नदीजन्य पदार्थमा स्वार्थ समूहको रजाईं

हेटौंडा- मकवानपुरका १० स्थानीय तहमध्ये अधिकांशको मुख्य आन्तरिक स्रोत नदीजन्य पदार्थको बिक्री हो ।हेटौंडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिकासहित मनहरी, मकवानपुरगढी, राक्सिराङ, बकैया र भीमफेदी गाउँपालिकाले वार्षिक करोडौंको राजश्व नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट उठाउँछ । आन्तरिक स्रोत जति बलियो भयो उति नै विकास बजेटको कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ । नदीजन्य पदार्थको बिक्रीलाई आधार मानेर स्थानीय तहहरुले हरेक वर्ष बजेटको दायरा कायम गर्छन् । तर, विगतका वर्षहरुको दृष्टान्तलाई हेर्दा स्थानीय तहहरुले सोचेअनुसार नदीजन्य पदार्थबाट राजश्व उठ्न सकेको छैन । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्रीबाट उठेको राजश्वको ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारले राख्न पाउँछ । बाँकी माथिल्ला सरकारलाई बाँडफाँड हुनेछ ।

खोलामा स्वार्थ समूहको व्यापक चलखेल र चोरी निकासी नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार निरीह बन्दा अपेक्षित राजश्व संकलन कमजोर बन्दै गइरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माण, प्राकृतिक स्रोतसाधन र समुदायलाई परिहेको छ । खोलाको स्वार्थ समूहले जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारी समेतलाई प्रलोभन वा गुमराहमा पारेर अवैध उत्खनन्सँग निकासी गरिरहेको प्रमाण साझाकुरासँग सुरक्षित छ । यसअघि साझाकुराले खोलामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा कसरी उत्खनन् र निकासी भइरहेको छ भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको थियो । असोज यतामात्रै मकवानपुरगढी र भीमफेदीमा करोडौंको राजश्व चुहावट भएको छ ।

तर, नियामक निकाय जिल्ला अनुगमन समिति बेमतलबी छ । दैनिक लाखौंको राजश्व चुहावट हुँदा पनि स्थानीय सरकार र नियमनकारी निकाय अनुगमन समिति मुकदर्शक बनिरहेको हो । यतिसम्म की अनुगमन समितिलाई नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र चोरी निकासीबारे जानकारी नै छैन । अनुगमन समितिका संयोजक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ललित घलान र समिति सदस्य सचिव जिल्ला समन्वय अधिकारी सूर्यप्रसाद चापागाईंले अवैध चोरी निकास बारे जानकारी नै नभएको बताए । नियमन गर्नुपर्ने निकाय नै हाइसञ्चोमा बसेपछि स्वार्थ समूहलाई खोलामा रजाईं भइरहेको हो ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्य गर्ने स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व राजश्व संकलन, चुहावट रोक्नु र अवैध उत्खनन् तथा चोरी निकासी नियन्त्रण गर्नु हो । सम्बन्धित स्थानीय तहलाई राजश्व चुहावट भइरहेको र प्राकृतिक स्रोतमाथिको चरम दोहनमा मतलब नै नभएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १० वटै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि अनुमति नआए पनि अवैध तवरले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको छ । जरिवाना नतिराई गाउँपालिकाहरुले नै अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा पक्षपोक्षण गरिरहेका छन् ।

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट सबैभन्दा धेरै राजश्व उठाउने गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा अत्यधिक राजश्व चुहावट छ । असोजयता अवैध उत्खनन र चोरी निकासी भइरहेको पत्ता लागेमा उपमहानगरले प्रदेशको आर्थिक ऐनमा जरिवानाको सम्बन्धमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रतिट्याक्टर ३ हजारले राजश्व लिँदै आएको छ । अन्य पालिकाले जरिवानासमेत उठाउन नसक्दा उपमहानगरले पनि जरिवानासहितको राजश्व संकलन गर्दै आइरहेको छ । तर, नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । कानुनअनुसार जरिवाना तिराउने कार्य भइरहे पनि चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न मुस्किल भइरहेको उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले बताए । उनले जिल्लाका सबै निकायको सहयोगमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

भीमफेदी गाउँपालिकाको राजश्व शाखा प्रमुख सुदीप कँडेल चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । उनले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको र चोरी निकासी भइरहेको सम्बन्धमा गाउँपालिका जानकार रहेको घुमाउरोसँग स्वीकारे । तर, नियन्त्रण गर्न भने नसकेको उनको भनाइ थियो । भीमफेदीले चोरी निकास रोक्न नसक्दा दैनिक लाखौंको राजश्व गुमाइरहेको छ । मकवानपुरगढीका राजश्व शाखा प्रमुख प्रकाश न्यौपानेले पनि चोरी निकास नियन्त्रण भइरहेको र प्रभावकारीरुपमा हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले राजश्व चुहावट र चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न गाउँपालिका एक्लैले सम्भावना कम रहेको र सबै निकायको साथ सहयोग आवश्वक रहेको बताए ।

मापदण्ड अनुसार विगतमा स्टक प्रमाणित भइसकेको ढुंगा, गिट्टी बालुवा राजश्व तिरेर निकासी गर्न र आइईई स्वीकृत भएको स्थानबाट मात्रै उत्खनन गर्न पाइन्छ । मापदण्ड विपरित उत्खनन् भएमा ऐनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । कानुनविपरित भएको उत्खनन्मा प्रदेश आर्थिक ऐनको अनुसूचि ६ बमोजिम प्रत्येक पटकको ढुवानीमा राजश्व तिरेको निस्सा र चलान पुर्जा साथमा रहेको नभेटिएमा (अप्रशोधित सामग्रीका हकमा) सवारीसाधनको क्षमताअनुसार सवारीको प्रतिघनमिटर क्षमतामा १ हजारका दरले जरिवाना गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहहरु जरिवाना
तिराउँदैनन् । जसकारण अवैध कार्य गर्न स्वार्थ समूहलाई मद्दत पुगेको छ ।

समिति संयोजकसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललित घलानले चोरी निकासीको नियन्त्रणमा गम्भीर रहेको बताए । उनले समितिबाट अनुसन्धानको काम भइरहेको र तत्काल प्रभावकारी नियन्त्रण कार्य अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । घलानले प्रदेश सरकारसँग पनि यसबारे छलफल गरेको बताए ।