८ चैतमा विश्वासको मत दिएको थिएन । विश्वासको मतका लागि कांग्रेससँग गरेको सहमतिअनुसार बागमतीमा गठबन्धनको ठूलो दल भएकाले कांग्रेसलाई ६ मन्त्रालय दिनुपर्ने रहेको जनाइएको छ । कांग्रेसलाई ६ वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने र माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित ३ वटा मात्रै मन्त्रालय लिएर गठबन्धनका बाँकी दललाई मन्त्रालय बाँड्नुपर्ने सहमति भएको कांग्रेस स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘सहमति अनुसार हामीलाई ६ वटा मन्त्रालय चाहिन्छ । भागबण्डामा कुरा नमिलेकाले नै सरकार विस्तारमा ढिलाई हुन पुगेको हो’, स्रोतले भन्यो ।

हाल बागमती सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्रबाट ४ जना मन्त्रीहरु छन् । सहमति अनुसार कांग्रेसले ६ वटा मन्त्रालय लिँदा, माओवादीले ३ वटा र एकीकृत समाजवादीलाई २ वा एकीकृत समाजवादी तथा हाम्रो नेपाली पार्टीलाई १–१ मन्त्रालय दिनुपर्ने हुन्छ । माओवादीले पाइसकेको ४ वटा मन्त्रालय छोड्ने सम्भावना न्यून
रहेको बताउँदै जम्कट्टेलले कांग्रेसलाई गलाएर ५ वटासम्म मन्त्रालय दिने रणनीति बनाएका छन् । यसो हुँदा कांग्रेस ५, माओवादी केन्द्र ४ र एकीकृत समाजवादीलाई २ वटा मन्त्रालय भागबण्डा लाग्छ । कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई मन्त्रालय दिन नसक्ने र एउटा समिति सभापति दिने जनाएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले ३ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेसँगै २ वटा नभई नहुने अडान लिएकाले भागबण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल थप समस्यामा परेका हुन् । मन्त्रीलाई सपथ खुवाउन ८ चैतदेखि हेटौंडामै बसेका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मालाई सोमबारसम्म बाटो हेर्न भनिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘प्रदेश प्रमुखज्युलाई विश्वासको मत लिएपछि तत्काल सरकार विस्तार हुने भनेर ८ गते नै बोलाइएको थियो । उहाँलाई यसअघि आइतबार हुने भनिएपछि फेरि सोमबारसम्म मन्त्री नियुक्त हुने जानकारी आएको छ’, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ८ गते नै विश्वासको मत लिने योजना बनाए पनि कांग्रेस सांसदहरु हेटौंडा नआउँदा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले १० चैतमा दोस्रो पटकको प्रयासमा सरकार प्रमुख भएपछि दोस्रो पटक नै विश्वासको मत पाएका थिए ।

सरकार विस्तारमा ढिलाइका कारण प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आठवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलालले कांग्रेसले मन्त्री बनाउनेको नाम दिन ढिलाइ गरेका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् । कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले भने कांग्रेसका कारण ढिलाई नभएको र भागबण्डामै समस्या भएको बताए । एमाले र राप्रपा सत्ताबाट बाहिरिएसँगै सत्तामा सहभागी हुन लागेको कांग्रेसमा मन्त्री हुनेको संख्या बढेपछि कांग्रेसलाई व्यवस्थापनमा समस्या भएको देखिएको छ ।