जग्गा ओगटेर बसेका उद्योगलाई उन्मुक्ति

हेटौंडा- हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा सम्झौता गरेको २ वर्षभित्र उत्पादन सुरु नगरेमा सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जग्गा सम्झौताको ६ महिनाभित्र आवश्यक संरचना निर्माण गरिसक्नुपर्ने र २ वर्षभित्रमा उत्पादन थाल्नु पर्ने कानुन लत्याउँदै वर्षौदेखि जग्गा ओगटेर बसेका उद्योगलाई उन्मुक्ति दिइएको खुलेको छ । यतिसम्मकी जग्गा सम्झौता रद्दको सूचना निकालेर आफ्नै सूचना कार्यान्वयन नगर्ने काम सरकारले नै गरेको छ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले २ असोज २०६९ मा १५ वटा उद्योगको सम्झौता रद्द गर्ने बारे ३५ दिने सूचना नै निकालेको थियो ।

तर, हालसम्म दुई वटा उद्योगको लिज हस्तान्तरण भएता पनि करिब १२ वटा उद्योगको सम्झौता कायमै छ । जसमध्ये अधिकांश उद्योगले काम नगरी जग्गा ओगटेर मात्रै बसेका छन् ।नयाँ उद्योग खोल्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र हाल जग्गाको अभाव छ । तर, वर्षौदेखि जग्गा ओगटेर उद्योग सञ्चालन नगर्ने कम्पनीलाई भने सरकारले नै उन्मुक्ति दिएको हो । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयसँग विभिन्न उद्योगले विगतमा २०६६ देखि र पछिल्लो २०७६ सालमा सम्झौता गरेका हुन् । जसकारण दुई वर्षभित्र उत्पादन गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था पूरा नगरेका उद्योगको सम्झौता रद्द गर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, बालाजुले १९ भदौ २०७९ मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडालाई १५ वटा उद्योगको नाममा पत्राचार गरेको थियो ।

जसमध्ये चुरियामाई काष्ठ कला उद्योग, दामूचन्द्रमाला काष्ठ उद्योग र अविनाश एग्स प्रालिको जग्गा लिज हस्तान्तरण भइसकेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका क्षेत्र व्यवस्थापक भोजराज बिनाडीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार नाथ फुड्स प्रालि र लक्ष्मी पेन्टस् प्रालिले लिज हस्तान्तरणको लागि निवेदन दिएका थिए । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, बालाजुले जग्गा सम्झौता गरी कुनैपनि कार्य नगरेका उद्योगहरु सनराइज कन्टेनर्स प्रालि, नाथ फुड्स ई. प्रालि, लक्ष्मी पेन्ट्स, बि.वाई.एस हेटौंडा प्रालि र नेबिको प्रालिको सम्झौता रद्द गर्न पत्राचार गरेअनुसार हेटौंडा कार्यालयले सूचना जारी गरेको थियो ।

तर, नेबिको प्रालिले शिलान्यास गरेर संरचना निर्माण गर्ने भनेको भन्दै हेटौंडा कार्यालयले उन्मुक्ति दिएको हो । सनराइज कन्टेनर्स प्रालिले लिज हस्तान्तरण गर्न निवेदन दिएको क्षेत्र व्यवस्थापक बिनाडीले जानकारी दिए । सूचना निकालेर समयमै सम्झौता रद्द नगर्दा उद्योगीले नयाँ उद्योग खोलेर आफ्नै मातहतमा जग्गा आउने गरी लिज हस्तान्तरणको रणनीति अपनाएका हुन् । कानुन मिचिसक्दा पनि कारबाही नहुँदा उद्योगीकै हातमा घुमिफिरी जग्गा हात पर्ने देखिएको छ । सूचनामा निर्माण कार्य गरेर पनि उद्योग सञ्चालन नगरेका ६ वटा उद्योग बानियाँ मल्टिप्रोडक्ट प्रालि, दामुचन्द्रमाला काष्ठ उद्योग, ग्रिनगोल्ड इन्टरनेशनल प्रालि, थ्री स्टार ग्रुप ई. प्रालि, अविनास एग्स प्रालि र सि. एभरेष्ट एण्ड काइफु नेपाल प्रालिको सम्झौता रद्द हुनुपर्ने थियो ।

जसमा बानियाँ मल्टिप्रोडक्ट प्रालिले संरचना बनाएको तर, उत्पादन नगरेको, ग्रिनगोल्डले केही नगरेको, थ्री स्टारले बैंकबाट कर्जा जारी हुन बाँकी भनेर उत्पादनको भाका राखेको र सि. एभरेष्टले उत्पादनको तयारी गरेको क्षेत्र व्यवस्थापक बिनाडीले जानकारी दिए । सूचनाअनुसार उद्योग बन्द भई पुनः सञ्चालन नगरी जग्गा मात्रै आगेटेर बसेका नेपाल वनस्पति ध्यू उद्योग लिमिटेड, इन्टरनेशनल उड सिजिनिङ सेन्टर प्रालि, चुरियामाई काष्ठ कला उद्योग र हिमालय पोलिमर्श प्रालिको सम्झौता रद्द हुनुपर्ने थियो । बिनाडीले वनस्पतिले तोरीको तेल उत्पादन गर्ने तयारी गरेको बताए । इन्टरनेशनल उड सिजिनिङले फर्निचरको काम सुरुगरेको र हिमालयन पोलिमर्शले जग्गा स्थानान्तरणको माग गरेको बिनाडीले बताए ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाले २० वटा उद्योगको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने भन्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, बालाजुलाई सुरुवातमा पत्राचार गरेको थियो । जसमध्ये १५ वटाको सूचना निकालिएको बिनाडीले बताए । वर्षौदेखि हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको १ सय ५ रोपनी जग्गा कब्जा गरेर उत्पादन सुरु नगरेको साउथ एसियन ब्रुअरी प्रालिको सम्झौता रद्द गर्न भने केन्द्रबाट पत्राचार नआएको हो । साउथ एसियन ब्रुअरी प्रालि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका आफ्नै भाञ्जा गोकुल भण्डारीको हो । बियर उत्पादन गर्ने भन्दै भण्डारीले १९ फागुन २०७३ मा जग्गा सम्झौता गरेर संरचनासमेत निर्माण गरेका थिएनन् ।

भण्डारीले केही महिना अघि अघिल्लो सरकारको पालामा बियर उत्पादनका लागि सरकारबाट अनुमति ल्याएका छन् । भण्डारीले जग्गा भाडा ५० लाख भन्दा बढी
रकम तिरेको पाइएको छ । साउथ एसियन ब्रुअरीले छिट्टै उत्पादन थाल्ने जानकारी दिएको क्षेत्र व्यवस्थापक बिनाडीले बताए । यसैगरी, कार्यालयले क्वालिटी ह्याचरीको नाममा रहको ३४ रोपनी जग्गा सम्झौता रद्द गरेको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा क्वालिटी ह्याचरीले वर्षौदेखि जग्गा ओगटेर बसेको थियो । क्वालिटी ह्याचरीले जग्गा भाडा बावतको ६२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहँदै सम्झौता रद्द गरिएको हो । उक्त बक्यौता रकम असुलउपर गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको क्षेत्र व्यवस्थापक बिनाडीले जानकारी दिए ।