घर आफैंले भत्काउने कवुलियतनामा

हेटौंडा उपमहानगरपालिका (तत्कालीन नगरपञ्चायत र ०४६ पछिको नगरपालिका) सँग राज्यले चाहेको बखत सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो संरचना भत्काइदिने लिखितम सहमति पनि गर्ने र अदालतमा मुद्दा पनि दिने दोहोरो चरित्र देखिएको छ । हालसम्म उपमहानगरपालिकाले २ सय ९८ घरधुरीको राज्यले चाहेको बेला सडक विस्तारका लागि आफ्नो संरचना भत्काइदिने कबुलियतनामा गरेको कागजात सुरक्षित रहेको जनाएको हो । कतिपयले नक्सा पास नै नगरेकाले उनीहरुको कबुलियतनामा भने फेला परेको छैन ।

उपमहानगरको नक्सा शाखामा रहेको अभिलेखअनुसार २ सय ९८ जनाको घरलगायतका व्यावसायिक प्रयोजनका संरचनाले सडक अधिकार क्षेत्र कति मिचेको, सडक विस्तार गर्दा कति क्षेत्र दिनुपर्ने ? सडक विस्तारको क्रममा जग्गा छोड्दा के गर्नुपर्ने र के गर्न नहुने सर्तसहितको कबुलियतनामा सार्वजनिक भएको छ । तत्कालीन समयमा नै सडक सीमाक्षेत्र तोकिएको र घरधनीले सडक अधिकार क्षेत्रभित्र नै संरचना बनाएको स्वीकारोक्ति कबुलियतनामाबाट खुल्छ ।

घरधनीले सडक क्षेत्र मिचेर संरचना बनाएको स्वीकार गरी सडक विस्तार गर्दा आफैंले भत्काइदिने र कहीँ, कतै र कुनै उजुरबाजुर नगर्ने सर्तमा कबुलियतनामा हस्ताक्षर र औंठा छाप गरेको तथ्य कबुलियतनामा छ । कबुलियतनामा हेर्दा घरधनीले सडक सीमा क्षेत्रभित्रै संरचना बनाइसकेकाले तत्कालीन अवस्थामा नै संरचना भत्काउनुपर्नेमा त्यतिबेला सुविधा दिएर कबुलियतनामा गराएको देखिन्छ । घर बनाइसकेपछि भत्काइहाल्नु मानवीय दृष्टिकोणले उचित नहुने देखिएपछि कबुलियतनामा गराएर राज्यले चाहेको बेला दिनुपर्ने सर्त गराइएको कबुलियतनामाको भाषा थियो । नेपालमा सडक ऐन जारी हुनुपूर्व नै हेटौंडाको मेनरोडको सडक संरचना फराकिलो रहेको थियो ।

२०२८ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले नवलपरासीमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग सिलान्यास गर्दैगर्दा रक्सौल–काठमाडौं त्रिभुवन राजपथ संचालनमै थियो । २०३१ मा जारी सडक ऐनले राष्ट्रिय राजमार्गको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर क्षेत्राधिार कायम भएको हो । विभिन्न मितिमा घर, व्यावसायिक भवनलगायतका अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका संरचनाको नक्सा पास गर्दा राज्यले चाहेको बखत निर्माण गरिएका संरचना हटाइदिने कबुलियतनामा २ सय ९८ जनाले गरेको फेला परेको उपमहानगरपालिका स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सडक अधिकार क्षेत्र र सेडब्याकसम्बन्धी कबुलियतनामा गर्नेमा राज्यको पूर्वपदाधिकारी, राजनीतिज्ञदेखि निजी क्षेत्रको ठूलो संस्था मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलगायतका निकायमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तित्वसमेत छन् । घरधनीहरुले कबुलियतनामा मुआब्जा माग गरेर ‘कहीँ कतै कुनै उजुरबाजुर’ नगर्ने सर्तसहित नक्सा पास लिएका थिए ।

कबुलियतनामा गर्दा घरधनीको कित्ता नम्बर, सडक ऐनले तोकेको सडक अधिकार क्षेत्रको नापजाँच, सडक विस्तार हुँदा छोड्नु पर्ने क्षेत्रफल स्पष्टसँग तोकिएको छ । कबुलियतना गरेर संरचना आफैं भत्काउने र उजुरबाजुर कतै नगर्ने सर्तमा नक्सा पास लिनेहरुले नै सर्वोच्च अदालतमा मुआब्जा माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको रातोमाटेदेखि राप्तिपुलसम्म राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने अतिक्रमित संरचना हटाएर सडक विस्तार गर्ने सडक डिभिजन हेटौंडाको सूचनाको ३५ दिने म्याद १५ साउनबाट सकिएको छ ।

तर, सडक विस्तार कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर, राजमार्ग क्षेत्रमा रहेका घरधनीले मुआब्जा माग्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सडक विस्तार कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो । हेटौंडामा यसअघि २०७३ साल पुस १४ गते बजार क्षेत्रमा पहिलो पटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । त्यतिबेला समयमा मनहरीदेखि
राप्तीरोडसम्मका घरटहरामा डोजर चलेको थियो । तर, सडक डिभिजनको डोजर मुख्यबजार क्षेत्रको राप्तीरोडमा रहेको नेपाल टेलिकमदेखि अगाडि बढ्न खोज्दा घरधनी र व्यवसायीको आन्दोलन चर्किँदा प्रहरी र स्थानीयको झडपसँगै सडक विस्तार रोकिन पुगेको थियो ।