हेटौंडा कपडा उद्योग फलामको च्यूरा चपाउने प्रयास मात्र

हेटौंडा-सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ती तीन उद्योग पूर्ण सञ्चालनको सम्भावना रहेको बताए ।त्यस्तै, बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन,
खारेज र एकीकरण गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । औद्योगिक विकासलाई तीब्रता दिन नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यम व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरी विदेशी लगानी भित्राउन विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सक्रियता बढाइने राष्ट्रपति पौडेलले बताएका थिए । ‘वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन एवम रोजगारी क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै पौडेलले भनेका थिए ।

सरकारले बजेटमा हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भनेर गौरवका साथ प्रस्तुत गर्दै आएको धेरै समय भयो । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र बन्द रहेको उद्योगलाई ‘सञ्चालन गरिने’ भनेर प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणमा घोषणा गरिँदै आएको छ । तर, उद्योगले पुनर्जीवन पाएको छैन र पाउने सम्भावना पनि छैन । २०३२ सालमा शिलान्यास भएको उद्योग चिनियाँ सरकारको सहयोगमा बनेको थियो । २०३५ साल माघ ५ बाट सञ्चालनमा आएको हेटौंडा कपडा उद्योग कुनै समय मकवानपुरको मात्र नभएर देशकै सान थियो ।

बन्द भएर खारेजी प्रक्रियामा गैसकेको उद्योगको सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययनको लागिमात्र हालसम्म १५ करोड खर्च भएको छ । तर, परिणाम हातलाग्यो शून्य हुँदै आएको छ । २०६६ सालमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन भएको अनुगमन समितिले उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटसहितको प्रतिवेदन
सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले ८ करोड २१ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । तर, सोही वर्ष कार्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो ।

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको मात्र नभएर देशकै ठूलो उद्योगबाट उत्पादन भएका सुती धागो, कोरा, रंगीन, बुट्टेदार र सेतो कपडा आमउपभोक्ताबीच निकै लोकप्रिय थियो । तर, २०४६ को राजनीतिक परिबर्तनले हेटौंडा कपडा उद्योगको दुर्गति सुरु भयो । ट्रेड युनियनको नाममा भएको राजनीति र सरकारमा जाने दलले नेता तथा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउँदा नाफामा रहेको उद्योग २०५७ सालसम्म आइपुग्दा पूर्ण बन्द भयो । सरकारले सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गर्दै २०५७ साल माघ १८ गते कपडा उद्योग बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो ।

२०५९ सालमा सरकारले उद्योग खारेजीको प्रक्रियामा अघि बढायो । त्यसयता पटकपटक हेटौंडा कपडा उद्योगलाई लिक्वीडेसनमा लैजाने निर्णय भयो तर, काम
भएन । उद्योग बन्द भएसँगै सयौंको रोजगारी त खोसियो नै, सरकारले सबैभन्दा धेरै नाफा गर्ने, नेपाली कपडालाई विश्व बजारमा ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने उद्योगको अस्तित्व पनि समाप्त भयो । एउटै छानामुनी करिब १२ सय व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उद्योगमा राजनीति छिरेपछि उद्योग धरासायी भयो ।

डा. बाबुराम भट्टराईले हेटौंडा कपडा उद्योग पुन संचालन गर्ने भन्दै ८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरे र कपडा उद्योगका मेशिने मर्मत पनि गरियो । तर, उद्योग चलेन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा ग¥यो । तर, उद्योग पुरानै मेसिनबाट चल्ने अवस्थामा छैन भन्दै बिज्ञले सुझाए । उद्योगमा भएका ४६० वटा तान मान्छेले चलाउने प्रविधिमा आधारित छ । हेटौंडा कपडा उद्योगमा रहेका पुरानै मेसिनबाट अबको बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उद्योगका पूर्वइञ्जिनियर आनन्दराम पौडेल बताउँछन् । यही मेसिनबाट उद्योग चल्दैन ।

यो प्रविधिमा अब उद्योग चलाउँछु भन्नु सम्भव छैन । भएका मेसिन र भवन मर्मत गरेर उद्योग चलाउनु र नयाँ मेसिन ल्याएर उद्योग चलाउँदा खर्च बराबरी आउने भएकोले सरकारले नयाँ प्रविधितर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा बिज्ञहरुले सुझाएका छन् । पुराना मेसिन जबरजस्ती चलाउन खोजे दुर्घटना हुने सम्भावना रहने बताइन्छ । औद्योगिक क्षेत्रको १९२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगका भवनहरु जीर्ण भइसकेका छन् । सोही भवनमा उद्योग सञ्चालन गर्न सजिलो नहुने सरोकारवाला बताउँछन् । उद्योगको विद्युतीय प्रणाली ध्वस्त छ ।

बाहिरबाट हेर्दा उद्योग क्षेत्र खण्डहर देखिन्छ । उद्योग परिसरमा सशस्त्र प्रहरीको १४ नं गण स्थापना गरिँदा सरसफाइमा केही सुधार देखिए पनि भवन दिनानुदिन जीर्ण बन्दै गएको छ । उद्योग बन्द भएपछि सरकारले २०५८ सालमा निजीकरणको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उद्योग निजी क्षेत्रले चलाउने भएपछि फेरि रोजगारी पाइने मजदुरमा आशा पलायो । तर, पटकपटक प्रयास गर्दासमेत कसैले पनि उद्योग चलाउन इच्छा देखाएनन् । उद्योगलाई खारेजीको प्रक्रियामा लगिएको थियो ।

डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको समयमा पुनः २०६५÷६६ को बजेटमा उद्योग सञ्चालन गर्ने विषय समावेश भयो । डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समय २०६६ कात्तिक १८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत पुनः उद्योग खारेजी प्रक्रिया अघि बढ्यो । मन्त्रिपरिषद्को २०६७ चैत ३० को निर्णयबाट भवन र भौतिक पूर्वाधार, सवारीसाधन र जग्गाको मूल्यांकन अघि बढाइयो ।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले २०७३ सालमा उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति बनाए । त्यसपछिका उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले २०७५ मा पुनः समिति बनाए । नेपाली सेनासहितको संलग्नतामा उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइयो । कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन पनि काम लागेन । सरकारले अनेक प्रयास गर्दा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेपछि २०६९ माघ १२ गते हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई लिलामीको अधिकार दियो । कार्यालयले मेसिनरी ८ करोड १४ लाख २७ हजार ६५० रुपैयाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको थियो ।