बागमतीमा मन्त्रालय पुनः नेकपा एसको प्रमुख सर्त

हेटौंडा- बागमती प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी मन्त्रालय पुनः विभाजनको मुद्दामा ‘यूर्टन’ भएको छ । यसअघि खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाईं मन्त्रालय लिन सहमत भइसकेको एकीकृत समाजवादीले बिहीवार हेटौंडामा बसेको संसदीय दलको बैठकबाट मन्त्रालय पुनः विभाजन हुनुपर्ने पुरानै सर्त अगाडि सारेको हो ।खानेपानी मन्त्रालय नेकपा एमालेसँग छ ।

मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले खानेपानी मन्त्रालय लिन एकीकृत समाजवादीलाई प्रस्ताव गरेका थिए । चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ७ अर्ब ४८ करोड ६९ लाख ८३ हजार बजेट रहेको खानेपानी मन्त्रालय दिन एमाले सहमत नभएको नेताहरुको भनाई छ । एकीकृत समाजवादीले ठूलो बजेट हिस्साको मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दियो । समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी वा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एउटा दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।

मन्त्रालय पुनःविभाजनको विकल्पमाथि अन्यकुनै विषयमा समझदारी हुननसक्ने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्माखनालले जानकारी दिए । मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र एकीकृत समाजवादीबीच सरकार गठनदेखि नै हानथाप जारी छ । मन्त्रालय पुनः विभाजन नभई अगाडि नबढ्ने निर्णय गरेको नेता खनालले जानकारी दिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र हाम्रो नेपाली पार्टी मिलेर बनेको सरकारमा १२ मन्त्रालय १३ जना मन्त्री छन् । माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय, एमालेले पाँच मन्त्रालय, एकीकृत समाजवादीले दुई र हाम्रो नेपाली पार्टीले एक मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।विगत २५ दिनदेखि एकीकृत समाजवादीकी रमा आलेमगर विनाविभागीय मन्त्री छिन् । उनलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन एकीकृत समाजवादीले दवाब बढाइरहेको छ । संसदीय दलले हप्ता दिनभित्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अल्टिमेटम दिएको नेता खनालले बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय संधै एउटै दलले लिइरहनु पर्ने भन्ने हुन्छ र ? पुनः विभाजन हुनुपर्छ,’ खनालले भने ।

संसदीय दलले १२ वटै मन्त्रालय कायम गर्दा एकीकृत समाजवादीका ३ जना मन्त्रीलाई नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको खनालले जनाए । मन्त्रालय संख्या घटाउँदा मात्रै दुईजना मन्त्री बनाउन सहमत हुने उनको भनाई छ । तर, १२ बाट १३ वटा मन्त्रालय बनाउन नदिने निर्णय दलको बैठकले गरेको उनले बताए । ‘हामी त ७ वटा मन्त्रालय बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । सबैको घट्दा हामी पनि घट्न तयार छौं,’ उनले भने ।

दलको बैठकले सबै राजनीतिक नियुक्तमा समान भागबण्डा हुनुपर्ने निर्णय गरेको नेता खनालले जनाकारी दिए । पाँच वटा संसदीय समितिको सभापति चयन तत्काल हुनुपर्ने र एउटा समितिको सभापति एकीकृत समाजवादीले पाउनुपर्ने निर्णय गरेको खनालले जानकारी दिए । मुख्य दललाई एकएकवटा समिति हुनुपर्ने उनको भनाई छ । खनालले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई दलको लिखित निर्णय बुझाउने बताए ।

एकीकृत समाजवादीबाट लक्ष्मण लम्सालले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । एकीकृत समाजवादीले मागेको तीनवटा मन्त्रालयमध्ये दुई वटामा माओवादी केन्द्रका र एउटामा एमालेबाट मन्त्री छन् । भौतिकमा माओवादीका युवराज दुलाल, खानेपानीमा एमालेका एकालाल श्रेष्ठ र सामाजिकमा माओवादीकी कुमारी मोक्तान मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल भने भौतिक र सामाजिक मन्त्रालय दिन तयार नदेखिएको विनाविभागीय मन्त्री मगर बताउँछिन् । मगरले मन्त्री नियुक्त गर्दा भौतिक मन्त्रालय दिने सहमति गरेको बताइन् ।