विकासको नयाँ मोडल
मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय सरकारको निर्वाचन दोस्रो पटक भएको पनि करिब १ बर्ष पूरा भएको छ । अघिल्लो कार्यकालको ५ वर्ष र जारी कार्यकालको एक वर्ष गरी ६ वर्षमा स्थानीय सरकारको विकासे मोडल बिल्कुल नयाँ छ । कार्यकर्ता वा मतदाता रिझाउनका लागि गरिने विकास नै नयाँ मोडल हो । उदाहरणका लागि स्थानीय सडकहरु हेर्न सकिन्छ । ५ किमिको सडकमा यात्रा गर्ने हो भने देख्न सकिन्छ । ५० मिटर स्ल्याव ढलान वा कालोपत्रे भएको छ त्यसपछि २ किमि कच्ची सडक छ, त्यसपछि फेरि ४०÷५० मिटरजति स्ल्याव वा कालोपत्रे भेटिन्छ , त्यसपछि फेरि कच्ची ।
यसको मतलव के हो भने उपभोक्ता समिति बनाउने र आफ्नो घर अगाडि स्ल्याव ढलान गरिहाल्ने । पालिकाबाट १०÷२० लाख रुपैयाँ हाल्न दवाब दिने र आफ्नो अगाडिको सडक कालोपत्रे गर्ने । जुनसुकै पालिकामा टुक्रे योजनाको रोग पुरानै रोग हो । हुँदा हुँदा प्रदेश सरकारले पनि वडा कार्यालयले गर्ने जस्तो टुक्रे योजनामा स्ल्याव ढलान र कालोपत्रे गरिरहेको छ । यसले सडकको दीर्घकालीन विकास गर्दैन । डीपीआर नगरी उपभोक्ताले गरेको काम प्रभावकारी देखिएको छैन । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पहिलो पटक नगरको विकासका सन्दर्भमा सरोकारवालासँग अन्र्तक्रियात्मक गोष्ठी गरेको छ ।
करिब एक वर्षअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट चुनाव जितेर पाँच वर्षका लागि उपमहानगरको नेतृत्व सम्हाल्न आएपछि सबै क्षेत्रका सरोकारवालासँग उपमहानगरको व्यवस्थित विकासका लागि सुझाव मागिएको छ । गोष्ठीमा सहभागीले उपमहानगरको व्यवस्थित विकासका लागि पहिला लक्ष्य र गन्तव्य निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन् । उपमहानगरलाई कस्तो बनाउने र विकासको कुन मोडलबाट अगाडि बढ्ने ? भन्नेमा उपमहानर नेतृत्व पहिला स्पष्ट हुनुपर्ने गोष्ठीमा सहभागीले बताएका छन् । हेटौंडालाई औद्योगिक सहर, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य वा अन्य क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा दिएर व्यवस्थित योजना बनाउनु पर्नेमा अधिकांशले जोड दिएका छन् ।
उपमहानगरबासीले महशुस गर्न सक्ने गरी विकास गर्नुपर्ने थियो तर, मतदाता वा झोला बोक्ने कार्यकर्ताले मात्र बिश्वास गर्नेगरी विकास भएका छन् । पूर्वाधारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्न सकिएको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा अहिले लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल आउन कम्तिमा १२÷१५ वर्ष कुर्नु पर्छ तर, हाम्रा जनप्रतिनिधिमा त्यति समय कुर्ने धैर्यता छैन । समानुपातिक विकासको अवधारणा अपनाउनुपर्ने थियो तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन । कार्यकर्ताले दबाव दिएकै भरमा समिति बनाएर खर्च गर्ने परिपाटीले सडकको अवस्था सुध्रनेवाला छैन ।
सडकको मापदण्ड कायम गर्ने र कस्तो स्थानमा स्ल्याव गर्ने कस्तो स्थानमा कालोपत्रे गर्ने भन्ने बिषयमा न त जनप्रतिनिधिलाई जानकारी छ न त प्राबिधिकले नै यो सबै बताउन सकेका छन् । पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई मात्रै विकास भन्नु गलत हो भन्ने कुराको हेक्का भइसकेको छ तर, जनताको जीवनस्तर उकास्न र परिवर्तन ल्याउन नसक्ने पूर्वाधारमा लगानी गर्न छोडिएको पनि छैन । विगतमा नगरको विकास गन्तव्य एउटा, कार्यान्वयन अर्कैतिरबाट भएको भन्दै व्यवस्थित विकास हुन नसकेको आरोप पनि बर्तमान नेतृत्वले खेप्नु परिरहेको छ ।
उपमहानगरको ९५ प्रतिशत नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप छ । उपमहानगरको विकास चाहने हो भने बिनियोजित बजेटको प्रतिफल र उपलब्धी निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । परिणाम नआउने ठाउँमा बजेट, श्रम र समय खेर नफाल्न पनि उपमहानगर नेतृत्वलाई सुझाव दिइएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपनि विकेन्द्रीकरण व्यवहारमा लागू हुन नसकेको आरोप पनि छ । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहसम्म पु¥याउन विकेन्द्रीकरणले काम गनुपर्ने भएता पनि राजनीतिक नेतृत्वका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको र संविधानतः प्राप्त अधिकार पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सके उपमहानगरको व्यवस्थित विकास हुने तर्क अघि सारिएको छ ।
