प्रतिबोरो उत्पादन लागत ९ सय, बिक्री सात सयमा

हेटौंडा- सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योग एकपछि अर्को धराशायी बनिरहेका वेला हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग पनि त्यही बाटो पछ्याइरहेको छ । कुनै समयमा नेपाली सिमेन्ट क्षेत्रमा एकछत्र राज गरेको उद्योग पाँच वर्षयता अस्तित्व जोगाउनका लागि मात्रै सञ्चालनमा रहेको छ । उद्योगले पछिल्लो समय उत्पादनस्थल हेटौंडामा पनि आफ्नो कब्जा जमाउन सकेको छैन, निजी लगानीको सिमेन्ट उद्योगसँगको प्रतिस्पर्धा त परको कुरा ।उद्योगले उत्पादन गर्ने सिमेन्ट देशभरमै सबैभन्दा बढी गुणस्तरीय र विश्वासिलो मानिन्छ । ‘गुडविल’ले मात्रै टिकेको हेटौंडा सिमेन्ट बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । कच्चापदार्थ अभाव र ढुंगाको धुलो पकाउने मेसिन (किल्न) बिग्रिएर सिमेन्ट उत्पादन समेत रोकिने गरेको छ ।

उद्योग निरन्तर चल्ने र बन्द भइरहने अवस्थाबाट गुज्रिएको उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्त पाण्डे बताउँछन् । ‘सिमेन्ट उत्पादन गर्ने मेसिन धेरै जीर्ण भइसकेको रहेछ । पटकपटक बिग्रिने र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘उद्योगमा नयाँ मेसिन नल्याएसम्म समस्या हट्दैन ।’ पाण्डेका अनुसार एउटा बनाएर चलायो अर्को बिग्रिहाल्ने समस्या छ । करिब चार दसक पुरानो मेसिनले अहिलेको अत्याधुनिक प्रबिधियुक्त मेसिनसँग उत्पादनमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था
रहेको छ ।

नयाँ उपकरण ल्याएर मात्र उत्पादन थाल्नुपर्ने भएकाले सरकारसँग पहल गरिरहेको पाण्डेले बताए । कुनै समय हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा ९ सयको हाराहारीमा कामदार कर्मचारी कार्यरत थिए तर, अहिले दैनिक ज्यालादारी समेत जोड्दा तीन सय पुगनपुग रहेका छन् । उद्योग घाटामा जानुको पछाडि उद्योगभित्रको भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्रले जरो गाडेको छ
भने उत्पादन भएको सिमेन्टको बजारीकरणमा उद्योगले चासो दिएको छैन । उपभोक्ता हेटौंडा सिमेन्ट खाज्दै भौतारिनु परेको छ तर, उद्योगमा भण्डारण भएको सिमेन्ट बजारमा आउन सकेको छैन ।
पाँच वर्षमा १ अर्ब घाटा
उद्योगले पाँच वर्षमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ । उत्पादनमा गिरावट र उत्पादित सिमेन्ट पनि बिक्री नहुने समस्याले उद्योग निरन्तर घाटामा छ । गत आव २०७९÷८० मा मात्रै उद्योगले करिब २० करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको महाप्रबन्धक पाण्डेले जानकारी दिए । उद्योगले आव २०७४÷७५ मा १६ करोड ३६ लाख नाफा कमाएको थियो । त्यसयता उद्योग निरन्तर घाटामा छ । आव २०७५÷७६ मा उद्योगले एक करोड ५ लाख, आव ०७६÷७७ मा २३ करोड ८२ लाख, आव ०७७÷७८ मा थप १७ करोड चार लाख नोक्सान व्यहोरेको उद्योगले जनाएको छ । त्यसैगरी गत आव २०७८÷७९ मा उद्योगले करिब साढे २३ करोड घाटा व्यहोरेको महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए ।

उद्योगमा गत आव २०७९÷८० मै उत्पादन भएको करिब दुई लाख बोरा सिमेन्ट बिक्री नभएर गोदाममा थन्किएको छ । यसकारण उद्योगलाई घाटा लागेको छ । उद्योगले गत आव ०७९÷८० मा १० लाख बोरा सिमेन्ट बिक्री गरेकोमा बाँकी दुई लाख बिक्री गर्न नसकेको महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए । उनले निजी उद्योगले सिमेन्टको मूल्य घटाएपछि हेटौंडा सिमेन्ट बिक्री हुन नसकेको बताए । बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उद्योगले हाल प्रतिबोरा सिमेन्ट ७ सय २ रुपैयाँमा बिक्री गर्छ । तर, उद्योगलाई एक बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्न करिब ९०० रुपैयाँ लागत पर्ने पाण्डेले जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयस“ग १ अर्ब ६० करोड रुपैयँ“को योजना माग उद्योगमा रहेको जीर्ण उपकरणलाई विस्थापन गर्दै नयाँ उपकरण जोड्न भन्दै उद्योगले अर्थ मन्त्रालयसँग १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको योजना माग गरेको छ । उद्योग राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याउन नयाँ मेसिनको जडान आवश्यक रहेकाले यो रकमको माग गरेको महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए । ‘हामीले यो परियोजना कार्वान्वयन भएमा उद्योग २५÷३० वर्षसम्म मज्जाले चल्छ ।

३÷४ वर्षमा लगानी उठेर नाफामा पनि जान्छ,’ महाप्रबनधक पाण्डेले भने, ‘अर्थ मन्त्रालदेखि भौतिक मन्त्रालयसम्म हामीले माग गरेका छौं ।’ उनले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको विषयमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशसरण महत पनि गम्भिर रहेको भन्दै छलफलका लागि बोलाएको बताए । सिमेन्टको बजारमूल्य नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले पनि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई बचाइराख्नु पर्ने बिज्ञहरु बताउँछन् ।

सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बचाउन सकिएन भने निजी क्षेत्रका उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्टले बजारमा एकाधिकार जमाउने अवस्था रहेको बिज्ञहरुको भनाइ छ । सिमेन्टको बजारमूल्य निर्धारणमा सरकारी स्वामित्वको उद्योगको ठूलो भूमिका रहन्छ । अर्कोतर्फ हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टको उत्पादन गुणस्तरीय भएका कारण पनि उपभोक्ताले पाएसम्म सरकारी स्वामित्वको उत्पादन नै उपभोग गर्न खोजिरहेका हुन्छन् ।