बागमती प्रदेशको कूल बेरुजु एक अर्व ५ करोड

हेटौंडा- मकवानपुर थाहा नगरपालिकाको बेरुजु ११ करोड ४२ लाख २७ हजार पुगेको छ । यो बेरुजु रकम मकवानपुरका दशवटा पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी हो । महालेखा परीक्षण विभागको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बेरुजु रकम सार्वजनिक भएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा ६ करोड २५ लाख २५ हजार बेरुजु रहेकोमा थाहानगरको बेरुजु दोस्रो कार्यकालमा ५ करोड १७ लाख २ हजार थपिएको छ ।

अघिल्लो जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा दुईपटक बेरुजु कम भई देशभरका स्थानीय तहमध्ये उत्कृष्ठ भई पुरस्कृत भएको थाहा नगरपालिका अहिले जिल्लामै सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको पालिका बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्लाको १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु भने बकैया गाउँपालिकामा रहेको छ । बकैया गाउँपालिकामा ०.७ प्रतिशत मात्र बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अघिका दुई आर्थिकवर्षमा सबैभन्दा कम बेरुजु हुँदै देशभरमा उत्कृष्ट स्थानीय तहको रुपमा पुरस्कृत भएको थाहाको अवस्था कमजोरभएको हो ।

मकवानपुरको सबैभन्दा धेरै बेरुजु भएको गाउँपालिकाको दोश्रो नम्बरमा बागमती गाउँपालिका रहेको छ । त्यस्तै हेटौंडा उपमहा नगरपालिकाको ०.७७ प्रतिशत, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको १.९५, मनहरीको २.११, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको २.३७, कैलाशको ३.१३, भीमफेदीको ३.२६, राक्सिराङको ३.७८, बागमतीको ३.८४ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देशभरका ११ उपमहा नगरमध्ये हेटौंडा उपमहानगरपालिका पेश्की रकम फर्छौटमा अब्बल देखिएको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङअनुसार देशभरका अन्य उपमहानगरमध्ये पेश्की रकम फर्छौटमा हेटौंडा उत्कृष्ट देखिएको हो । ११ उपमहानगरमध्ये सवैभन्दा बढी वेरुजु तुलसीपुर ६.६९ प्रतिशत र सबभन्दा कम हेटौंडा उपमहानगरपालिका ०.७७ प्रतिशत रहेको छ । उपमहानगरले वेरुजु सुन्य अभियान सञ्चालन गरेपछि पेश्की रकम फर्छौट राम्रो देखिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनले आव २०७८÷७९ मा बागमती प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु एक अर्ब पाँच करोड ३१ लाख रुपैयाँ देखाएको छ । यो रकम लेखापरीक्षण गरिएको रकमको एक दशमलव ३७ प्रतिशत हो । बागमती प्रदेशका २ सय ३१ कार्यालयको कुल ७६ अर्ब ९० करोड ४७ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा पेस्कीबाहेकको बेरुजु रकम ७० करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । बागमती प्रदेशको बेरुजु सातै प्रदेशको औसतभन्दा कम हो ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु कर्णालीको ४ दशमलव ४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकीको १ दशमलव २४ प्रतिशत छ । बागमतीको बेरुजु दोस्रो कम हो । प्रदेशको औसत बेरुजु २ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ । सातै प्रदेश सरकारको कुल तीन खर्ब ४० अर्ब ५९ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएकामा आठ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

आव २०७७÷७८ मा यस प्रदेशको सरकारी कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाको बेरुजु एक अर्ब नौ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको थियो । महालेखाको ५९ औँ प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा दुई अर्ब ३२ करोड पाँच लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेकामा प्रदेशको पाँचौँ प्रतिवेदनसम्ममा बाँकी बेरुजु बढेर तीन अर्ब ३५ करोड एक लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको सुरुदेखि नै प्राथमिकतामा परेका र गौरवको आयोजना अलपत्र परेका छन् ।

सरकार परिवर्तनसँगै गौरवका आयोजना परिवर्तन हुँदा पछिल्लो समय ती आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन नहुने र गौरवका आयोजनाको परियोजना प्रस्तावलगायतका लागि भएको बजेटसमेत बालुवामा पानीसरह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेश सरकारले आव २०७६÷७७ मा प्रदेश विश्व विद्यालय, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ र पोष्टबहादुर बोगटी (भीमफेदी–कुलेखानी) सुरुङ मार्ग आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो ।

यी योजनामध्ये प्रतिष्ठान मात्र कार्यान्वयनमा रहेको छ । प्रदेश विश्वविद्यालयको काम सुरु भएको छैन । चक्रपथ र सुरुङमार्गको पछिल्लो समयमा चर्चा नै हुन छाडेको छ ।
चक्रपथ गुरुयोजनाको आव २०७६÷७७ मा मस्यौदा तयार भए पनि त्यसपछिको दुई वर्षमा कुनै काम अगाडि बढाइएको छैन । सुरुङमार्गको ३ दशमलव ४ किमि सडक निर्माण गर्न १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरी चार वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्न आव २०७७÷७८ मा दुई करोड रुपैयाँ र २०७८÷७९ मा ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, सुरुङमार्गको कुनै काम हुन नसकी रकम फिर्ता भएको छ ।

गौरवका योजनाको परामर्श सेवामा दुई करोड सात लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएपनि योजनाले निरन्तरता नपाएको भन्दै निरन्तरता दिन महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै आव २०७८÷७९ मा कृषि विकास बैंलाई एक अर्ब ३० करोड र साना किसान विकास लघुवित्त संस्थालाई एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बढीमा ५ वर्ष अवधिका लागि ऋण प्रवाह गर्न उपलब्ध गराएकोमा बैंले ४ सय ८४ ऋणीलाई ९८ करोड ५५ लाख १८ हजार र साना किसानले ९ सय ८ किसानलाई निकासा भएको सबै रकम लगानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।