नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकता विधेयकको चर्चा

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बिहीबार दोश्रो दिनको छलफल सकिएको छ । १४ जेठमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । बागमती प्रदेशलाई शिक्षाको हबको रुपमा विकास गर्दै लैजाने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा एकीकृत बालविकास र शिक्षा सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गरिने प्रदेश प्रमुख शर्माले उल्लेख गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न पाठ्यक्रम, विद्यार्थी र शिक्षक केन्द्रित आवश्यक नीति तय गरी कार्यान्वयमा ल्याइने तथा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई निरनतरता दिई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पक्षको सुदृढीकरण गरिने उनले बताएका छन् ।

अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, अतिसीमान्तकृत, दलित र आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायका छात्रछात्राको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारको नीति छ । नीति तथा कार्यक्रमको दोश्रो दिनको छलफलमा सत्तापक्षका सांसदहरुले बचाउ गरेका छन् भने प्र्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले विरोध गरेका छन् । बुधवारदेखि सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रमको दोश्रो दिनमा भने विपक्षी दल र सत्तापक्षका सांसदहरुबीच नीति तथा कार्यक्रमसँगैसँगै नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणको विषयमा आरोपप्रत्यरोप भएको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका ३८ जना सांसदले भाग लिएको दोश्रो दिनको छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नागरिकताको उपहार दिल्ली दरबार समक्ष टक्राएर भारत भ्रमण उडेको घटनाले राष्ट्रिय लज्जाको बिषय बनेको आरोप लगाए । सांसद गोसाँईले सँधै नेपालका शासकहरु दिल्ली पुग्दा नेपाली जनताले कुनचाँहि नदी गुुमाउने हो ? कुनचाँहि फेरि सन्धिसम्झौताबाट बाँधिने हौं भन्ने डरले सँधै सताइएको बताए । गोसाँईले यो पटक पनि त्यही दुर्भाग्य भोग्न बाध्य भएको बताए ।

उनले विगत ३३÷३४ वर्षदेखि २८÷२९ जना प्रधानमन्त्री हुँदा दिल्लीमा हाजिर भएर हिजोका दिनमा पनि कोशी, गण्डकी, महाकाली र कर्णाली नदीहरु टक्राएको समय स्मरण गर्दै विभिन्न खालका सन्धि सम्झौतामा बाँधिएको ईतिहासमा रहेको बताए । ‘जस्ले जुनसुकै आवरण दिएपनि हामिलाई थाहा छ । दुई पुस्ता या तीन पुस्ता पछि हाम्रो देशले यो देश पाउने होकि होइन ? हामी नेपालीले हाम्रो नेपाल पाउने होकी होइन ? त्यो एउटा सोचनीय विषय छ,’ सांसद गोसाँईले भने, ‘प्रदेशमा छौं यो नागरिकताको विषय नबोलौ भन्ने कसैले भन्नुहुन्छ भने भोलिको सन्तानले सराप्ने बेलामा तपाईँलाई पनि सराप्ने छ । त्यस्कारण यस विषयमा नागरिकता कुनै पनि देशको सम्प्रभुता बनेको नागरिकतामा अडेको हुन्छ ।’

उनले नागरिकता विधेयक जस्तो संवेदनशील कुरामा भारतीय पुँजी र भारतीय एकाधिकारको प्रभावमा परेर प्रमाणीकरण गर्नु घातक भएको आरोप लगाए । विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विद्येयक प्रमाणीकरण नगर्दा देश केही समयको निम्ति भएपनि जोगिएको बताए । सांसद गोसाँर्ईले नयाँ देश रहेमात्र सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम जति पनि छलफल गर्न सक्ने भन्दै पहिला देश जोगाउन सबै दललाई आग्रह गरेका थिए ।छलफलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका बसन्दप्रसाद मानन्धरले नागरिकता विधेयकले नेपाली भएर यहीँ जन्मिएर अनागरिक बन्नुपर्ने अवस्था र बैंक खातासम्म खोल्न नसक्ने विश्वविद्यालयमा पढ्न नपाउने जटिल समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको बताए । सांसद मानन्धरले राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको नागरिकता विधेयकमा गलत व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था विधेयकले समेटेको दावी गरे ।

बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको बताउँदै सांसद मान्धरले संघीयतालाई संस्थागत विकास गर्दै प्रदेशको भुगोल र प्रदेशमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जनताको हितमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रम समयसापेक्ष र लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा लिएको जानकारी दिए । छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद आनन्दकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकको भावनात्मक पक्षलाई बढी उछालेर त्यसबाट हुने संकटलाई ओझेलमा पारेको आरोप लगाएका छन् ।

‘नागरिकता विधेयकको भावनात्मक पक्षलाई उछालेर त्यसबाट पैदा हुनसक्ने गम्भिर संकटलाई ओझेलमा पारेर राष्ट्रपतिज्युले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेकोप्रति नेकपा एमालेले खेद प्रकट गर्दछ । त्यसले राष्ट्रिय संकटलाई र नागरिकताको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन,’ सांसद श्रेष्ठले भने ।सांसद श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलले मुलुक र बागमती प्र्रदेशको आर्थिक मन्दिको चरणमा प्रवेश गरेको यथार्थलाई ढाकछोप गरेको आरोप लगाए ।

