चन्द्रागिरी–पालुङ–चितवन एक्सप्रेस–वे सम्भव, लागत २ खर्ब २१ अर्ब
हेटौंडा- सडकमार्ग हुँदै काठमाडौंबाट चितवन पुग्न करिब ५ घण्टा लाग्छ । सडक करिब १ सय ४० किलोमिटर लामो हो। लगानी बोर्डले चितवन जाने समय कम गर्न वैकल्पिक सडक प्रस्ताव गरेको छ ।लगानी बोर्डको अध्ययनले चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ हुँदै चितवन एक घण्टाभन्दा कम समयमै जाने सडक बनाउन सम्भव रहेको देखाएको छ । एक्सप्रेस वेका नाममा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको यो सडक अहिलेको भन्दा करिब ४५ किलोमिटर छोटो हो । ९७ किलोमिटर लामो एक्सप्रेस वे निर्माण भए चितवन ५७ मिनेटमै पुगिनेछ । तर, सडक निर्माणमा भने निकै खर्च हुने देखिएको छ । लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले यो सडक बनाउन २ खर्ब २१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ ।
बोर्डको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार एक्सप्रेस वे निर्माणका लागि प्रतिकिलोमिटर २ अर्ब २९ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्चनुपर्छ । निर्माण गरिए यो नेपालमा अहिलेसम्मकै महँगो सडक हुनेछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्फत चन्द्रागिरी–चितवन एक्सप्रेस वे निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए । उनले बजेटमार्फत एक घण्टामै चितवन पुग्ने गरी एक्सप्रेस वे निर्माण गरिने बताएका थिए । अर्थमन्त्री शर्मा भए पनि यो घोषणा भने राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको चाहनामा गरिएको थियो ।
पौडेलले त्यतिखेर चितवनलाई आधार बनाएरराजनीति गर्न चाहेकाले यो कार्यक्रम राख्न लगाएका हुन् । नभन्दै पौडेलले २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर चितवन–१ बाट प्रतिस्पर्धा गरे तर, पराजित भए । बजेटमा समावेश गरिएका कारण लगानी बोर्डले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो । अध्ययनले लागत महँगो भएपनि चन्द्रागिरी–चितवन एक्सप्रेस वे निर्माण सम्भव रहेको देखाएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म एक्सप्रेस वे निर्माण गरिएको छैन । सरकारले विभिन्न राजमार्गलाई एक्सप्रेस वे बनाउने भनेपनि कार्यान्वयन गरिएको छैन ।
नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक निर्माण गरिरहेको छ । करिब ७१ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक निर्माणमा २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । लगानी बोर्डको अध्ययन अनुसार एक्सप्रेस वेमा २९ दशमलव ८ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ । तर, सुरुङ मार्ग कतिवटा बनाउनुपर्छ भन्ने यकिन भएको छैन । बोर्डले विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने सुरुङ मार्गको संख्या टुंगो लाग्ने बताएको छ ।
यसबाहेक एक्सप्रेस वेमा विभिन्न प्रकृतिका पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । अध्ययन अनुसार पुलको लम्बाइ करिव १० किलोमिटर हो । फास्ट ट्रयाकमा पनि झण्डै १० किलोमिटर पुल बनाउने भनिएको छ । त्यस्तै एक्सप्रेस वेमा साना र ठूला ५६ वटा कल्भर्ट बनाउनु पर्नेछ । चार लेनको एक्सप्रेस वेमा हरेक लेन ३ दशमलव ५ मिटरका हुनेछन । प्रतिघण्टा ८० देखि १ सय २० किलोमिटरको गतिमा एक्सप्रेस वेको डिजाइन गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा अहिलेसम्म यति धेरै गतिमा दौडाउन मिल्ने एउटै सडक छैन । निर्माणाधीन काठमाडौं–निजगढ फाष्ट ट्रयाकमा समेत यात्रा अवधि करिब एक घण्टाको हुने भनिएको छ ।
२५ वर्षमा लगानी उठ्ने
बजेटमा एक्सप्रेस वे सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बनाउने बनाउने भनिएको थियो । बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिएको अवस्थामा लगानी उठाउन २५ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ । सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्ष १२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने बोर्डको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लगानी उठाउनका लागि हेभी ट्रक, मिडियम ट्रक, लाइट ट्रक, बस, मिनिबस, माइक्रोबस र कारका लागि छुट्टा छुट्टै शुल्क लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
दोस्रो वर्ष १३ अर्ब ८६ करोड, तेस्रो वर्ष १५ अर्ब ३० करोड, चौथो वर्ष १६ अर्ब ९१ करोड, पाँचौं वर्ष ११ अर्ब ३ करोड, छैटौं वर्ष २१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ उठाउन सकिने बोर्डले जनाएको छ । २५ वर्षमा २ खर्ब ८७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ उठाउन सकिने बोर्डको अध्ययनको निष्कर्ष छ । एक्सप्रेस वे निर्माण गरिए यसबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, कृषि उत्पादनले बजार पाउने, आर्थिक गतिविधि बढ्ने तथा सामाजिक रुपमा पनि निकै फाइदा पुग्ने छ ।
