शिक्षालयमा विद्यार्थी घट्दै
पछिल्लो दिनमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण गर्नेबित्तिकै विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका, बेलायततिर उड्न थालेपछि उच्चशिक्षा आर्जन गर्ने कलेजहरु सुनसान बन्दै गएका छन् । १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका औषत भन्दा कमजोर विद्यार्थी पासपोर्ट बनाएर खाडीमा रोजगारीका लागि जाने र सक्षम अभिभावकका बालबालिका उच्चशिक्षाका लागि सम्पन्न मुलुकतिर जान थालेपछि उच्चशिक्षालयमा विद्यार्थी अभाव हुन थालेका छन् ।
सक्षम बालबालिका १८ बर्ष पुग्नेबित्तिकै विकसित मुलुकमा उच्चशिक्षाको बहानामा बिदेशिने र कमजोर आर्थिक अवस्थाका विद्यार्थी १८ बर्ष पुगेपछि राहदानी बोकेर खाडीका लागि रोजगारीमा जाने क्रम बढेको छ । विद्यार्थीलाई न्यूनतम शुल्कमा उच्चशिक्षा हासिल गराउन सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसले विद्यार्थी घट्न थालेपछि गंभीर बन्नुपर्ने समय आएको छ ।
उच्चशिक्षा आर्जन गर्ने कलेज मात्र होइन, सामुदायिक विद्यालयमा पनि बालबालिकाको संख्या घट्दै गएको छ । नगरका सुविधासम्पन्न केही विद्यालय बाहेक ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटेको छ । विद्यार्थी घटेपछि सामुदायिक शिक्षालयको अवस्था चिन्ताजनक भएको हो । सामुदायिक शिक्षालयको विकास तथा सम्वद्र्धनमा राज्यले दायित्व बहन गर्न सकिरहेको छैन ।
बागमती प्रदेशका सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको आर्थिक अवस्था निरिह छ, उच्चशिक्षाका नाममा विद्यार्थीको विदेशिने क्रम तीब्र बढेको छ, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बालबालिका निजी शैक्षिक संस्थामा महंगो शुल्क तिरेर पढाइरहेका छन् । अधिकांश सामुदायिक क्याम्पस र विद्यालयहरु निरन्तर नाजुक बन्दै गइरहेका छन् । देशको राजनीतिक अवसथका कारण युवा शक्ति निराश हुँदै विदेशिने क्रम बढेकोले क्याम्पसमा विद्यार्थी घट्दै गइरहेको छ ।
सामुदायिक क्याम्पस प्राज्ञिक भन्दा पनि राजनीतिक अखडा बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालय वा कलेजका शिक्षक÷प्राध्यापकहरु अध्यापन कार्यमा परम्परागत नै छन् । नेपालमा अनुसन्धानमूलक शिक्षाको विस्तारमा अत्यन्तै न्यून उपलब्धी छ । क्याम्पसमा भर्नादर निरन्तर घटिरहेको भन्दै चिन्ता र चुनौती रहेको हेटौंडामा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।
कलेज पढ्नुपर्ने उमेरका विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन्, नेपालका शैक्षिक संस्थामा पढ्न आउन छोडेका छन् । हाम्रा क्याम्पसमा अनुसन्धानमूलक शिक्षा कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो तर, तयो पनि हुन सकिरहेको छैन । सरकार र सामुदायिक क्याम्पसबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसकेकाले समस्या देखिएको बताइएको छ । राजनीतिक दलहरुले यो विषयमा केही बोलेका छैनन् ।
अहिलेको पाठ्यक्रमले शिक्षालाई आयआर्जनसँग जोड्न सकेको छैन । एसइई उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थी आफ्ना अभिभावकसँग खेत वा बारीमा काम गर्न जानेवाला छैन । आफ्नै खेतीपातीको काम गर्न उसले लाज मान्ने गरेको छ । यो क्रम बढ्दै गएपछि हाम्रा माध्यमिक तह अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थी पनि नेपालमा बसेर कुनै पेशा वा ब्यवसाय गर्न चाहँदैनन् ।
उनीहरु राहदानी बनाउने र खाडीमा हानिने चक्करमा छन् । पविारको एक सदस्य खाडीमा पुगेपछि ग्रामीण क्षेत्रका पाखोबारी बाँझै राखेर सहरी क्षेत्रमा कोठा भाडामा लिएर बस्न बाध्य भएका छन् तिनका अभिभावक पनि । विद्यालय तहदेखि नै अध्ययनलाई रोजगारीसँग जोड्न सकिएन भने एक दसपछि उच्चशिक्षालयमा विद्यार्थी भेटिन मुस्किल पर्ने सम्भावना छ ।
