तत्कालीन शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका निर्देशकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
हेटौंडा-तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । बारास्थित श्रीराम प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक एवं नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका पूर्वशिक्षक योगेन्द्रप्रसाद यादवलाई बर्खास्त नगरी उल्टै निवृत्तिभरणबापत १६ लाख ९२ हजार दुई सय ६९ रुपैयाँ २५ पैसा बराबरको रकम दिलाएर सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पु¥याएको आरोप उनीहरुमाथि छ ।
यस प्रकरणमा आयोगले यादव र श्रेष्ठसँगै बाराकै साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका विद्यालय निरीक्षक बृजकिशोर यादव, नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक धर्मेन्द्रप्रसाद यादव, सोही विद्यालयका अर्का तत्कालीन प्रधानाध्यापक चेथारुप्रसाद कुर्मी, बाराको तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी तुलाराम भण्डारी र तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका शाखाअधिकृत बेदप्रसाद पौडेलमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका योगेन्द्रलाई निवृत्तिभरण बापत १६ लाख ९२ हजार दुई सय ६९ रुपैयाँ २५ पैसा दिलाउन पहिलो भूमिका कुर्र्मीले निर्बाह गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । कुर्मीले हाजिरी किताब, बैठक पुस्तिका, तलबी भरपाईलगायत सरकारी कागजात लुकाउने तथा नष्ट गरेको थिए । त्यस्तै वृजकिशोरले योगेन्द्रलाई निलम्बनको प्रक्रिया अगाडि नबढाई उल्टै तलब निकासा गरेको आरोप आयोगको छ ।
विशेषको फैसलाबाट २०७३ वैशाख १६ मै दोषी भइसकेका योगेन्द्रको राजीनामा २०७२ जेठ ३० गतेदेखि लागुहुने गरी स्वीकृत गरेर वृजकिशोरले औषधी उपचार, बिरामी विदा तथा निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन भन्दै राष्ट्रिय किताबखानामा लेखेर पठाएका थिए । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठ र शाखा अधिकृत बेदप्रसाद पौडेलले योगेन्द्र भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको जान्दाजान्दै उनलाई शिक्षक पदवाद बर्खास्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै कारबाही अगाडि नबढाएको आरोप आयोगको छ ।
आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार आयोगले श्रेष्ठ, तुलाराम, चेथारु, धर्मेन्द्र र बृजकिशोरविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरको मतियारमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको मागदावी लिएको छ ।
