सहमति हुन नसक्दा चुनावपछि मात्रै सरकार विस्तार

हेटौंडा- बागमती प्रदेशमा गठबन्धनका दलहरुबीच भागबण्डामा सहमति हुन नसक्दा सरकार विस्तार पुनः धकेलिने देखिएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेले विश्वासको मत लिएको २३ दिन बित्दासमेत सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । ११ सदस्य मन्त्रिपरिषद्मा ६ जनामात्रै मन्त्रीहरु छन् । जसमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालय माओवादीका र २ वटा मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले सम्हाल्दै आइरहेको छ ।

बाँकी ५ वटा मन्त्रालयमा भागबण्डा नमिल्दा सरकार विस्तार अनिश्चित बन्दै गएको छ । सरकारले पूर्णता नपाउनुमा कांग्रेसको अडानलाई लिइएको माओवादी केन्द्रका नेताहरु आरोप लगाउँछन् । माओवादीका एक मन्त्रीले नेपाली कांग्रेसले ६ वटा मन्त्रालय मागेर अडान नछोड्दा सरकार विस्तार रोकिएको बताए ।यद्यपि, कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामा भने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनिसके । उनले तीर्थ लामालाई पनि मन्त्री बनाएका थिए ।

तर, कांग्रेसभित्रै मन्त्री बन्नेहरुको आकांक्षी धेरै देखिएपछि लामा पनि तनावमा छन् । पार्टीका सांसदहरुले मन्त्रालय संख्या बढाएर भए पनि ६ वटा मन्त्रालय लिनुपर्ने, राज्यमन्त्री हुनुपर्नेलगायतका अडान संसदीय दलमा राख्दै आएपछि नेता लामा तनावमा देखिएका थिए । पार्टीभित्रै सहमति हुन नसकेपछि सरकारमा जान ढिलाई भएकाले कांग्रेसका दुई लामा सांसदहरुले २६ चैतमा एकैपटक नियुक्ति र सपथ लिएका थिए । त्यसयता पनि कांग्रेसभित्र र गठबन्धनमा भागबण्डाको सहमति हुन नसकेको हो ।

कांग्रेसभित्रकै किचलो र गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डा टुंगिन नसक्दा सरकार विस्तार अनिश्चित बनिरहेको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । अब बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनपछि मात्रै गरिने संकेत देखिएको छ । तनहुँ, बारा र चितवनमा हुने उपनिर्वाचनपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसले अहिले पनि प्रदेशमा ६ वटा मन्त्रालय माग गरिरहेकोले थप समस्या भएको जम्कट्टेलले बताए । कांग्रेसलाई ६ वटा मन्त्रालय दिँदा गठबन्धनकै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एउटा मात्र मन्त्रालय प्राप्त गर्ने हुँदा भागबण्डा टुंगिन नसकेको हो ।

एकीकृत समाजवादीले ३ वटा मन्त्रालय मागेकोमा २ वटामा भाग पर्ने देखिए पनि चित्त बुझाउने देखिन्छ । तर, कांग्रेसले ६ वटा मन्त्रालय माग्दा एकीकृत समाजवादीले १ वटा मात्रै पाउने भएपछि सहमति हुन नसकेको हो । जसकारण एकीकृत समाजवादी सरकारका गएको छैन् । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम भइसक्दा धेरै काम गर्नुपर्ने भएपनि मन्त्री नहुँदा धेरै मन्त्रालयका कामहरु रोकिएका छन् । केन्द्रको राजनीतिक सत्ता गठबन्धन अनुसार बागमतीमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी गरी तीन दलको नेतृत्वको सरकार छ ।

अघिल्लो गठबन्धनमा पनि राप्रपा, एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउँदा त्यति चुनौती खेप्न नपरेका मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले भने सकसमा पारेको हो ।बागमतीमा हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोेजगार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संस्कृती पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय रिक्त छ । जसमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री नियुक्त हुनेछन् । बागमतीमा सरकारलाई समर्थन गरेको हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि एक मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको छ । तर, हानेपालाई मन्त्रालय दिनेमा दलहरु सहमति देखिँदैनन् ।

गठबन्धन सरकारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न जोसुकै सरकार प्रमुखलाई पनि समस्या देखिने गर्छ । बागमतीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन ८ वटा मन्त्रालयलाई १४ वटा बनाएका थिए । मन्त्रालय बढाएर प्रदेशलाई आर्थिक भार थोपरेका पाण्डेको अत्याधिक आलोचना पनि भयो । पाण्डेलाई मन्त्रालय संख्या बढाउन भागबण्डा मिलाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

तर, उनले आमनागरिकको कामलाई सहज गर्न १४ वटा मन्त्रालय पु¥याएको भन्दै ढाँटिरहे । पाण्डेलाई जस्तै, बागमतीका वर्तमान मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई पनि गठबन्धन सरकारमा भागबण्डा मिलाउन सकस परिरहेको छ । यद्यपि, जम्कट्टेलले पाण्डेले अपनाएको बाटो भने नसमात्ने स्पष्ट बताइसकेका छन् । सरकार विस्तारमा अप्ठेरो परेपनि जम्कट्टेलले मन्त्रालय संख्या नबढाउने बताएका हुन् । २५ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले माघ दोस्रो साता १४ बाट ११ वटा मन्त्रालय संख्या बनाएका थिए ।

यही ११ वटा मन्त्रालय पनि वर्तमान गठबन्धनमा भागबण्डा लगाउन उनलाई संकट परेको हो । विश्वासको मत लिएपछि सरकार विस्तार सहजै हुने अनुमान गरेका जम्कट्टेल नेपाली कांग्रेससँगको एउटा सहमतिले झनै अप्ठेरोमा परेका छन् । १० चैतमा प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत लिनुअघि जम्कट्टेल र नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामाबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने, सरकारमा ६ वटा मन्त्रालय कांग्रेसले लिने सहमति भएको जनाइएको छ । उक्त सहमतिका कारण मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई सरकार विस्तारमा समस्या भएको हो ।

कांग्रेसले सरकारका सम्बन्धमा सहमति हुनुपर्ने अडान लिँदै ८ चैतमा विश्वासको मत दिएको थिएन । विश्वासको मतका लागि कांग्रेससँग गरेको सहमतिअनुसार बागमतीमा गठबन्धनको ठूलो दल भएकाले कांग्रेसलाई ६ मन्त्रालय दिनुपर्ने रहेको जनाइएको छ । कांग्रेसलाई ६ वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने र माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित ३ वटा मात्रै मन्त्रालय लिएर गठबन्धनका बाँकी दललाई मन्त्रालय बाँड्नुपर्ने सहमति भएको कांग्रेस स्रोतले जानकारी दिएको छ । माओवादीले पाइसकेको ४ वटा मन्त्रालय छोड्ने सम्भावना न्यून रहेको बताउँदै जम्कट्टेलले कांग्रेसलाई गलाएर ५ वटासम्म मन्त्रालय दिने रणनीति बनाएका छन् ।