२५ मिटरको खसखस

हेटौंडा बजार क्षेत्रमा रहेका घरटहराका कारण हेटौंडा–नारायणगढ र हेटौंडा–पथलैया खण्डको सडक फराकिलो बनाउन सकस परेको छ । हेटौंडालाई मानव बस्ती घोषणा गर्नुपर्ने, मुख्य सडकको दायाँबायाँ १६ मिटर मात्र खाली गराउनु पर्ने आदि बहाना बनाएर हेटौंडाको सडक चौडा बनाउने अभियानमा तगारो हाल्ने काम भयो । एसियाली विकास बैंकले पनि बजार क्षेत्रका घरटहरा खाली नभएसम्म राष्ट्रिय राजमार्गमा लगानी गर्न अनिच्छुक देखायो । नेपालको सबैभन्दा ठूला विकासका साझेदार एसियाली विकास बैंक र वल्र्ड बैंकले पूर्बपश्चिम राजमार्गको बिस्तारबाट हात झिक्ने अवस्था सृजना भयो । यो सबै भइरहँदा एसियन हाइवेको अभियानमा पनि नेपाल सरकार चुकेको देखिन्छ । हेटौंडा उपमहानगरको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक २५–२५ मिटर दायाँबायाँ विस्तारको फेरि चर्चा हुन थालेको छ ।

हेटौंडा बजारको मुख्य सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर विस्तार गर्ने योजनाले चर्चा पाएको नै २ दशक बढी भइसक्यो । तर, यतिका वर्षदेखि सडक विस्तार योजनाको काम शुन्य, चर्चा धेरै हुने गरेको छ । राज्य पुनर्संरचनापश्चात् संघीयता गएपछि बनेको स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालमा फेरि राष्ट्रिय राजमार्गको राइट अफ वे खाली गराउने चर्चा सुरु भएको हो । हेटौंडाका निवर्तमान मेयर हरिबहादुर महतले पाँच वर्षसम्म हेटौंडाको सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर विस्तार गर्ने अडान लिए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् ।

हेटौंडामा बसेर सडक विस्तार गर्छु भनिरहँदा केन्द्र सरकारको सहयोग नयाएपछि तत्कालीन नगरप्रमुख महतको अडानले कुनै काम गरेन । हेटौंडाको वर्तमान नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले जसरी पनि हेटौंडाको सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर भत्काएर छाड्ने अडान लिइरहँदा यो अडानले काम गर्न भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ के छ त ? नगरको विकासको सन्दर्भमा बहुसरोकारवाला निकायबीचको अन्र्तक्रियामा मेयर लामाले मुख्य सडक ५० मिटर फराकिलो बनाइछाड्ने घोषण गरिन् । राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर भत्काएरै छाड्ने नगरप्रमुख लामाको अडानमा हेटौंडाबासी बिश्वस्त हुने अधार चाहिँ के हो त ? हेटौंडाको सडक फराकिलो बनाउने र यो अभियानलाई रोक्ने बीचको रस्साकसी आफैंमा बुझिनसक्नुको छ ।

एकाथरिका मान्छे भत्काउने अभियानमा लाग्ने अर्काथरिका मान्छे राजमार्गमै लम्पसार परेर रोक्ने प्रपञ्च बिगतका दिनमा भएकै हो । नगर क्षेत्रका राष्ट्रिय राजमार्ग यति साँघुरो भइसक्यो कि अबका केही बर्षमा हामीले पनि काठमाडौं उपत्यकामा जस्तै जाममा अड्किनु पर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय राजमार्गको सवालमा हेटौंडालाई मात्र मानव बस्ती घोषण गर्ने वा १६ मिटर मात्रको बनाउने कुरामा कुन चाहिँ दफा आकर्षित हुन्छ ? आफ्नो अडानमा नगरप्रमुख लामा कति सफल हुन्छिन्, त्यो हेर्न केही समय कुर्नुपर्नेछ । तर, फेरि हेटौंडाको सडक विस्तार चर्चामा आएको छ ।

हेटौंडा नगरको विकासको सन्दर्भमा बहुसरोकारवाला निकायबीचको अन्र्तक्रियामा हेटौंडाका पूर्वमेयरसमेत रहेका बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले लामाको सडक फराकिलो पारिछाड्ने घोषणालाई लिएर बोले जस्तो सहज नभएको जवाफ फर्काएका छन् । यसको मतलव पूर्बमुख्यमन्त्री पौडेल अझै पनि सडक फराकिलो बनाउने अभियानमा सकारात्मक देखिएका छैनन् । मेयरले भनेर मात्रै सडक विस्तार हुन नसक्ने चेतावनी पनि पौडेलले दिएका छन् । नगरप्रमुखले चाहेर मात्र बजारका घरटहरा भत्काउन सहज नहोला भन्ने आशय पूर्बमुख्यमन्त्री पौडेलको हुन सक्छ ।

यो कार्यका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारको पनि आवश्यक सहयोग हुनुपर्छ । हेटौंडा–१ चौकीटोलदेखि हेटौंडा–९ को त्रिवेणीधाम हुँदै चुरियामाई (रातोमाटे) निस्कने बाइपास सडकमा निर्माण भइरहेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्र्तगत् हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने सडकको दायाँ÷बायाँ २५÷२५ मिटर विस्तारकोे विषयले चर्चा मात्रै पाइरहने र काम नहुने भएकाले नगरबासी नै हैरान भएका छन् ।

६ वर्ष अघि पनि हेटौंडाको मेनरोडमा ब्यवसाय गरिरहेका ब्यवसायीले भित्री सडकमा ब्यवसाय गर्न सटर भाडामा लिन तयारी अवस्थामा बसेका थिए । फेरि पनि राजमार्ग बिस्तारको अभियानमा ब्रेक लागेपछि ब्यवसायीले बुक गरेका सटर फिर्ता गरेका हुन् । मेनरोडका २५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने घरमा भाडा तिरेर बसेका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले भने मेनरोडका घर खाली गरेर भित्री सडकमा सुरक्षित भइसकेका छन् । हेटौंडा बागमती प्रदेशको राजधानी भएपछि बजार क्षेत्रको मुख्य सडक फराकिलो पार्नुको विकल्प नभएको नेताहरु नै बताउँदै आएका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले पटक–पटक सडक विस्तारको सूचना निकालेपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा काम हुन नसकेको हो । नगरबासीले तत्कालीन सरकार वा हेटौंडा नगरपालिकाले जुनसुकै प्रयोजनको लागि चाहेको खण्डमा हामी मुआब्जासमेत नलिई आफैँ र आफ्नै स्रोतले घरटहरा भत्काइदिने र हामीबाट कुनै अवरोध हुनेछैन भन्दै कवुलियतनामा गरेको तथ्य यसअघि भदौ २०७८ मा सार्बजनिक भएको छ । त्यसपछि नगरपालिकाले सडकको दायाँ÷बाँया घर टहरा बनाउन अनुमति दिइएको महतको दाबी थियो ।