नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाएकोमा कारण देखाऊ आदेश

हेटौंडा- सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालविरुद्ध मुद्दा नचलाएकोमा सरकारसँग कारण सोधेको छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायधीश विनोद शर्माको इजलासले मंगलबार मुद्दा नचलाएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता न्यौपाने र शर्माले ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालविरुद्ध मुद्दा नलचाएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाई १ असोजमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायधीश शर्माको इजलासले मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनेको हो । यसअघि नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाउन रायसहित फाइल सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो ।

सीआईबीले गत महिना ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री, सचिव, मालपोत र नापीका कर्मचारी, जग्गा खरिदकर्तालगायतविरुद्ध कीर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएपछि सीआईबीले मौकाको कागज गरी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले यो रिट निवेदनलाई यसअघि ललिता निवास प्रकरणमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदाको विवादसँग सम्बन्धित निवेदन पनि एकैसाथ राखेर सुनुवाइमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले नै चार वर्षअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई पनि भ्रष्टाचारमुद्दा चलाउनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । यो मुद्दा पनि अझै विचाराधीन छ । ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा पिरामिडको माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । मंगलबारको इजलासले सो आदेश पनि साथै राखेर सुनुवाइमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।