उनले प्रदेश सरकारको राजश्वले चालु खर्च तथा प्रशासनिक खर्च धान्न नसक्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं सम्पन्न भईसकेको विकास कार्यको खर्च भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थाले ठुला ठुला नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने आरोप लगाए । छलफलमा भाग लिदै नेपाली कांग्रेसकी सांसद हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेको नागरिकता विद्येयको समर्थन गरेकी छन् । सांसद खड्कीले आफू काठमाडौं महानगरपालिकाको निवर्तमान उपमेयर भएको हुँदा त्यहाँ नागरिकता नपाएर जनताका छोराछोरीले अध्ययन गर्न नपाएका धेरै चेली रोएकोे देखेको बताईन् । उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेको भए जनताको छोराछोरीको भविष्य अन्यौल हुन्थ्यो भन्दै यसलाई समर्थन गर्ने बताइन् ।

त्यसैगरी, काग्रेस बागमती प्रदेशका सांसद प्रभात तामाङले पनि आनगरिकता विधेयक प्रमाणिकरणको स्वागत गरेका छन् । उनले नेकपा एमालेले आफ््नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर राख्ने राजनीति गरेको आरोप लगाए । सासंद तामाङले नागरिकता विधेयकको कुन बँुदाले विदेशीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने भनेर लेखेको कहाँ छ भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए ।

त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सांसद सिर्जना सायजुले कुन वुँदामा विदेशीलाई नागरिकता दिइने भनि लेखिएको भन्ने प्रश्न र प्रदेशको सरोकार होइन भन्नु गैरजिम्मेवारको पराकाष्ठा भएको आरोप लगाइन् । जनतालाई यो मन्जुर नभएको बताउँदै उनले भारतीय नागरिकलाई सजिलै नागरिकता प्रदान गर्ने प्रपन्चको विरोध आवश्य रहेको बताइन् ।
राप्रपाकी सांसद आशा लामाले नीति तथा कार्यक्रम केन्द्र्रीय सरकारको छायाँकपि जस्तो भएको आरोप लगाएका छन् । उनले केन्द्रको नीति तथा कार्यक्रम र बागमती प्रदेश सरकारको कार्यक्रम सबै छाँयाकपि भएको आरोप लगाएका हुन् ।

१३ वटा बुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेर बनाएको नीति तथा कार्यक्रमको शब्द चयनमामा फुलबुट्टा भरेको बताए । उनले बर्षेनी ६ सय भन्दा बढी क्यान्सरको बिरामीको तथ्यांक काठमाडौंमा रहेको वीर अस्पतालले दिने गरेको तर, त्यही वीर अस्पताल रेडियो थेरापीको मेशिन बिग्रिएर मर्मत हुन नसक्दा सेवा ठप्प भएको बताइन् । उनले सरकारले लेख्ने बेलामा विपन्न, असाहय र सर्वसाधरणलाई स्वास्थ्य सेवा सहज उपलब्ध गराउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनतालाई झुक्याउने र आँखामा छारो हाल्ने काम भएको आरोप लागाइन् । छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद प्रेमबहादुर पुलामीले अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम भन्दा यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आफ्नो तहबाट ल्याएको बताए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र संरचनागत सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्यायिता र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम आएको दावी गरे । छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला कुमारी लामाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक हिसावले, सामाजिक हिसावले र आर्थिक विकासको लागि यसले मार्गनिर्देशन गरेको बताइन् । यो कार्यक्रमले किसान, मजदुर, दलित, अल्पसंख्यक जनजाति, बालबालिका, घाईते अपा·, सीमान्तकृत, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि, रोजगारीलाई समग्र विषय वस्तुलाई समेटेको हुँदा प्रतिपक्षी दललाई विरोधको नाममा विरोध नगर्न आग्रह गरिन् ।

नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु मिनकृष्ण महर्जन, उर्मिला नेपाल केसी, शिवराज अधिकारी, सुरेश श्रेष्ठ, कञ्चनचन्द्र वादे, क्षेत्रबहादुर बोम्जन, श्रीराम लामिछाने, बिनु रायमाझी पौडेल, उर्मिला नेपाल, कृष्णकुमार तामाङ र माओवादी केन्द्रका ईश्वर सापकोटा, भुवन केशरी श्रेष्ठ, रुकु चौलागाई, देवेन्द्र श्रेष्ठ, सरल सहयात्री पौडेल, रामप्रसाद ढुंगाना, ठाकुरप्रसाद ढकाल, ईन्द्रप्रसाद गोतामेले सरकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ठ भएको भन्दै स्वागत गरेका थिए ।

प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु रघुनाथ महर्जन, सकुन्तला श्रेष्ठ, बिन्दु श्रेष्ठ, माइली तामाङ, हरिप्रसाद सापकोटा, प्रेमभक्त महर्जन, सुकुमाया तामाङ, केशवप्रसाद पोखरेल, राप्रपाका सांसहरु राजेन्द्र प्रजापति, कुमारी तामाङ, मनिका श्रेष्ठ, धनश्री प्रजापति र नेमाल मजदुर किसान पार्टीकी सांसद गीता काफ्लेले भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी भएको भन्दै कार्यान्वयनमा चुनौती आउने आरोप लगाए । बाँकी सांसदले भोलि विहान १०ः३० बस्ने बैठकमा धारणा राख्नेछन् । मूख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी छ ।