‘मुख्यमन्त्री सभाहल’ अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको तयारी

हेटौंडा- हेटौंडा–२ स्थित हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन पछाडिको जग्गामा जग हालेर छोडिएको ‘मुख्यमन्त्री सभाहल’ अलपत्र छ ।२०७७ कार्तिकबाट निर्माण सुरु हुनुपर्ने सभाहलको जग मात्रै निर्माण गरेर छोडिएको छ । सभाहल निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गरिने भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सभाहल निर्माण गर्न संरक्षण निर्माण सेवा÷ सेव इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्शन जेभी भरतपुर–११ चितवनले सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरसँग सम्झौता गरेको थियो । ३ वर्षसम्म पनि सभाहल निर्माण हुन नसकेपछि सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको तयारी गरेको हो ।

२०७७ कार्तिक १७ गते प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सभाहलको शिलान्यास गरेका थिए । निवर्तमान मेयर हरिबोल महतको मेयरस्तरीय निर्णयबाट उपमहानगर परिसरको जग्गा उपलब्ध गराउने पत्रपछि ठेक्का लगाएर काम सुरु गरिएको थियो । तर, निर्माण कम्पनी संरक्षण निर्माण सेवा÷सेव इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्शन जेभीले २५ प्रतिशत मात्रै काम गरेर हिँडेको हो । २०७९ वैशाख १९ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । निर्माणका लागि तयार पारिएको प्लिन्थ लेभलको ढलान गर्न विछ्याइएको रडहरु खिया लागिसकेको छ भने निर्माण सामग्रीहरु असरल्ल अवस्थामा रहेका छन् ।

भवन कार्यालयले कुल ५ करोड २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लागतमा ४ सय जना क्षमताको सभाहल निर्माणको ठेक्का निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । सहरी विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले सभाहल निर्माण अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको तयारी भएको जानकारी दिए । उनले सम्झौता मिति गुज्रिसकेकाले संरक्षण निर्माण सेवा÷सेव इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्शन जेभीलाई कालो सूचिमा राखेर कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा कार्यालयले रहेको बताए ।

संरक्षण निर्माण सेवा÷ सेव इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्शन जेभीले सभाहल निर्माण सुरु लगत्तै ठेक्का रकमको १० प्रतिशत अर्थात ७५ लाख रुपैयाँ पेश्कीसमेत लगेको थियो । ठेक्का रकमको २० प्रतिशतसम्म पेश्की दिन सकिने भएपछि संरक्षण निर्माण सेवा÷सेव इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्शन जेभीले १० प्रतिशत पेश्की लगेर पनि काम भने ४७ लाख ५४ हजार ८ सय ४१ रुपैयाँको मात्रै गरेको हो । निर्माण कम्पनीले उक्त रकम भुक्तानी पाइसकेको छ भने पेश्की रकम गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को असार मसान्तमा ल्याएर बुझाएको सूचना अधिकारी काफ्लेले जानकारी दिए । ‘पेश्की रकम भर्खरै फिर्ता गरेको छ । अब कारबाही गर्छौ ।’, उनले भने ।

संरक्षण निर्माण सेवा÷ सेव इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्शन जेभीसँग पेश्की रकम फिर्ता ल्याउन पनि भवन कार्यालयलाई महाभारत परेको थियो । बैंक ग्यारेन्टी रहेको कृषि विकास बैंकले समेत पेश्की रकम फिर्ता ल्याउन नसकेपछि कार्यालयले राष्ट्रिय बैंक गुहारेपछि ठेकेदारले पेश्की रकम जम्मा गरेका थिए । राजनीतिक शक्तिको आढमा सरकारी निकायलाई समेत दबाबमा राख्न सक्ने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का रद्द गरेर कालोसूचिमा राख्ने बारे छलफल भइरहेको जनाइएको छ । हेटौंडा उपमहानगरका प्रवक्ता तथा १ नम्बर वडाअध्यक्ष सविन न्यौपानेले सभाहल अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सभाहल हेटौंडा उपमहानगरले पनि प्रयोग गर्ने गरी जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो । यद्यपि जग्गा भने प्रदेश सरकारको नाममा गइनसकेको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए । उपमहानगरले यो जग्गामा अब सभाहल बनाउन नदिने भएको छ । न्यौपानेका अनुसार उपमहानगर कार्यालयभित्रै पार्किङको समस्या रहेको र आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने देखिएकोले यो जग्गा सभाहल निर्माणको लागि दिन नसकिने स्पष्ट पारे । जसकारण सभाहल अब त्यहाँ निर्माण हुन नसक्ने देखिएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारको आफ्नै सभाहल छैन । आफ्नो सभाहल निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीले मनोमानी गर्दा समेत प्रदेश सरकार मौन छ । एउटा सभाहल बनाउन नसकेको बागमती सरकारले स्थापनाको ६ वर्षमा चारजना मुख्यमन्त्री र करिब ४० जना मन्त्री पाइसक्यो । झण्डै १ सयको संख्यामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिव चढ्ने गाडी खरिद भए तर, ४ सयजना अट्ने सभाहल भने बनेन । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश चलाए । दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा हाल मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल छन् । चार–चार मुख्यमन्त्री बन्दा एउटा सभाहल भने बनेन ।