प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको विरुद्ध शिक्षक आन्दोलनमा

हेटौंडा-सरकारले हालै सदनमा पेश गरेको शिक्षा विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन गर्न मकवानपुरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं गएका छन् ।सोमबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघ मकवानपुरले असोज ३ गतेदेखि अनिश्चितकालीनविद्यालयहरु बन्द गरेर विधेयक विरुद्ध प्रदर्शन गर्न काठमाडौं जान लागेको जानकारी दिएको थियो । मंगलबार रातिसम्म देशभरिका शिक्षक काठमाडौं पुगेका छन् । केही शिक्षक रात्रि बसमा काठमाडौं आउने तयारी भएको महासंघले जनाएको छ ।

शिक्षक महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष जिधराज ढकालले महासंघ असोज ३ गते देशका ७७ वटै जिल्लाका विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंमा सडक आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताएका थिए । ढकालले जिल्लाको १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख, वडा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुलाई विद्यालय बन्द गराएर शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिने कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराइसकेको बताए । सरकारले शिक्षा विधेयक शिक्षकको हितमा नभएको र विधेयक पुनर्लेखन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै सरकारले सार्वजानिक शिक्षा व्यवस्थित नगरी व्यापारीकरण गर्न खोजेको टिप्पणी ढकालले गरे ।

महासंघले विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरुको बारेमा सरकारलाई लिखित जानकारी गराएको तर, कुनै सुनुवाइ नभएपछि सडक आन्दोलनमा जानुपरेको शिक्षकहरुको भनाइ छ । महासंघको अगुवाइमा स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्म पहिलो चरणको आन्दोलन गरिसकेको र अब असोज ३ गतेदेखि विद्यालय नै बन्द गरेर सडक आन्दोलन गर्न लागिएको ढकालले बताए ।

सरकारले अहिले सदनमा पेश गरेको शिक्षा ऐनमा १७ वटा बुँदा परिवर्तन गर्नुपर्ने महासंघको माग रहेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीराम दाहाल, नेपाल शिक्षक संघ मकवानपुरका अध्यक्ष गणेशप्रसाद हुमागाईं, नेपाल शिक्षक महासंघ केन्द्रीय सदस्य रामकुमार अधिकारीलगायत विभिन्न शिक्षक संघ संगठनमा आवद्ध शिक्षकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा द्वन्द्वपीडित तथा शैक्षिक आन्दोलनमा लागेर आफ्नो जीवन बिताएका शिक्षक नेताको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनुपर्ने उपदान वा पेन्सन नपाएको, राजनैतिक आग्रह, पारिवारिक तथा समाजिक द्वन्द्व र विभेदलगायत कारण स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कोपभाजनमा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची–८ मा व्यवस्थित अधिकारको दुरुपयो गरी कठपुतली विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाएकोले विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको अनुसूची–९ मा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

शिक्षक स्थायित्वको विषयमा दुई दशकदेखि विद्यालयमा कार्यरत राहत र साविक उमावि शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षकको जस्तै आन्तरिक÷खुला विधिबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्ने अथवा सबै दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी सामान्य प्रक्रियाद्वारा शिक्षक सेवामार्फत स्थायी गरिनुपर्ने, पारिश्रामिकको विषयमा प्रारम्भिक बालविकासमा काम गर्ने शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी तथा उचित तलवको व्यवस्था, बालविकासलाई ऐनमार्फत विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइनुपर्ने, अस्थायी अवधिक
गणना तथा निवृत्तीभरणको विषयमा लामो समय अस्थायी काम गरेकालाई पनि अवधि गणना गरेर पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

प्रस्ताबित विधेयकको विरोधमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएकाहुन् । विधेयकमा प्रस्तावित शिक्षक नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने र ट्रेड युनियन अधिकारमा बन्देज लगाउनेलगायत व्यवस्थाप्रति उनीहरुको आपत्ति छ । स्थानीय तहले भने आन्दोलनको नाममा पठनपाठन प्रभावित नपार्न शिक्षकहरुलाई चेतावनी दिएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा अस्थायी, राहत, करार, लियन, निजीश्रोत, ईसीडीलगायत तीन लाख २५ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । पढाउन छाडेर राजनीति गर्ने गरेको आरोप सरकारी शिक्षकलाई लाग्दै आएको छ । संघीय शिक्षा विधेयकले ट्रेडयुनियन अधिकारमा बन्देज लगाउने प्रस्ताव गरेपछि शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा कारबाहीसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रावधानप्रति शिक्षकहरुको आपत्ति छ । विधेयकको विरोधमा शिक्षकले बुधबार देशैभरका शिक्षक काठमाडौंमा भेला भएर वार कि पारको आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पेसाको सुनिश्चितता विधेयकमा नगरिएको भन्दै शिक्षक रुष्ट बनेका छन् । शिक्षकहरु पठनपाठन नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ ।आन्दोलनको नाममा विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार वञ्चित नगर्न स्थानीय तहहरुले शिक्षकलाई सचेत गराएका छन् ।

सरकारले २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गरी ५२ वर्षपछि नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो । ऐनमार्फत विद्यालय शिक्षाको सुधार र शिक्षक कर्मचारी लगायत माग केही हदसम्म भए पनि सम्बोधनको प्रयास गरिएको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ । संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले ढिलागरी विधेयक अगाडि बढाएको हो ।