बागमती सरकारद्वारा निजामती ऐनको कार्यान्वयन सुरु

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निजामती सेवा ऐन संघीय सरकारले ल्याउन नसकेको अवस्थामा बागमती सरकारले कार्यान्वयन गरेको हो ।सरकार सञ्चालनको अभ्यास सुरु गरेको ६ वर्षमै बागमती प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याएर कार्यान्वयन सुरु गरेको हो ।

बुधवारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पहिलोपटक प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेश प्रशासन सेवा, एघारौं तहमा बढुवा गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

जब की, संघीयता कार्यान्वयनको आधा दशक बितिसक्दा पनि संघले निजामती सेवा ऐन बनाएर कार्यान्वयनको चरणमै पुग्न सकेको छैन ।संविधानअनुसार संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा पर्ने निजामती सेवा ऐन संघले नबनाउँदा प्रदेशलाई सकस परेको यसअघिका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु बताउने गरेका थिए । संविधान अनुसार यस्ता २५ ऐन संघले निर्माण गरेपछि मात्र प्रदेशतहमा बन्न सक्ने अवस्था छ ।

तर, संघले निजामती ऐन निर्माणमा चासो नदिँदा लामो समयदेखि प्रदेशले ऐन अभावमा काम गर्न सकेको थिए । तसर्थ, संघीय सरकारको भर नपरी प्रदेशले निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट ल्याएको थियो ।बागमती सरकारद्वारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २४ साउन २०७९ मा बसेको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले ३१ साउन २०७९ मा प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

कानुतः प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन सरह लागू हुनेछ । प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको थियो ।
प्रदेश निजामती ऐनमा के छ ?

प्रदेश निजामती ऐनमा प्रदेश निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम छ । प्रदेश निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद समावेशी हुनेछ । उक्त ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर महिलालाई ३९ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई ३७ प्रतिशत, दलितलाई ८ प्रतिशत, मधेसीलाई ७ प्रतिशत, अपाङलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत छुट्याई पदपुर्ति हुने व्यवस्था ऐनले गरेकोे छ ।

यस्तै, संघीय निजामती सेवा, जुनसुकै प्रदेश र स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रियाद्वारा बागमती प्रदेशको कुनै निकायमा नियुक्ति वा पदस्थापना भई साविक निकायबाट रमाना लिई आएमा सेवा अवधि जोडिने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ । समावेशीतामा आधारित निर्धारित पदहरुमा प्रत्यक्ष मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने गरी कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।