२० वटा सरकारी कार्यालय खारेज, पाँचवटा पुनसंरचनामा जाने
हेटौंडा-सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विभिन्न २० वटा सरकारी बोर्ड, कार्यालय, समिति तथा एकाइलाई खारेज गर्ने, पाँचवटालाई पुनसंरचना गर्ने र एउटालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । सोमबार प्रस्तुत बजेट वक्तव्यअनुसार कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समितिलाई खारेज गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन गरिने भएको छ भने फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय र केन्द्रीय धनादेश कार्यालय खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन गरिनेछ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइ खारेज गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीबाट कार्यसम्पादन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ भने तथ्याङ्क कार्यालय खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिकस्तरमा कार्यालय स्थापना गरिने उल्लेख छ । सरकारले भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा ऊर्जा आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी काम जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट गर्ने तयारी गरेको छ ।
रेल्वे बोर्ड खारेज गरी रेलवे बोर्डले गर्ने कार्य रेल विभागले गर्ने, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी महाशाखाअन्तर्गत् सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी यससम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्ने, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एक अर्कामा गाभी एकीकृत सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गरिने जनाइएको छ ।सरकारले इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले सोसम्बन्धी काम गर्ने र पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति खारेज गरी नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभ्ने तयारी गरेको छ । विभिन्न कार्यालयलाई पुनसंरचना गर्ने सरकारको योनजा छ । सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयलाई गाभी एउटै कार्यालय बनाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग मातहत सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने, जिल्ला हुलाक कार्यालय र इलाका हुलाक कार्यालयलाई पुनसंरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाक राखिने बजेटमा उल्लेख छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्यागिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी एकीकृत संरचना बनाउने र मालपोत र नापी कार्यालय आवश्यकताअनुसार क्रमशः एकीकृत गरी एकद्वारबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले आउँदो आर्थिक बर्षको लागि सोमबार जारी गरेको बजेटप्रति निजी क्षेत्र खुशी हुन सकेनन् । व्यवसायीले बजेटका केहीपक्ष सकारात्मक भए पनि लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा आफूहरुले खाजेजस्तो र सोचजस्तो बजेट आउन नसकेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष बिष्णु अग्रवालले आफूहरुले बजेटमार्फत लगानीलाई एकदमै प्रोत्साहन हुन्छ भन्ने सोचे पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए । उनले अहिलेको अर्थतन्त्रको जुन स्थिति छ, त्यसका लागि लगानी, लगानी, लगानी नै चाहिएको छ भन्दै तर त्यो कुरालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट आउन नसकेको जस्ता आफूलाई लागेको बताए ।
बजेटमार्फत जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए (विद्युत खरीद सम्झौता) खोलिन्छ कि भन्ने अपेक्षा रहे पनि त्यो हुन नसकेको अग्रवालले बताए । उनले आफूहरुले सुचनाप्रविधि पार्कको अवधारणा आउँछ कि भन्ने सोचेको, तर आउन नसकेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र निराशापूर्ण रहेको बेला आशालाग्दो बजेट आउन नसकेको बताए । उनले अहिले राजश्व संकलनमा भारीगिरावट भइरहेको, आयात निर्यात बढ्न नसकेको, उद्योग व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा आशा जगाउने खालको बजेट आउन नसकेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अहिलेको आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट आउन नसकेको बताए । मुलुक आर्थिक मन्दीको अवस्थातर्फ गइरहेकोले उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण नहुँदा निजी क्षेत्र निराश बनेको अवस्थामा उनीहरुलाई उत्साहित बनाउने, उत्साह जगाउने खालका राहत सुविधा आउनुपर्ने थियो । बजेटले विकास र संवृद्धिका कुरा गरेको, उच्च लाभका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, हरित लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने संकल्प गरे पनि त्यसका लागि केही नपुगे जस्तो देखिएको श्रेष्ठले बताए ।
उनले विकास आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन छिटो छरितो गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विदेशीबाट ऋण लिन सहज गर्ने, नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न र पुँजी वृद्धि गर्न शुल्क नलाग्ने, अनावश्यक सार्जजनिक संस्थाहरु खारेज गर्ने, नवप्रवर्द्धन र आविश्कारमा खर्च गर्ने, ढलान सडकहरु बनाउने, पर्यटक दशक मनाउने, वातावरणलाई असर नपर्नेगरी गिटी ढुंगा निर्यात गर्ने, एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेले चौमासिक कर विवरण बुझाउने जस्ता केही कुरा बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।
