बागमतीमा ६३ अर्वको बजेट आउने
हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । १४ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले बजेटको शिलिङ मन्त्रालयहरुमा पठाएर बजेट पनि तयार गरिरहेको हो । मन्त्रालयहरुले बितेको आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको बजेटको शिलिङ भन्दा १० प्रतिशत कम बजेटको शिलिङ प्राप्त गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा १२ जना मन्त्री छन् भने एकजना मन्त्रीले कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउँदा विना विभागीय बनेका छन् ।
बागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले मन्त्रालय अन्तर्गतको शिलिङ्् पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । १२ मन्त्रालयमध्ये ११ मन्त्रालयले पनि आफ्ना मातहतका कार्यालयमार्फत् बजेट बनाउने काममा व्यस्त छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को तुलनामा २०८०÷८१ का लागि बजेट बढ्नुपर्नेमा उल्टै १० प्रतिशत कटौती गरेर सिलिङ पठाइएको छ । संघबाट घटेर आएको, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत पनि खुम्चिएको र आर्थिक संकटका कारण सिलिङ कटौती गर्नुपरेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारको बजेट घट््ने संकेत देखिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएर ६३ अर्व हाराहारीमा ल्याउने तयारी गरेको छ । बागमती प्रदेशकाक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट चालू आवको तुलनामा १० प्रतिशत घटेर आउन सक्ने जनाएको छ । जेठ २४ गते संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा बागमती प्रदेशलाई १५ अर्व ८१ करोड २३ लाख पाउने भएको छ । चालू आवको तुलनामा केन्द्रको बजेट घटेकोले प्रदेशसरकारको बजेट पनि घटेर ६३ अर्बको हाराहारीमा पुग्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
‘चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा वित्तीय समानीकरण पनि घटेको छ । प्रदेश सरकरारको स्रोत खुम्चिएको छ ,’ स्रोतले भनेको छ, ‘संघबाट पनि बजेट घटेर आएको र आर्थिक संकटका कारण सिलिङ कटौती गर्नुपरे हुँदा आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारको बजेट घटेर आउने देखिएको छ ।’ उनले हाल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अरु मन्त्रालयबाट आएको योजनाहरु समेट्ने काम भईरहेको जानकारी दिए । बजेट कम आउने भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजनाहरु स्वीकृत भएका र क्रमागत योजनालाई व्यवस्थापन गरेर मात्रै नयाँ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने तयारी रहेको बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको बजेटको विषयमा छलफल गरिरहेको, वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ काम भइरहेको साथै बजेट बनाउने र बजेटसँग छाप्नुपर्ने विवरणहरु छाप्ने काम भइरहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । बागमती प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले आगामी आवका लागि ल्याउने बजेटप्रति सबैको चासो छ । तत्कालीन गठबन्धन नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको बजेट खर्च निराशा जनक छ ।
चालू आवको ९ महिनामा बागमती सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च १७ प्रतिशत मात्रै खर्च रहेको थियो । हाल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश सरकारमा छन् । एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै यी दलहरुले विरोध गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले प्रदेशसभामा जवाफ दिने क्रममा सरकार परिवर्तनलगायतका समस्या देखाएर बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् । बजेट खर्चमा समेत कमजोर देखिएको गठबन्धन सरकारले १० प्रतिशत घटाएर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
प्रदेशसभाको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँगसँगै सत्तापक्षकै सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्ने चेतावानी दिँदै आएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षका सांसदले संशोधन प्रस्ताव गरेपनि उक्त प्रस्ताव सदनबाट बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
यसकारण नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट ल्याउने तयारी छ नीति तथा कार्यक्रममा एकसय ३० वटा बुँदामा विभिन्न कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कानुनको क्षेत्रमा परम्परावादी ढंगबाट नभई धेरै राम्रा कार्यक्रम आएको भन्दै प्रदेश गौरवका आयोजना छनोट गर्ने मापदण्ड तर्जुमा गरिने र त्यसै अनुरुप बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्रदेशभित्रका माध्यमिक तहका विद्यालयहरुमा एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै आगामी आर्थिक वर्षभित्र कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएका प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयमा विद्यालय नर्स पु¥याइने जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न पाठ्यक्रम, विद्यार्थी र शिक्षक केन्द्रित आवश्यक नीति तय गरी कार्यान्वयमा ल्याइने तथा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई निरनतरता दिई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पक्षको सुदृढीकरण गरिने बताएको छ ।
अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, दलित र आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायका छात्रछात्राको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन
गरिने प्रदेश सरकारको नीति छ ।स्वास्थ्यतर्फ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सामुदायिक, सहकारी, निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाको नियमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ । बागमती प्रदेशका विषयगत नीतिलाई स्वास्थ्यमैत्री बनाउनका लागि सबै नीतिमा स्वास्थ्य भन्ने अवधारणा लागू गरिने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।
