बजेटले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच टकराव, प्रदेशसभा अनिश्चित

हेटौंडा- आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटका कारण सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच टकराव बढेको छ ।राजनीतिक अस्थिरताले दलबीच मतभेद कायमै रहेका बेला बागमतीमा नयाँ बजेटले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच टकरावको स्थिति ल्याएको हो । प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) छन् ।

यी तीन पार्टीमध्ये कांग्रेस र माओवादीका प्रभावशाली सांसदलाई योजनासहित ८ करोड दिएको, मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामा र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलालले आफ्ना तीन जिल्लामा २२ प्रतिशत बजेट लगेकोले जिल्लामा समानुपातिक ढंगबाट बजेट बिनियोजन नहुनुका साथै आवश्यकतामा आधारमा योजना छनोट नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी दल रुष्ट छ ।

विपक्षमा रहेको नेकपा एमाले र राप्रपाले १२ असार र १३ असारमा राखिएको दुई वटा प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरिसकेका छन् । बैठक अवरुद्ध हुँदा बजेटमाथिको छलफल नै अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेकपा एमाले र राप्रपाले बजेटमा भेदभाव गरिएको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक चल्न दिएका छैनन् । १३ असारको बैठकमा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बोलेपछि सभामुख भुवनकुमार पाठकले १७ असारसम्मलाई प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेका थिए । त्यसअघि १२ असारमा भएको बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बोलेपछि एमाले र राप्रपाले अवरोध गर्दा बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

मंगलवार तीन चरणसम्म बैठक बोलाएर पनि नेकपा एमाले र राप्रपाको अवरोधपछि प्रदेशसभा बैठक बुधवार बिहान ११ बजेलाई राखिएको थियो । तर, बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशको विपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाले अवरोध कायम राख्ने भएपछि बजेटको छलफल नै सुरु हुन सकेको छैन । बुधवार प्रदेशसभामा अनौठो दृश्य देखिएको छ । प्रदेशको इतिहासमा पहिलोपटक सत्तापक्ष नै बैठकमा अनुपस्थित भए । प्रतिपक्षले बैठक बहिष्कार गर्ने गरेका घटना भइरहे पनि हेटौंडा–१० स्थित प्रदेशसभा भवनमा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरुकै उपस्थिति थिएन ।

भोलि १७ असारमा बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक पनि सञ्चालन हुन देखिँदैन । एमाले र राप्रपाले अवरोध कायमै राख्ने भएपछि बैठकमा बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्ने नदेखिएसँगै प्रदेशसभा अनिश्चित बनेको छ । बजेट संशोधन नभए सदन चल्न नदिने रणनीतिमा एमाले र राप्रपा छन् । एमाले संसदीय दलका नेता थपलियाले सरकारले ल्याएको बजेटमा धेरै जनता विरोधी काम राखिएको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले सडक निर्माण र डिप बोरिङको लागि भन्दै ५ लाखको बजेट विनियोजन गर्नु निकै लज्जास्पद विषय भएको भन्दै उनले यस्ताखालको विषय प्रदेश सरकारको लाजको विषय भएको बताए । मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल र केही मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गरेको एमालेको आरोप छ । त्यसैले संघीयता विरोधी बजेटलाई कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने चेतावनी थपलियाको छ ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असन्तुलित र पक्षपाती भएको बताए । प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको टकराब बढ्दै गएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बोधनमा प्रतिपक्षी दललाई पूरै निषेध गरिएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच टकराब बढ्दै गएको हो । बजेट पुनःलेखन नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता थपलिया बताउँछन् । बजेटमा सरकारले आफूखुसी गरेको भन्दै निरन्तर विरोध गर्दै आएको एमालेले बागमती प्रदेशसभा चल्न दिएको छैन । सरकारले ल्याएको बजेट सके सहमतिमा नसके बहुमतका आधारमा पारित गरिने मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताउँदै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ८ अर्बले घटाएको हो । आगामी आवको बजेटमा कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख र पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड बिनियोजन गरेको प्रदेश अर्थमन्त्री बहादुरसिं लामाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।