हेटौंडाको बजेट घट्नुमा यी तीन कारण

हेटौंडा-बागमती प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका हेटौंडाले शनिवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि बजेट ल्याएको छ । नगरउपप्रमुख राजेश बानियाँले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकैसाथ प्रस्तुत गरे । हेटौंडाको बजेट घटेर आएको छ । आर्थिक मन्दी र आम्दानी खुम्चिँदा संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै बजेटमा प्रभाव परेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेटमा छुट्याउने अनुदान नै घटेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा संघ र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानमा कटौती भएसँगै हेटौंडा उपमहानगरले पनि बजेट घटाउनु परेको उपमहानगरका प्रवक्ता तथा १ नम्बर वडाअध्यक्ष सविन न्यौपाने बताउँछन् । उनका अनुसार बजेट घटेर आउनुमा संघीय र प्रदेशको अनुदानको मात्रै प्रभाव छैन । उपमहानगरकै आन्तरिक स्रोत पनि खुम्चिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि उपमहानगरले १३ औं नगरसभामार्फत् २ अर्व ६० करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट बिनियोजन गरेको छ । उपमेयर बानियाँद्वारा प्रस्तुत बजेट चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को भन्दा ११ करोडले कम हो । चालू आवमा उपमहानगरले ११ औं नगरसभाको दोस्रो वैठकमा २ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त बजेट १४ पुस २०७९ मा भएको १२ औं नगरसभाबाट संशोधन गरेर ३ अर्ब ५ करोड बनाइएको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जिम्मेवारी सरेर आएको योजना तथा कार्यक्रमको रकम भुक्तानी गर्नुपरेको भन्दै बजेट संशोधन गरेर ३ अर्ब बढाइएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा २१ करोड रुपैयाँ मात्रै जिम्मेवारी सरेर जाने देखिएको उपमहानगरका प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए । उपमहानगरको दुई मुख्य आम्दानीमा ह्रास आएपछि बजेट घटाउनु परेको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए । जग्गा वर्गीकरणका कारण हेटौंडामा घरजग्गाको कारोबार ठप्प भएपछि मालपोत कर धेरै घटेको उनको भनाई छ । देशका ठूला सहरहरुमध्ये पछिल्ला वर्ष घरजग्गाको धेरै कारोबार हुनेमा हेटौँडा पनि पर्छ ।

‘हाम्रो मुख्य स्रोत नै घरजग्गाको कारोबारबाट उठ्ने मालपोत कर हो । जग्गा वर्गीकरणले करमा ह्रास आएपछि बजेट घटाउनु प¥यो ।,’ न्यौपानेले भने । हेटौंडा बागमती प्रदेशको राजधानी भएपछि घरजग्गाको कारोबार आकाशिएको छ । नगरभित्रकै खेतियोग्य जग्गाहरु प्लटिङमा परिणत भएका छन् । बजेट घट्नुमा मालपोत कर मात्र नभई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् रोकिनु र संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट अनुदान घटेर आउनु पनि हो ।

राप्तिलगायतका खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नसकिएपछि आम्दानी खुम्चिएको न्यौपानेले बताए । ‘हाम्रो दोस्रो ठूलो आम्दानी नदीजन्य पदार्थ थियो । यसवर्ष नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाएपछि आम्दानी घट्न पुग्यो ।,’ उनले भने ।प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार खोलाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुन नसक्दा नदीजन्य पदार्थ उत्दनन् हुन नसकेको हो । उपमहानगरले आगामी आवका लागि आन्तरिक स्रोतबाट ८३ करोड ६६ लाख ६२ हजार ७० रुपैयाँ, राजश्व बाँडफाँडबाट ५९ करोड १४ लाख १० हजार ७ सय ३० रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट ३ करोड ३४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ र संघीय सरकारको अनुदानबाट १ अर्ब १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्यहोरिने नगरउपप्रमुख बानियाँले नगरसभालाई जानकारी दिए ।

हेटौंडाले पूँजीगतमा कुल एक अर्ब ६५ करोड ३९ लाख ८७ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ७० करोड ७९ लाख १३ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड १५ लाख विनियोजन भएकोमा ८५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जनाएको छ ।