बागमती प्रदेशका बाल विकास केन्द्रमा डेढ करोड खर्चिने तयारी
हेटौंडा- बागमती प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालय हेटौंडाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा बाल विकास केन्द्रहरु (इसिडी) को स्तरोन्नति गर्ने भएको छ ।निर्देशनालयले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा प्रदेशका १३ जिल्लामा एक–एकवटा बाल विकास केन्द्रलाई नमूनामूलकरुपमा स्तरोन्नति गर्न लागेको जनाएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक जिल्लामा एक–एकवटा बाल विकास केन्द्रको स्तरोन्नति गरिने शिक्षा विकास निर्देशनालय हेटौंडाले जनाएको छ । यसका लागि कार्यबिधि बनाएर मात्र काम सुरु गरिने भएको छ । अहिले सञ्चालन भइरहेका बालविकास केन्द्रहरु बालमैत्री पनि छैनन् । बालविकास केन्द्रमा हुनुपर्ने सुविधाहरु पनि छैनन् । नाम बालविकास केन्द्र अरु कक्षाहरु जस्तै गरी सामुदायिक विद्यालयले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
केही निजीस्तरमा खुलेका पूर्वप्राथमिक स्कूलको भौतिक शैक्षिक पूर्वाधार सन्तोषजनक भएपनि न्यून लगानीका कारण धेरैजसो सामुदायिक बालविकास केन्द्रमा साना नानीहरु रमाउने खालको पूर्वाधार र शैक्षिक सामग्रीको अभाव छ । विकसित राष्ट्रमा सबैभन्दा बढी लगानी बालविकासमा हुन्छ । तर, नेपालमा भने पूर्वप्राथमिक तहमा भन्दा बढी लगानी प्राथमिक तहमा छ । बालविकासमा बजेट नपुगेका कारण शिक्षा विभागले निर्धारण गरेका बालविकास रणनीति, लक्ष्य र मापदण्ड समेत पूरा हुन नसकेको देखिन्छ । त्यसैले बालविकासमा लगानी बढाउने कुरामा सरकारको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।
बालविकासको अवधारणा अनुसार तिनलाई हुर्काउने र सिकाउने सहजकर्ता र शिक्षकहरुको पनि ठूलो अभाव छ । निम्न शैक्षिक योग्यताका सहजकर्ताको भरमा अधिकांश बालविकास केन्द्र चलेका छन् । स्नातक गरेर बालविकास सम्बन्धी तालिम लिएका व्यक्तिलाई पूर्वप्राथमिक तहको शिक्षक हुन योग्य मानिने सर्वस्वीकृत मापदण्ड भए पनि नेपालमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी ९० दिने तालिम लिएका व्यक्तिलाई बालविकास केन्द्रको सहयोगी कार्यकर्ता बनाइएको छ ।
स्वदेशमै लामा–छोटा अवधिका बालविकास सम्बन्धी तालिम लिएका शिक्षकहरु पनि आफूले पाएको बाल शिक्षण सीपसँग सन्तुष्ट हुनसकेको देखिँदैन । मन्टेसरी पद्धतिको तालिम दिने आधिकारिक संस्था भारतको चेन्नईमा मात्र छ । यो तालिम लिन १० लाखभन्दा बढी खर्च लाग्छ । तर, नेपालमा थोरै रकममा यो तालिम दिने संस्थाहरु भएपनि ती तालिमको विश्वसनीयता सन्देहरहित छैन ।
