आगामी आवमा १४ मन्त्रालयको बजेट घट्यो

हेटौंडा-सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जुन चालु आवको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम बजेट हो । चालु आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।आगामी आवका लागि सरकारले ल्याएको बजेट २.३७ प्रतिशतले घट्दा १४ वटा मन्त्रालयको बजेट घटेको छ भने ७ वटा मन्त्रालयको बजेट बढेको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट सहरी विकास मन्त्रालयको २० प्रतिशत बढेको छ । सबैभन्दा धेरै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ७३ प्रतिशतले घटेको छ । आगामी आवको बजेटमा बजेटको आकार रक्षा मन्त्रालयको ७ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै गृहको ४, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ०.४५ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको १७ प्रतिशत बजेट बढेर ५ खर्ब ६७ अर्ब ५३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका लागि ४७ अर्ब २७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै अर्थ मन्त्रालयलाई आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि २ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड ७४ लाख, वैदेशिक ऋण भुक्तानी (बहुपक्षीय) ४१ अर्ब २७ करोड ५ लाख, वैदेशिक ऋण भुक्तानी (द्विपक्षीय) १३ अर्ब ५० करोड २८ लाख, कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत सुविधाका लागि १ खर्ब १३ अर्ब र अर्थ मन्त्रालयका लागि विविध शीर्षकमा ७६ अर्ब ६९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट ३ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट १ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेटबाट १४ वटा मन्त्रालयको बजेट घटेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको बजेट २ प्रतिशत, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रायको १३ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ११ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बजेट घटेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको १९ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ४ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १९ प्रतिशत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको ४५ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ७३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २४ प्रतिशतले बजेट घटेको छ ।

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको २८ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १२ प्रतिशत महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १२ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४ प्रतिशतले बजेट घटेको छ । सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेटले स्थानीय तहमा जाने पैसा पनि १२ प्रतिशतले घटाएको छ भने प्रदेशमा जाने रकम ४ प्रतिशतले घटेको छ ।

अन्य खालको बजेट भने ६ प्रतिशतले बढेको छ । अन्यमा विभिन्न आयोग, संवैधानिक परिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, महालेखापरीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालत, संघीय संसद, प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले पाउने बजेट बढेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई केही पुरानासहित २४ नाराले सजाएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि केही पुराना तथा केही निजी क्षेत्रका नारालाई अपनत्व लिँदै २४ नाराले बजेटलाई सजाएको हो । कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवर्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षालाई बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यस्तै बजेटले गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार जस्ता बिषयलाई प्राथमिकतामार राखेको छ ।