बागमती सरकारको १४ निर्णयः स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोगदेखि सार्वजनिक विदासम्म
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारको बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ वटा निर्णय गरेको छ ।२०८१ सालको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सामुदायिक भवन तथा अन्य कुनै भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, २४ वैशाखमा तामाङ र नेपाल भाषा सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगको सुभारम्भ गर्ने दिनको अबसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
२२ असोजमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० पारित भएको थियो । सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशप्रमुख यादवचन्द्र शर्माबाट प्रमाणीकरण भएर प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८० दिनपछि मात्र लागूहुने कानुनी व्यवस्था थियो । बैठकले हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रालयको सिफारिसमा जिल्ला अदालत मकवानपुरको भवन उद्घाटन कार्यक्रमको ५ लाख खर्च रकमान्तर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने, आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानिकरण अनुदान रकम स्वीकृत गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा बागमती प्रदेशस्तरीय सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यकक्ष स्तरीकरण सम्बन्धी मापदण्ड–२०८० स्वीकृत, अब बन्ने नयाँ संरचनाका लागि निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा वनक्षेत्रको भोगाधिकार तथा रुख कटान सम्वन्धमा जग्गा भोगाधिकार मात्रै लिइ राख्ने, सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सम्बन्धी नीति–२०८१ स्वीकृत गर्ने, सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत् आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बाँकी भुक्तानी रकम निकासा गर्ने, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्को गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश कामकाजको भाषा सुभारम्भ २४ वैशाखमा गर्ने, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा २४ वैशाखमा प्रदेशभर सार्वजनिक विदा दिने र २४ गतेपछि सबै सरकारी कार्यालयमा नेपाली, तामाङ र नेपाल भाषामा साइनबोर्ड लेख्नुपर्ने, सशस्त्र प्रहरी बल ३ नम्बर वाहिनीद्वारा गोताखोर तालिम सञ्चालन गर्ने, विपद स्वयमसेवक समूह निर्माण तथा परिचालन गर्ने र प्रदेश उच्चशिक्षा नियमावली २०७९ को पहिलो संसोधन सम्वन्धनमा निर्णय गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जनाए ।
