बागमतीको बजेट बहुमतले पारित

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ल्याएको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक बहुमतले पास गरेसँगै बजेट पारित भएको हो । १ असारमा सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामाले ६२ अर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

बजेटको छलफल १२ असारदेखि सुरु गरिए पनि प्रतिपक्षी दलको विरोधका कारण १८ असारबाट मात्रै छलफल भएको थियो । प्रदेशसभामा ५३ जना सांसदले बजेटमाथि धारणा राखेका थिए । सांसदहरुको प्रश्नमा २० र २१ असारमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र मन्त्रीहरुले जवाफ दिएपछि बिहीवारको दोस्रो बैठकले बजेट पारित गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

जसमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७ अर्ब रुपैयाँ घटाएर बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।बैठकमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक गरेको बजेट माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको खानेपानी, उर्जा तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल, सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामा र मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विनियोजित विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

यसअघि बुधबार बसेको प्रदेशसभाका ६ जना मन्त्रीले मन्त्रालयगत प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । जसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलाल, वन तथा वातावरणमन्त्री मसिना खड्का, स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशी, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जन, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री राजेन्द्रमान श्रेष्ठ रहेका छन् ।

मुख्यन्त्री जम्मकट्टेलले बजेट पेचिलो अवस्थाबाट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारको अघिल्लो कार्यकालको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि बजेटको शिलिङ अपेक्षा गरेभन्दा पनि राम्रोसँग बढाउन सफल भएको भन्दै यसपटक वृद्धि गर्न नसकेर चालु वर्षको शिलिङमा पनि रहन सक्ने अवस्था नरहेको र ८ अर्व भन्दा माथिको बजेट शिलिङ घट्दाखेरी बजेट बनाउँन कठिन भएको बताए ।

जम्मकट्टेलले प्रतिपक्षमा रहने दलहरुसँग छलफल गरेर बजेट ल्याएको भएपनि प्रतिपक्षको अपेक्षा र सरकारको हैसियत नमिलेका कारण बजेटमा समेट्न नसेको भन्दै पछि बजेट प्रस्तु भईसकेपछि बजेटलाई समावेशी बनाउने कुरा गर्दा उचित हुन्छ भन्ने भईसकेपछि समझदारी बनाएका छौं र त्यो समझदारी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने र त्यसको सुरुवात भईसकेको बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नै नीतिगत निर्णय गरेर प्रक्रियामा लगिसकेको हुँदा बजेटमा आशंका नगर्न उनको सुभाव थियो ।

प्रदेशसभालाई संरचनागत रुपमा सुदृढ गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । प्रदेश लोकसेवा आयोग पहिल्यै स्थापना गरेको र अहिले प्रदेश निजामती सेवा ऐन पास गरेर त्यो नियमावली बन्ने अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै जम्मकट्टेलले बुधवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोही ऐन अन्तर्गत प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई ११ औं तहमा पदोन्नती गरेको बताए । जम्मकट्टेलले प्रदेश लोकसेवा आयोगले राम्रो ढंगले काम गरिरहेका बताउँदै अझै स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारका सबै कर्मचारीहरु पुर्ति गर्न ऐन आईसकेको बताए ।

मुख्यमन्याधिवक्ताको कार्यालयमा धेरैवटा मुद्धाको चाप रहेको भन्दे त्यसलाई स्रोतसाधन सबै हिसाबले सम्पन्न बनाएर लान आवश्यक रहेको बताए । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले नीतिगतरुपमा सहयोग गर्ने हुँदा त्यसलाई प्रदेश योजना बैंक सुरु हुने बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सरकार नेतृत्वको कार्यालय हुनाले समन्वय गर्ने कुरा अरु मन्त्रालयलाई समन्वय गर्ने कुरा व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढ्ने कुरा सोचेको भन्दै सापेक्षतामा बजेटले लय पक्डिन खोजेको र विगत ५ वर्षको भन्दा अहिलेको बजेट सबै हिसावले अगाडि बढेको दावी गरे ।

सरकारले ल्याएको बजेटको गत असार १८ गतेदेखि छलफल सुरु भएको थियो । सरकारको बजेट पारित भएसँगै प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।