बागमतीमा कांग्रेसलाई थप तीन मन्त्रालयको जिम्मा चार मन्त्रालय सम्हाल्दै लामा

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसलाई थप तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मा लगाइएको छ । सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्ने आलोचना खेप्दै आएका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले कांग्रेसलाई सोमबार ३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन् । मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा सरकार अपूर्ण रहेको ५० दिनभन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल आफैंले सम्हाल्दै आएको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय कांग्रेसलाई सुम्पिएका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन मन्त्रालय कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामाले सम्हाल्ने गरी तोकिएको जानकारी दिएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुख यादवचन्द्र शर्माले लामाले सम्हाल्ने गरी तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निमार्णको तयारीमा जुटेको सरकारमा ५ वटा मन्त्रालय रिक्त हुँदा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल आफैं समस्यामा थिए । यसअघि श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसहित रिक्त पाँच वटा मन्त्रालय जम्कट्टेलले नै सम्हाल्दै आएका थिए । जम्कट्टेलले तत्काललाई श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । स्रोतका अनुसार यी दुई मन्त्रालय गठबन्धनकै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई दिन सक्ने जनाइएको छ । मन्त्रालय संख्याको भागबण्डाका कारण सरकार विस्तार हुन सकेको थिएन ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कांग्रेसलाई तीन मन्त्रालय छुट्याउनुको पछाडि आन्तरिक रुपमा भागबण्डा लगाएको चर्चा भएको छ । सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले भने भागबण्डा नलगाएको बताए । ‘यसलाई भागबण्डा नै लगाएको नभनौं । बजेट निर्माणको बेला भएर जिम्मेवारी दिएका हौं’, श्रेष्ठले भने । बजेट निर्माणको चटारोका कारण कांग्रेसलाई ३ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए

। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई भने तत्काल जिम्मेवारी नदिइएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । कांग्रेसले ६ वटै मन्त्रालय मागेर अडान राखेकाले जम्कट्टेलले भने ५ वटासम्म मन्त्रालय दिनसक्ने बताएका थिए । कांग्रेसलाई ६ वटा मन्त्रालय दिँदा एकीकृत समाजवादीले १ वटामात्रै पाउने स्थिति रहेको र एकीकृत समाजवादीले २ वटा मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा नजाने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस दलका नेतासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लामाले ३ मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीमा दिन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई दबाब दिएका थिए । कांग्रेसलाई सरकार पुनःगठनको सुरुवाती चरणमै ५ वटा मन्त्रालय मात्रै लिन प्रस्ताव गर्दा नमानेपछि कांग्रेसले हालसम्म २ वटा मन्त्रालयमात्रै सम्हालेको थियो । कांग्रेसबाट यसअघि चैत अन्तिममा दलका नेता लामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र तीर्थ लामाले खानेपानी तथा सिचाईं मन्त्रालय सम्हालेका थिए । कांग्रेसभित्र
सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर चर्को विवाद निम्तिएको थियो । गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागबन्डा लागेकोभन्दा बढी कांग्रेसबाट मन्त्रीको आकांक्षी देखिएका छन् ।

पार्टीभित्र आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनै लामा २६ चैतमा सरकारको अर्थमन्त्री बनेका थिए । ६ वटा मन्त्रालयमा गठबन्धनमा सहमति पनि हुन नसक्नु र पार्टीभित्रकै विवाद मिलाउन नसक्दा लामालाई चुनौती थपिएको थियो । बागमतीमा ११ वटा मन्त्रालयमध्ये सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ । भागवण्डा नमिल्दा नेकपा एस भने सरकारबाहिरै छ । नेकपा एसका सांसद् तथा पूर्वकानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले भने दुईवटा मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा नजाने बताए ।

‘हामीले दुईवटा मन्त्रालयका मागेका छौं । २ वटा मन्त्रालय पाउनु पनि पर्छ । नत्र सरकारमा रहँदैनौं । सरकार बाहिर बस्न हामीलाई कुनै समस्या छैन’, खनालले भने, ‘हामी गठबन्धनमा नभए सुदूरपश्चिममा कांग्रेसकै सरकार ढल्छ । अन्य प्रदेशमा पनि समस्या हुन्छ’, कांग्रेसकै कारण सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकार नागरिकको अपेक्षा र समस्यामा सम्बोधन गर्न चुक्दै आइरहेको बखत सत्तामा बसेका दलहरु भने एउटै मन्त्रालयका लागि मरिहत्ते गरिरहेका हुन् । सरकारलाई चुस्त ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व बोकेका दल र नेताहरु नै राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित भएपछि सरकार सञ्चालनमाथि नै प्रश्न उठिरहेको हो ।

बागमती प्रदेशसभामा कूल सातवटा दलको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ मत छ । बागमतीमा सरकार विस्तार मात्रै नभई भागबण्डा नमिल्दा प्रदेश संसदीय समिति पनि अलपत्र छ ।