२५ मिटर सडक बिस्तारको स्थायी समाधान खोज

साझाकुरा
२०८० बैशाख २२, शुक्रबार १५:४७

हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर फराकिलो बनाउने विषय लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको छ । सडक फराकिलो बनाउन पटक पटक सरकारी पक्षबाट भएको प्रयास विफल हुँदै आएको सन्दर्भमा बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा डिभिजन सडक कार्यालयको समन्वयमा सरोकारवालाबीच संयुक्त बैठक बस्यो । यो बैठक अलि उपयोगी र सान्दर्भिक हो कि भन्ने लाग्छ । यसअघि पीडितले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा बिना सडक विस्तारमा अवरोध गर्ने, राजनीतिक सहयोग खोज्ने काम हुँदै आयो । दलका नेताहरुले पनि क्षणिकरुपमा पीडितलाई आश्वासन दिएर पटकपटक भोट बैंक बनाउने काम मात्र गरे । डिभिजन सडक कार्यालयले सडकको अधिकार क्षेत्र हटाउन खोज्ने, पीडितले आन्दोलन गरेर रोक्ने, दलहरु स्पष्ट भिजनका साथ यसको निराकरणमा नलाग्ने गरेका कारण पुस्तौंदेखि यो समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको सर्वविदितै छ ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गतवर्ष हेटौंडाको एक सभामा हेटौंडा बजार क्षेत्रमा २५ मिटर सडक फराकिलो गर्ने नभई बाइपास सडकलाई निर्माण गरेर हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक दायाँबायाँ १६÷१६ मिटर फराकिलो बनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेर गए । नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार भएका बेला तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीले मिडियामा मुख्य बजार क्षेत्रलाई बाइपास गरेर वैकल्पिक मार्ग बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको सार्वजनिकै गरेका थिए । यी दुबै भाषण र निर्णय भनेको चुनावको मुखमा भएको हो ।

तर, त्यसलाई मूर्तरुप दिएर एसियन हाइवे बनाउने कुरामा गम्भीर भने यी दुई दल देखिएन । अब वर्तमान प्रधानमन्त्री रहेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री छन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि माओवादीबाटै निर्वाचित हुन् । अब माओवादी केन्द्रले पनि यस विषयलाई त्यसैगरी आलटाल गरेर स्पष्ट निर्णय नदिने हो भने पीडितको पीडा यतिकै रहिरहन्छ ।
अब सस्तो लोकप्रियताको लागि भन्दा पनि सबै दलहरु एक ठाउँमा बसेर पीडितको माग र राज्यले गर्न सक्नेसम्मको निर्णयमा अग्रसर भएर एउटा ठोस निर्णय निकाल्ने बेला आएको छ ।

बाइपासबाट हाइवे लैजाने हो भने केन्द्र सरकारबाट निर्णय गरेर ल्याउन सक्नु प¥यो । कि भने क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिएर २५ मिटर भत्काउन लगाउन प¥यो । अब पीडित, स्थानीय र प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारसंग आवश्यक समन्वय गरेर यसको ठोस निष्कर्ष अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*