निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने प्रस्तावमा बर्तौलाको समर्थन
हेटौंडा-नेकपा एमालेका सचेतक मकवानपुरबाट निर्वाचित सांसद महेशकुमार बर्तौलाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रको समेत भ्रष्टाचार हेर्ने प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् । बर्तौलासँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद रन्जुकुमारी झाले पनि निजी क्षेत्रको समेत भ्रष्टाचार हेर्ने प्रस्तावको समर्थन गरेकी हुन् ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदद्वयले प्रस्तावित विधेयकमा समर्थन जनाएका हुन् । सांसद बर्तौलाले पनि अख्तियारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने प्रस्तावित व्यवस्थामा समर्थन जनाएका छन् । ‘कम्तिमा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, ठूला ठूला मेडिकल कलेजहरु, सपिङ मलहरु यस्ता पाटोहरुमा ख्याल गर्नुपर्छ ।
अलिकति क्षेत्र विस्तार गरेर त्यो पक्षमा पनि हेर्नुपर्छ–अध्ययन गर्नुपर्छ’, सचेतक बर्तौलाले भने ।विधेयकलाई पारित गर्दैगर्दा क्षेत्र विस्तारको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के–के मा काम गर्ने हो ? भनी प्रष्ट पारिनुपर्नेमा पनि बर्तौलाको जोड रहेको छ । जसपाकी सांसद झाले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्ने प्रस्ताव आवश्यक रहेको बताइन् । अख्तियारबाट निजी क्षेत्रलाई पनि मुद्दा चलाउन सकिने कुरा राम्रो लागेको उनको भनाई छ ।
पुल भासिएपछि माटो कमजोर भनेर देखाइएको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको उदाहरण दिँदै उनले यस्तो समस्या समाधानका लागि प्रस्तावित विधेयक फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तारको विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै अख्तियारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको विधेयकले बैंक, मेडिकल कलेज र अस्पताललगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्रचलित ऐन अनुसार नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्था र उक्त संस्थाको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिउपर मात्रै अनुसन्धान गर्न पाउने अख्तियारको क्षेत्राधिकार हो ।
क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दै राष्ट्रियसभाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर, वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सो सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने पब्लिक कम्पनी सार्वजनिक संस्थामा हुने भ्रष्टाचार पनि अख्तियारले हेर्न पाउने गरी व्यवस्था पारित गरेर पठाएको छ ।
