‘मिनि अदालत’ बन्दै न्यायिक समिति

हेटौंडा- केही समयअघि मात्र हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–२ मा अन्य जिल्लाबाट बिवाह गरी आएका सरस्वती अधिकारी (नाम परिवर्तन) को लामो समयसम्म उनका पति र घरपरिवारले विवाह दर्ता गरेनन् ।विवाहदर्ता गर्न उनले पटकपटक पतिलाई आग्रह गरिन् । तर, सरस्वतीका पतिसहित परिवारले विवाहदर्ताको कुरा उठाउँदा उनलाई उल्टै कुटपिट गर्नुका साथै हिंसा गरेपछि सरस्वती हिंसा सहेर एउटा कोठामा कोच्चिएर बस्न थालिन् ।

सरस्वतीबारे थाहा पाएको उनका छिमेकी महिलाले यो सूचना हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दियो । सरस्वतीको पीडा सुनेपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिका उपमयेर÷न्यायिक समिति संयोजक राजेश बानियाँले उनलाई उपमहानगरपालिकामा बोलाए । सरस्वतीले न्यायिक समितिमा आफ्ना पतिसहित घरपरिवारले गरेको हिंसाबारे खुलेर बिस्तृत रुपमा बताइन् ।

न्यायिक समितिले यो मुद्दामा धेरै संघर्ष ग¥यो । धेरै समयसम्म बहसपछि न्यायिक समितिले सरस्वतीको विवाहदर्ताको प्रक्रिया टुंग्यायो । विवाहदर्ता हुने भएपछि सरस्वतीले आफ्नो जिन्दगीकै सबभन्दा ठूलो युद्ध जितेको भन्दै उनले न्यायिक समितिलाई धन्यबाद दिइन् । ३० वर्षअघिदेखि हेटौंडा–३ बस्ने सञ्जय (नाम परिवर्तन) ले श्याम (नाम परिवर्तन) लाई आफ्नो जग्गा कमाउन र घरको संरक्षण गर्न छाडेर काठमाडौं बसोबास गरेका थिए ।

काठमाडौंमा बसेको करिब २५ वर्षपछि सञ्जय आफ्नो थातथलो फर्किए । फर्किएपछि श्यामलाई कमाइ गरी खान भनी दिएको क्षेत्रफल ८ कठ्ठा जग्गा र संरक्षण गर्दै आएको घरबाट हट्न अनुरोध गरे । सञ्जयले पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि श्याम हट्न नमानेपछि सञ्जयले २०७८ मंसिर ८ गते हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता गराए ।

निवेदनमा सञ्जयको संयुक्तरुपमा नाममा मालपोत कार्यालय मकवानपुरमा दर्तास्रेस्ता कायम रहेको वडा नम्बर–३ स्थित जग्गामा श्याम र उनका छोरा बिनोद (नाम परिवर्तन) समेतले गैरकानुनीरुपमा निवेदकको मञ्जुरी स्वीकृतिबिना अस्थायी टहरा बनाइ बसिआएको हुँदा श्यामलाई पटकपटक टहरा खाली गराइ निवदेकको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गाबाट हटेर जान अनुरोध गर्दा पनि नहटेपछि श्याम र उनका छोरालाई टहरा हटाइ खाली गरिपाउने विवादमा सञ्जय र श्यामबीच तत्कालीन उपमेयर मीना लामाको संयोजकत्वमा मेलमिलाप केन्द्रमा छलफल भयो ।

छलफलमा सञ्जयले श्यामलाई केही रकम दिएर मिलापत्र गर्न भने । तर, श्यामले टहरामा करिब ३० वर्षअघिदेखि बस्दै आएको र संरक्षण गर्न भनी दिएको घर कमाइ खान भनी दिएको जग्गाबाट आएको अन्नबाली श्यामलाई पठाएबापत् १० धुर जग्गा दिने मौखिक सहमति भयो । तर, श्यामको मागदाबी भने धेरै थियो । उनीहरुको लामो छलफलपछि सञ्जय र श्यामबीचको विवाद समाधानमा निवेदकको वारेस हरिराज र विपक्षी श्यामबीच छलफल भयो र निवेदक पक्षबाट ७५ लाख दिइ घर खाली गर्ने र श्यामले बनाएको घरटहरा भत्काइ अन्यत्र सार्ने सहमति भइ विवाद समाधान भएको थियो ।

न्यायिक समितिले सरस्वती र सञ्जयका मात्रै समस्या समाधान गरेको छैन । स्थानीय तहमै न्यायिक समितिले न्यायिकनिरुपण गर्न थालेपछि समाजमा सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन थालेका छन् । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमै मेलमिलापबाट न्यायनिरुपण गर्न थालेपछि न्यायनिरुपणको अभावमा हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्वनिरुपण हुन थालेका हुन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिका उपमेयर÷न्यायिक समिति संयोजक बानियाँले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ३ सय ३२ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा परेकोमा सबै उजुरीको मेलमिलापबाट न्यायिकनिरुपण हुने बताए ।

