वर्षौंदेखि गर्न नसकेको सडक विस्तार अब कसरी सम्भव छ ?

हेटौंडा-हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजारक्षेत्रको राजमार्ग विस्तारको चर्चा यतिबेला घरघरमा, चोकचौतारीमा चलिरहेको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा भइसकेपछि सडक विस्तारको माग तीव्र रुपमा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा १० असार २०८० मा संघीय सरकार मातहतको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले जारी गरेको सूचनले हेटौंडा गर्माएको छ ।

सम्भवतः सडक विस्तार सम्बन्धी सूचना हरेकवर्ष प्रकाशित भइरहेको हो । तर, हालसम्म सडक विस्तार हुन सकेको छैन । २० वर्ष भन्दा बढी समयदेखि चर्चामा आएको सडक बिस्तारको विषय पुनः सतहमा आएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको बजार क्षेत्रको सडक विस्तार गर्ने सूचनाको म्याद सकिने मिति पनि नजिकिँदै जाँदा सडक विस्तार हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने कतुहलता धेरैलाई देखिएको छ ।

हाल निरन्तर सडक विस्तार हुने क्षेत्रका घरधनी र व्यवसायीहरु शक्तिकेन्द्रमा धाउनेदेखि, जनप्रतिनिधिसमक्ष अनुरोध गर्ने र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नेसम्मको तयारीमा जुटेको पाइएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नगरसभाबाट समेत सडक विस्तार गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएपछि घरधनी र व्यवसायीहरु अतालिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यता, घरधनीहरु मुआब्जाको माग र व्यवसायीहरु क्षतिपूर्तिको दाबी गरेर निरन्तर राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सडक डिभिजन धाउन व्यस्त छन् । हाल प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् भने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो संरचना हटाएर सडक विस्तार सुरुवातको सांकेतिक सूचना दिइरहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले सडक बिस्तारमा सहजता प्रदान गर्न गतबुधवार रातीदेखि मेनरोड र राप्तीरोड क्षेत्रमा सडक पेटीमा राखिएको गमलासहितको फूल र सडक छेउमा बनाइएको फलामका संरचना धमाधम हटाइरहेको छ । यसैसन्दर्भमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेशकुमार यादवसँग सडक विस्तारको तयारी, विगतका प्रयास र आगामी परिदृश्यका विषयमा कुराकानी गरिएको छ ।

प्रस्तुत छ, साझाकुरा राष्ट्रिय दैनिककी संवाददाता निशा गुरुङ्ले सडक डिभिजन प्रमुख यादवसँग गरेको कुराकानीको संपादित अंशः

१)सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना त निस्कियो, कसरी अगाडि बढ्ने तयारी हुँदैछ ?
हामी सूचनाअनुसार नै अगाडि बढ्ने हो । पहिलो प्रक्रिया भनेको अतिक्रमित क्षेत्रको संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने भएकाले १० असारमा सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौं । ३५ दिने सूचना म्याद दिएका छौं । अहिले बजार क्षेत्रको संरचनाहरु हटाउने कामहरु भइरहेका छन् । हामीले थप सुसूचित गराउन माईकिङ गर्ने र अन्य कामहरु पनि भइरहेका छन् । तयारी कानुनी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढाउँछौं ।
२) सडक विस्तार २० वर्ष भन्दा बढी समयदेखिको चर्चा र समस्याको विषय हो, अब विस्तार हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?
यो ग्यारेन्टी भन्दा पनि सूचनामा कानुन अनुसार उल्लेख गरेर हामीले अगाडि बढेकोे अवस्था छ । सडक विस्तारका सन्दर्भमा हामीलाई नगरपालिका, सर्वदलीय छलफलबाट, प्रदेश सरकारबाट र संघीय सरकारबाट साथ प्राप्त भएको छ । विगतमा अगाडिको केही मुद्दाहरुले गर्दा अदालती प्रक्रियाबाट अल्झेको थियो । तर, अहिले सर्वोच्च अदालतबाट पनि आदेश आइसकेको हुँदा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र सडक बिस्तार रोकिँदैन । कानुनअनुसार नै सडक विस्तार अगाडि बढ्छ भन्नेमा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
३) सडक विस्तार २५ मिटर की २५ गज ?, ४ की ६ लेनको सडक बन्छ ?
मुख्य ४ लेन र सर्भिस लेनसहित ६ लेनको सडक बन्ने हो । बजार क्षेत्रमा र हामीले २५ गजको कुरा चाहिँ अदालती निर्णय अनुसार नै बिस्तार गर्छौ । सर्वोच्च अदालतबाट नै २५ गजसम्म विस्तार गर्न आदेश जारी भएको थियो । २५ गज बाहिरको जग्गा नापजाँच गरेर २५ मिटरको सडक बिस्तार हुन्छ ।
४) सडक विस्तारको टेण्डर एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक वा संघीय सरकार कस्को हो ?
यो एसयाली विकास बैंक अन्तर्गत पथलैयादेखि भरतपुरसम्म सडक विस्तार हुनेछ । यो क्षेत्रमा पनि बफरजोन (निकुञ्ज क्षेत्र) र हेटौंडा बजारले गर्दा टेन्डर आह्वान हुन पाको छैन । त्यसले गर्दा यो हेटौंडा बजार क्लियर हुने बित्तिकै टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
५) विगत हेर्दा विवादको आंकलन गर्न सकिन्छ ? आन्दोलन चर्कियो भने ?
एउटा कुरा के हो भने, पहिला अदालतको फैसला आएको थिएन । अहिले अदालतको फैसला छ । अदालतको फैसला आईसकेपछि दुईवटै पक्षले स्वीकार्नुपर्छ र स्वीकारेको अवस्था पनि छ । र सोही अनुसार अदालतको प्रक्रिया अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले मुठभेढ तथा विवादको अवस्था छैन । त्यस्तो समस्या आउनेवाला छैन ।
६) घरधनीले मुआब्जा माग गरिरहेका छन्, मुआब्जा नदिई घर भत्काउन पाइन्छ ?
सर्वोच्चको फैसलाले २५ गजभित्र मुआब्जा दिनुपर्दैन भनेको छ । सडक ऐनलाई टेकेर नै २५ गजभित्र हामीले भत्काउने हो ? २५ गज भन्दा बढीको विषयमा भत्काउँदा राज्यले एउटा निर्णय गर्ला नी । हामीले भत्काउने भनेको २५ गज हो । २५ गज भत्किन्छ, हामी भत्काउँछौं ।