जनप्रतिनिधिको गुनासोः मौजुदा कानुन अव्यवहारिक, काम गर्नै सकिएन

हेटौंडा-स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूखुशी काम गर्न नसकेको भन्दै मौजुदा कानुनलाई दोष दिएर उम्कने प्रयास गरेका छन् ।हेटौंडामा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले कानुनप्रति बढी रोष प्रकट गर्नुको पछाडि नदीजन्यपदार्थ उत्खनन्मा देखिएको समस्या थियो । जिल्ला समन्वय समिति सभापति ललितबहादुर घलान र हेटौंडा उपमहानगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले अव्यवहारिक कानुनकै कारण नदीजन्यपदार्थ उत्खनन्बाट उठ्नुपर्ने राजश्व संकलन हुन नसकेको बताए ।

नदीजन्यपदार्थ उत्खनन् पूर्व गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी संघीय मापदण्ड, उत्खनन् कार्य, जरिवानाको व्यवस्थासम्बन्धी संघीय र प्रदेशको कानुनी व्यवस्थाले सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको उनीहरुको भनाई थियो । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लागि कानून निर्माण, मेलमिलाप तथा राजपत्र सम्बन्धी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा भएको अभिमुखीकरणमा बोल्दै जिसस प्रमुख घलानले समयसापेक्षा कानुन नबनेको गुनासो गरे । पञ्चायतकालीन कानुनबाट काम गर्नुपर्दा समस्या भइरहेको उनको भनाई छ । आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण हुन नसकेको उनले बताए ।

वन ऐन, प्रहरी ऐन जस्ता थुप्रै महत्वपूर्ण कानुन नबनाएर अनावश्यक कानुन निर्माणमा लागिरहेकोमा घलानलाई चित्त बुझेको थिएन । उनले नदीजन्यपदार्थ सम्बन्धी कानुन व्यवहारिक नभएको बताए । स्थानीय तहलाई राजश्व वृद्धि हुने गरी कानुन बन्नुपर्ने उनले बताए । हेटौंडाकी नगरप्रमुख लामाले यो अभिमुखीकरण कानुन निर्माण गर्ने सांसदहरुलाई नै पहिला दिनुपर्ने भन्दै रोष प्रकट गरिन् । अव्यवहारिक कानुनकै कारण काम गर्न नसकिएको दाबी गर्दै लामाले भनिन्, ‘यो अवस्थाले मुलुक कहिले बन्छ ?,’

‘कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा आउन मान्दैनन् । आए कलम चोप्न मान्दैनन्,’ उनले भनिन् । कानुनका कारण अर्बौको राजश्व उठाउन नपाएर खेर गइरहेको लामाले बताइन् ।बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संविधानमा भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचिमा रहेको कानून निर्माण गर्न नसक्दा समस्या भएको बताएका छन् ।

उनले तीन तहको साझा अधिकारको सूचिमा रहेको कानून निर्माण गर्न नसक्दा नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा पाउन नसकेको बताए । प्रदेश सरकारले एकल अधिकारको सूचिमा रहेको कानून बनाइरहे पनि साझा अधिकारको कानून निर्माण गर्न नसकेको स्पष्ट पारे ।

तीन तहका सरकारले कानून निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले साझाअधिकारको सूचिमा रहेको कानून बनाउँदा सबैको अनुकूल नहुँदा समस्या आउने गरेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले स्थानीय तहमा २२ वटा अधिकार सूचिकृत रहेको बताउँर्दै त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्न कति सक्यौं ? भन्ने प्रतिप्रश्न गरे । प्रदेशको तर्फबाट स्थानीय तहलाई सहयोग र समन्वय गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ । कानून निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारसँग समन्वय र सहकार्य हुन आवश्यक रहेको बताउँदै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको अवधारणा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाले ल्याएको नयाँ अवधारणा भएको श्रेष्ठले बताए ।

कुनै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित उपप्रमुख संयोजक रहने न्यायिक समितिबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन नहुनेकी भन्ने प्रश्न नागरिकमा देखापर्ने गरेको उनले बताए । श्रेष्ठले निष्पक्ष, तटस्थता र स्वतन्त्र भएर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने र क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेशले कार्यक्रम गरेको विश्वास दिलाए । जनमुखी कानुन भएमा मात्र संघीयता बलियो हुने उनको भनाई छ ।

अभिमुखीकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का सहसचिव राजेन्द्र थापाले न्यायिक समिति, अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, कानुन निर्माण प्रक्रिया र मेलमिलापमा न्यायिक समितिको भूमिकाको बारेमा जानकारी गराएका छन् । यस्तै उच्चअदालत पाटन, हेटौंडा इजलासकी न्यायधीश यमुना भट्टराईले न्यायिक प्रक्रियाबारे जानकारी गराइन् । मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीको सभाध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।