उनले भने–ससाना विवाद र मुद्दा स्थानीय तहमै समाधान हुन थालेका छन् । सर्वसाधारणलाई ससाना विवाद र मुद्दाका लागि अयाअदालत धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।न्याय अभावमा समाजमा हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्व धेरै हदसम्म न्यूनीकरण भएको छ । उनका अनुसार अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन वकिल राख्नुपर्ने अवस्था थियो । वकिल राखेर मुद्दा लड्दा सानो मुद्दामा पनि न्यूनतम् १० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो ।

३ सय ३२ वटा मुद्दाको १० हजार रुपैयाँका दरले कम्तिमा ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ बचत भएको उनले बताए । संयोजक बानियाँका अनुसार न्यायिक समितिमा पति÷पत्नी, कुलो, जग्गा विवाद, लेनदेनका विवादहरु आउने गरेकोले आफूहरुले जटिल खालका मुद्दा पनि मिलापत्र गराउन सफल भएको बताए ।उनले न्यायिक समितिमा जनताको पनि जनविश्वास बढ्दै गएको बताए । बानियाँले अझै यसलाई प्रभावकारी बनाउन वडातहमै साधारण भन्दा साधारण मुद्दा मेलमिलाप भयो भने अझै प्रभावकारी बन्ने बताए । उनले जनतामा न्यायिक समितिबारे अझै प्रष्टरुपमा बुझाउन सके महत्वपूर्ण भूमिका हुने दाबी गरे ।

न्यायिक समिति हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा अघिल्लो कार्यकाल आव २०७४÷७५ मा १८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये एउटा मिलापत्र भएको थियो भने एउटा अदालत पठाइएको थियो । ८ वटा मुद्दा डिसमिस भएको, एउटा मुद्दा फिर्ता र एउटा मुल्तबी राखिएको थियो । ६ वटा मुद्दा भने प्रक्रियामा थियो । आव २०७५÷०७६ मा १ सय ७६ मुद्दा परेको र अघिल्लो वर्षको ६ थान मुद्दा गरी १ सय ८२ मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

१ सय ८२ मुद्दामध्ये हेटौंडा उपमहानगरकी तत्कालीन उपमेयर मीना लामाको संयोजकत्वमा १ सय वटा मुद्दाको मिलापत्र भएको थियो भने ४ वटा अदातल पठाइएको थियो । २ वटा मुद्दा फिर्ता भएको २ वटा भने डिसमिस र ३ वटा फैसला भएको थियो भने ३० वटा मेलमिला हुन नसक्दा ४१ वटा प्रक्रियामा थिए ।आव २०७६÷०७७ मा १ सय ५७ नयाँ मुद्दा दर्ता र अघिल्लो वर्षको ४१ वटा गरी १ सय ९८ वटा दर्ता भएको थियो । १ सय २७ मुद्दा मिलापत्र भएकोमा २ वटा मुद्दा फिर्ता पक्षहरु नै उपस्थित नभएको १२ थान मुद्दा थिए । १ वटा मुद्दा फैसला भएकोमा ३८ मुद्दा मेलमिलाप हुन सकेका थिएनन् भने १८ मुद्दा प्रक्रियामा थिए ।

आव २०७७÷०७८ मा १ सय ७६ मुद्दा दर्ता भएकोमा अघिल्लो वर्ष १८ गरी १ सय ९४ मुद्दा थियो । जसमध्ये १ सय ५ मिलापत्र भएकोमा ५ वटा अदाल पठाइएको थियो । १ मुद्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सुनाइएको र २ मुद्दा फिर्ता भएको थियो । पक्षहरु उपस्थित नभएको मुद्दा १ थियो भने फैसला भएका ५ थान र मेलमिलाप हुन नसकेका २७ मुद्दा गरी ४८ मुद्दा प्रक्रियामा थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा १ सय ३४ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने पुरानो ४८ गरी १ सय ८२ मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ७० वटा मिलापत्र भएकोमा ९ मुद्दा अदालत पठाइएको र मालपोत जान सिफारिस गरिएका एउटा थिए । दुवैै पक्षले तारेख छाडेको ६, मुद्दा फिर्ता १, पक्ष उपस्थित नभएको १, दोस्रो पक्ष उपस्थित नभएको ४, दोस्रो पक्ष सम्पर्कमा नआएको ७ गरी मेलमिलाप हुन नसकेका २३ वटा मुद्दाहरु थिए भने ६० वटा मुद्दा प्रक्रियामा थिए ।

उपमहानगरमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा २ सय २८ मुद्दा दर्ता भएकोमा अघिल्लो वर्षबाट प्रक्रियामा रही जिम्मेवारी सरेका ४ गरी २ सय ३२ मुद्दा छन् । जसमध्ये ७३ वटा मिलापत्र भएको छ भने २६ वटा मुद्दा भने बाँकी छन् । ११ वटा मुद्दा अदालत पठाइएको छ, ९६ प्रक्रियामा, १ मुद्दा फिर्ता, विपक्षी सम्पर्कमा नआएको १, विपक्षी अदालत गएको ५ र तामेलीमा १ वटा मुद्दा छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाले समितिको स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत् मेलमिलापकर्ताको पाक्षिक न्यायिक डबली रेडियो कार्यक्रम, सन्देशमूलक डायरी छपाइ, नयाँ मेलमिलापकर्ताका लागि ८ दिने आधारभूत तालिम पनि दिएको छ । उपमहानगर मेयर लामाले आफू अघिल्लो कार्यकाल उपमेयर हुँदा न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्दैगर्दा धेरैलाई न्याय दिन सफल भएको बताइन् । उनले आफूले निष्पक्षरुपमा पीडितलाई न्याय दिएको भन्दै कतिपय जटिल र मापदण्डमा नपर्ने मुद्धाहरु अदालत पठाउने गरेको बताइन् ।

‘पाँच वर्ष न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्दा धेरै पीडितलाई न्याय दिन सफल भएकी छु । कतिपय जटिल मुद्दाहरु अदालतमै पठाएँ,’ उनने भनिन्–न्यायिक समितिले आफ्नो स्थानीय तहमा भएर मुद्दाको अभिभावकको भूमिका खेलेको छ । मेयर लामाले न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन वडातहबाट मेलमिलाप गरेर लैजाने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन् ।

जिल्ला अदालत मकवानपुरका स्रेष्तेदार तीर्थराज भट्टराईले न्यायिक समितिले स्थानीय अदालतको भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । भट्टराईले न्यायिक समितिबाट सर्वसाधारणका न्यायमा पहुँच बृद्धि भएको पनि बताए । ‘हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा न्यायिक समिति सक्रियरुपमा अगाडि बढिरहेको छ । अदालतले पनि स्थानीय तहकोन्यायिक समितिको हरेक वर्षमा अनुगमन गर्दै आएको छ,’ स्रेस्तेदार भट्टराईले भने–उहाँहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सक्रियरुपमा लागिरहनु भएको छ । त्रुटि भेटिए हामीले निर्देशन पनि दिने गरेका छौं ।

स्रेस्तेदार भट्टराईले अदातलमा मुद्दाको चाप उत्तिकै हुने गरेको र अदालती प्रक्रिया निकै लामो भएको अवस्थामा न्यायिक समितिले मुद्दाको चाप कम गर्न र न्यायमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच पु¥याउन काम गरिरहेको बताए । उनले न्यायिक समितिलाई अझै प्रभावकारी बनाउन न्यायिक समितिमा राजनीतिक दलबाट आएको नेतृत्व हुँदा हप्ताको करिब २ दिन न्यायिक समितिका लागि समय छुट्टाएर सेवा दिनुपर्ने बताए ।

त्यसो गरे समय हेरेर पनि मुद्दामामिला मिलाउन सकिने उनको भनाइ थियो । विपक्षीहरु नआउने समस्या हुँदा झिकाउने, सजिलै उजुरी निवदेन लिने गर्नसके अझै प्रभावकारी र न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढ्दै जाने उनले दाबी गरे ।जिल्ला बार एसोसिएसन मकवानपुर अध्यक्ष अप्सरा बस्नेतले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले राम्रो काम गर्दै आएको बताइन्् । उनले पहुँच नपुगेका ठाउँमा सचेतनामूलक कार्यक्रम मेलमिलापका माध्यमबाट मिलापत्र गर्ने हुँदा छिटो र सर्वसुलभढंगबाट न्याय प्राप्त
भइरहेको बताइन् ।

‘न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरकै विवाद समाधान गर्दै आइरहेको छ । यसलाई अझै प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन घरदैलो सेवा दिन सकिए अझ वास्तविक पीडितले न्याय पाउने छन्,’ उनले भनिन्–विश्वास लिएर आएकाहरुलाई बिभेद नगरी वास्तविक पीडितलाई चिनेर न्याय दिनसके यसको छुट्टै महत्व हुनेछ । बस्नेतले न्यायिक समितिले फिल्डमा गएर न्याय दिनसके अझै प्रभावकारी हुने दाबी गरिन् ।

संविधानले नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । २०७४ फागुण १४ गते हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा सञ्चालनमा आएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेबमोजिम क्षेत्रभित्र रहेर उपमहानगरपालिको स्थानीय तहमा हुने विवाद र न्यायनिरुपण न्यायिक समितिले गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा परेका उजुरीको सम्भव भएसम्म मेलमिलापबाट निरुपण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।