मुद्दा टुंगिएसँगै शिवम्को पनि लाइन काट्दै प्राधिकरण

हेटौंडा-हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१६ मा रहेको शिवम् सिमेन्ट उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौंडा वितरण केन्द्रलाई पौने ३ अर्ब रुपैयाँ विजुलीको महशुल बुझाउन बाँकी रहेको छ ।शिवम् सिमेन्टले प्राधिकरणलाई दुई अर्ब ७३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महशुल तिर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौंडा वितरण केन्द्रका प्रशासन प्रमुख रामबाबु लोप्चनले जानकारी दिए । यो रकम २०७२ सालदेखि २०७५ सालसम्मको डेडिकेटेड फिडर उपयोग गरेबापतको जरिवाना सहितको महशुल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उद्योगले नियमितरुपमा मासिक महशुल भने बुझाएको प्रमुख लोप्चनले बताए ।

आफूले डेडिकेटेड फिडर प्रयोग नगरेको उद्योगले दाबी गर्दै उद्योग सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्चबाट उद्योगको विपक्षमा फैसला आएपनि उद्योगले डेडिकेटेड फिडरको बक्यौदा रकम तिरेको छैन । महशुल भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै प्राधिकरणले बारम्बार उद्योगलाई पत्र पठाएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको कारणले उद्योगको लाइन काट्न नसकिएको प्रशासन प्रमुख लोप्चनले बताए । मुद्दाको निर्णय हुनासाथ विद्युत् विनियमावली अनुसार उद्योगको विद्युत लाइन काट्ने कदम चालिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

केहीदिन अघिमात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिल नतिर्ने ४ उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएको हो । जगदम्बा सिमेन्टले ४ अर्ब १४ करोड, रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड, घोराहीले १ अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँचीले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकीरहेको प्राधिकरणले जानकारीदिएको छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको बक्यौता महशुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत्प्राधिकरणले उद्योगको लाइन भटाभट काट्न थालेपछि नेपाल उद्योग
परिसंघले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांक माग गर्न थालेको छ । प्राधिकरणका अधिकारीले यो तथ्यांक दिन नसकिने बताएका छन् । परिसंघले सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध गराए प्राधिकरणको मागबमोजिम महशुल भुक्तानी गर्न सकिने स्पष्ट पारेको हो ।

प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ गते देशभर लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको समयको बिलिङ गरेको उद्यमीहरुको भनाइ छ । बिल भुक्तानी गर्न पटकपटक ताकेता भएपनि नतिरेपछि ती उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार प्रेस विज्ञप्तीजारी गरेर अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेको छ भने परिसंघले प्राधिकरणले फर्जी बिलका आधारमा भुक्तानी माग गरी उद्योग बन्द गराउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।

पछिल्लो समय उद्योग ब्यवसायिका समस्यामा एकमत हुने तीन व्यावसायिक संस्थाबीच सहमति जुट्न नसक्दा सरोकारवालालाई खेल्न ठाउँ हुने एक उद्योगीले बताएका छन् । तर, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा महासंघ र परिसंघभित्रै पनि दुईधार देखिएको कारण निजी क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार गम्भिर नहुने हो कि ? भन्ने समस्या देखिएकोछ । दुबै संस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा दुईफरक फरक धार भएका कारण मतका कारण दुबै संस्था एकमत नभएको उद्योगीको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत बिहीबार ऊर्जा र सञ्चार मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा बैठकमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन बापतको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणले सुरुमा चार उद्योगको लाइन काटेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार ३० वटा कम्पनीले मात्रै गत असारसम्म २१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ ।

विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार ४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । आइतबार ५ उद्योगको लाइन काटेको थियो भने सोमबार केही उद्योगको लाइन काटिएको छ । शुक्रबार १ अर्ब रुपैयाँ बढी बक्यौता रहेका ४ उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले आइतबार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएका उद्योगको विद्युत काटिएको हो । अहिलेसम्म लाइन काटेका ९ उद्योगले ११ अर्ब ७७ करोड १७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको दाबी छ ।