बागमतीमा सांसदलाई बजेट बाँड्ने तयारी

हेटौंडा-संघीय सरकारलाई पछ्याउँदै बागमती प्रदेश सरकारले पनि फेरि ‘सांसद विकास कोष’ खडा गर्ने भएको छ ।यसअघि सांसदहरुलाई बजेट दिने व्यवस्था हटाइए पनि वर्तमान गठबन्धन सरकारले पुनःसांसदलाई ३ र १ करोड बजेट बाँड्ने तयारी स्वरुप बजेटमा समेट्दै छ । बजेटमा ‘सांसद विकास कोष’लाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसँग जोडिएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाम दिएर प्रदेश सरकारले सांसदलाई बजेट बाँड्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । सामान्यताः सांसदको प्रमुख जिम्मेवारी प्रदेशसभाबाट ऐन, कानुन निर्माणको रहन्छ । योजना छनोटदेखि बजेट कार्यान्वयनसँगै विकासमा सरकारको प्रमुख दायित्व रहन्छ । अर्थात, प्रदेश सांसदको कार्यभार र सरकारको दायित्व फरक हुन् । तर, सांसदहरुलाई बजेट दिनु आर्थिक अनुशासन विपरित काम भएको विश्लेषण हुने गरेको छ ।

जसकारण आवश्यकताका आधारमा बजेट बाँडफाँड गर्नुपर्ने सरकारले सांसदहरुलाई तजबिजमा बजेट हाल्न दिनु राम्रो नहुने विश्लेषकहरु बताउँछन् । सत्ता सञ्चालन गरिरहेका दलहरु भने सांसदलाई खुशी पार्न बजेट बाँड्ने तयारीमा जुटेका छन् । माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेका बागमती सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहभागी छन् । हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)ले भने सरकारलाई समर्थन मात्रै गरेको छ । बागमतीमा नेकपा एमाले, राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी भने प्रतिपक्षको भूमिका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकै सिको गर्न खोजेको हो । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि प्रस्तुत बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई बजेट बाँड्न रकम नै बिनियोजन गरिसकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सांसदलाई संघीय सरकारकै मोडलमा बजेट बाँड्न लागिएको हो । बागमतीमा पनि पूर्वाधार विकासकै नाममा ३ करोड र १ करोड बाँड्ने तयारी छ । २०७४ पछि प्रदेश सरकारका बजेटमा सांसदहरुलाई यसैगरी रकम बाँड्ने गरिन्थ्यो । तर, अघिल्लो कार्यकालको अन्तिम आर्थिक वर्षमा भने सांसदलाई पैसा बाँड्न रोकिएको थियो । संघीय सरकारले ‘सांसद विकास कोष’ हटाएपछि बागमतीमा पनि सांसदलाई बजेट रकम बाँड्न रोकिएको थियो ।

तर, फेरि संघीय र प्रदेशमा सांसदलाई बजेट रकम बाँड्न खोजिएको छ । बागमतीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड बजेट रकम दिने तयारी रहेको मन्त्रालय स्रोत दाबी गरेको छ । प्रदेशले विगतका वर्षमा पनि ३ र १ करोड बाँड्ने गरेको थियो । जसमा समानुपातिक सांसदले विभेद गरेको भन्दै विरोध गर्ने गरेका थिए । संघीय सरकारले सांसदलाई बजेट छुट्याएपछि प्रदेशमा पनि सहज भएको र त्यही अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याउने तयारी रहेको प्रदेशका एक उच्चपदस्थ कर्मचारी बताउँछन् ।

बजेट पारित भएर कार्यान्वयनमा गएपश्चात प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले प्राप्त बजेट रकमलाई तीन भागमा मात्रै लगाउन पाउने भएका छन् । अर्थात, ३ करोडको ३ वटा मात्रै योजना हुनुपर्ने बनाउन लागिएको छ । सांसदहरुले आगामी वर्षमा विगतमा जस्तो ३ करोडलाई टुक्रा पारेर बजेट छर्न भने नपाउने भएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरुले छनोट गरेको योजना सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी बजेट छुट्याउन लागिएको हो । प्रदेश सरकारले १ असारमा बजेट ल्याउँदैछ । बजेटको आकार घट्ने छ । चालु आव ०७९÷८० मा ७० अर्ब बढी बजेट ल्याएको बागमतीले आगामी आवमा ६३ अर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्दैछ ।