कांग्रेस प्रदेश समितिलाई अधिकार माग्दै बानियाँ

हेटौंडा- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश समितिलाई अधिकार नदिएको बारे नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रदेश सभापतिहरुलाई सहभागी गराएसँगै बानियाँसहित अन्य प्रदेशका सभापतिहरुले अधिकार मागेका थिए ।

प्रदेश सभापतिहरुले संघीयतालाई मजबुत बनाउनुपर्ने भनेर वकालत गर्ने पार्टीले आफ्नै संगठनभित्र भने प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन नचाहेको गुनासो दोहो¥याएका थिए । बागमतीका सभापति बानियाँले केन्द्रले प्रदेश कार्यसमितिलाई अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरेको आरोप लगाए ।

‘प्रदेशलाई अधिकार नदिएर कसरी संघीयता अघि बढ्छ ? हामी संघीयतालाई मजबुत बनाउने कुरा गर्छौ तर, प्रदेशलाई अधिकार नदिएर संघीयता कसरी बलियो हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘कम्तीमा पार्टीकै सदस्यता वितरण गर्ने कुरामा त प्रदेशलाई विश्वास गरिदिनुप¥यो ।’, बानियाँले एकात्मक राज्यप्रणाली अवधारणा अनुसार सरकार चलेको आभास भइरहेको बताएका छन् ।

प्रदेश संरचनालाई सरकारले वेवास्ता गरेको केन्द्रीय समितिमा गुनासो गरेका उनले यस्तै अवस्था रहे संघीयता धेरै समय नजाने दाबी गरे । ‘संविधानले चिनेको व्यवस्था अनुसार आज प्रदेश अघि बढ्न सकेन,’ बानियाँले भने, ‘यही तरिका हो भने यो संघीयता लामो समय जाने छाँटकाँट देखिँदैन ।’

प्रदेश सरकारसँग झण्डा र डण्डा भए पनि अधिकार बिहीन भएको उनले उल्लेख गरे । प्रदेश भनेको संघीयता र पहिचान भएपनि अधिकारविहीन राखिएको उनको गुनासो थियो । ‘हतियारविहीन भएर लडाईँ लड्न जाने सिपाही जस्तो बनाइएको छ,’ बानियाँले भने । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल हुँदा समेत प्रहरी, निजामति, शिक्षा ऐन बनाउन केन्द्र सरकार बाधक रहेको उनले सुनाए । संघीयतालाई बलियो बनाउने हो भने संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको उनको टिप्पणी थियो ।

बैठकमा प्रदेश सभापतिहरुले प्रदेशभित्र पार्टीको सदस्यता वितरण र संगठन परिचालनदेखि प्रदेश सरकार गठनसम्मका निर्णयहरुमा प्रदेश कार्यसमितिलाई स्वायत्त बनाउन माग गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले संघीयताको पक्षमा रहेको पार्टीले पहिले पार्टीकै प्रदेश कार्यसमितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले पार्टी नेतृत्वले प्रदेश कार्यसमितिलाई अधिकार दिनै नचाहेको गुनासो गरे । मधेश प्रदेशका सभापति कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश कार्यसमितिहरु अधिकारविहीन रहेको गुनासो गरे । कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खाँचो रहेको बताए ।