भीमफेदी अनौपचारिक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने देशमै दोस्रो पालिका

हेटौंडा- मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्ने देशकै दोस्रो स्थानीय तह बनेको छ ।शनिवार सामाजिक सुरक्षा योजना सुरुवात गर्दै गाउँपालिकाले हाल ९८ जना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रतिनिधिसभा सभामुख देवराज घिमिरेले शुभारम्भ गरेका छन् । देशमै पहिलोपटक स्याङ्जाको फेदीगाउँ गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन सम्झौता गरेको थियो । गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन पनि गरिसकेकाले भीमफेदी गाउँपालिका दोस्रो बनेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्ने भीमफेदी गाउँपालिका बागमती प्रदेशको भने पहिलो स्थानीय तह बनेको छ । भीमफेदीले कोषसँग ३० साउन २०८० मा योजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुरुप भीमफेदी गाउँपालिकाभित्रका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको बचत गर्ने बानीमा विकास गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न, उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई समावेश गरेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन भएपछि श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम १ साउन २०८० देखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि तोकिएको मासिक १० हजार ८ सय २० (महंगी भत्ताबाहेक) मा श्रमिकले पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशतमा हुन आउने रकम १ हजार १ सय ९० रुपैयाँ तथा भीमफेदी गाउँपालिकाले ९ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात १ हजार १४ रुपैयाँ थप गरी २ हजार २ सय ४ रुपैया कोषमा जम्मा हुने ब्यवस्था मिलाइएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी संवैधानिक हक प्रदान गरेकोले श्रमिकको हक संरक्षणमा गाउँपालिकाले दायित्व लिएको अध्यक्ष हिदम लामाले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा योगदानमा आधारित श्रमिक कोष बजेट शीर्षकमा १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अध्यक्ष लामाले जानकारी दिए ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध भएपश्चात श्रमिकले औषधिउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार
सुरक्षा योजना र वृद्धअवस्था सुरक्षा योजना जस्ता विभिन्न योजनाहरुमा सहभागी भएर सेवासुविधा लिनसक्ने गाउँपालिकाले जनाएका छन् । योजनामा आबद्ध ९८ श्रमिकमध्ये धेरैजना निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध छन् । भीमफेदी गाउँपालिका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराउन सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने देशकै दोस्रो गाउँपालिका बनेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सञ्जिव श्रेष्ठले बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कोष शुभारम्भ गर्दै सभामुख घिमिरेले श्रमको मूल्य र महत्व पहिचान हुन नसकेको बताएका छन् । उनले श्रमको उचित मूल्य र महत्व पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन स्थानीय तहले दायित्वको रुपमा लिनुपर्ने बताए । घिमिरेले श्रमिकको उत्थानमा तीनै तहका सरकारको उतिकै दायित्व हुने बताए । कोषमा हालसम्म ५१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको उनको भनाई छ । राज्यले कमजोर नागरिकलाई आर्थिक सहायता दिन र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न यो योजना ल्याइएको उल्लेख गरे ।

सभामुख घिमिरेले संघीयतालाई सही ढंगबाट प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने बताए । घिमिरेले संघीयता नेपाल जस्तो मुलुकमा जरुरी थिएन भन्ने कुराहरु धेरै चर्चामा आइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संघीयता संस्थागत भएकै कारण भीमफेदीका अनौपचारिक श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन पाएको उनको भनाई थियो । उनले संघीयता खर्चको बोझ मात्रै भएको र संघीयताले राष्ट्रमा उन्नति गर्न सकेन भन्ने बिरोध र टिप्पणी समेत भइरहेको बताए ।

‘खासगरी संघीयता नेपाल जस्तो मुलुकमा जरुरी थिएन भन्ने कुराहरु धेरै चर्चामा आइरहेका छन् । खर्चको बोझ मात्रै भएको छ र संघीयताले राष्ट्रमा उन्नति गर्न सकेन भन्ने बिरोध र टिप्पणीसँग–सँगै भइरहेको छ ।’, उनले भने । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई देशभर लागू गर्न आवश्यक रहेको सभामुख घिमिरेले बताए । सभामुख घिमिरेले भीमफेदी गाउँपालिकालाई सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गरेकोको धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।