कानुन निर्माणमा कमजोर बागमती सरकार

हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले कानून निर्माणका हिसाबले प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकेको छैन । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल कानुन निर्माणमा निकै सुस्त देखिएको छ ।
प्रदेशसभाको संसदीय समितिले अझै सभापति पाउन नसकेको अवस्थामा कानुन निर्माण प्रक्रिया न्यून रहेको हो । दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनपश्चात् गत २०७९ पुस १८ मा पहिलो बैठक सञ्चालन भएको प्रदेशसभाको ३ वटा अधिवेशनमा ६१ वटा बैठक सञ्चालन भएको छ ।

यो अवधिमा प्रदेशसभाबाट ८ वटा विधेयक पारित भएको छ । पारित विधेयकमध्ये ७ वटा प्रदेशप्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको छ । एउटा विधेयक प्रदेशसभामा पुनःविचारका लागि फिर्ता आएको छ । करिब डेढ वर्षमा प्रदेशसभाबाट ४ वटा मूल ऐन सम्बन्धी विधेयक र ३ वटा संशोधन विधेयक पारित भएको प्रदेशसभाले जनाएको छ । प्रदेशसभाबाट २ वटा सालबसाली विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

प्रदेशसभामा पेस भएका १२ वटा विधेयकमध्ये तीन वटा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ । एउटा विधेयक प्रतिवेदन तयार भएर बसेको छ । विधेयक अधिवेशनको रुपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनमा एउटा मात्रै विधेयक पेश भयो । गत बुधवारदेखि हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य भएकाले प्रदेशसभामा रहेका चारवटा विधेयक अलपत्र बनेका छन् ।

विधेयक अधिवेशनको रुपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशनबाट हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएर उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा पठाइएको छ । तर, समितिको बैठक बस्न नसकेर विधेयकमाथि दफाबार छलफल हुन सकेको छैन । समितिमा रहेको चारवटा विधेयक नआउँदै बुधवार राती १२ बजेदेखि हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको घोषणा प्रदेशप्रमुख यादवचन्द्र शर्माले गरे ।

बुधवार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा शर्माले अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेका हुन् । प्रदेशसभामा हस्तकला ग्राम विधेयक, कृषिविकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विज्ञानप्रविधि नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाइ संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार कृषिविकास विधेयक निर्माणको अन्तिम चरणमा थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा छलफल भएर कृषि विधेयक प्रतिवेदन तयारीको अवस्थामा रहेको प्रदेशसभाका प्रवक्ता मनोज गुप्ताले जानकारी दिए । प्रतिवेदन बनेर प्रदेशसभामा लैजाने अन्तिम चरणमा रहँदा हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य भयो । विज्ञान प्रविधि र स्वास्थ्य सेवा संशोधन विधेयक समितिमा छलफल नै नभएको प्रवक्ता गुप्ताले बताए ।

अलपत्र तीनवटै विधेयक बजेट अधिवेशनअन्तर्गत् १४ भदौ २०८० मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएको थियो । विज्ञानप्रविधि तथा नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस भएको थियो ।

बैठकमा पेश गरिएको प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, ०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत २२ असोजको बैठकबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा भइसकेको छ । प्रदेशसभाबाट गत २२ असोजमै प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको थियो । प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कानुन बनेर २४ वैशाखदेखि कार्यान्वयनमा लाने सरकारले तयारी गरेको छ ।

हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गत ५ दिनमा ५ घण्टा ११ मिनेट मात्रै बैठक चलेको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । ५७ दिनको अधिवेशन अवधिमा ६ वटा मात्रै बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता गुप्ताले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अधिवेशनभर शून्य समय भएन भने विशेष समय एउटा चलेको थियो ।नेपाली कांग्रेसका उपनेता तथा निवर्तमान मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले सरकारले कानुन निर्माणमा चासो नदेखाउनु गम्भीर त्रुटी रहेको बताए ।

५७ दिनसम्म बसेको हिउँदे अधिवेशन मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि मात्रै प्रयोग भएको उनको भनाई छ । ‘कानुन बनाउन छोडेर मुख्यमन्त्री सरकार बचाउन र टिकाउमै व्यस्त हुनुभयो । अधिवेशनमा २०÷२५ दिन हाउस बन्द गरेर राखियो तर, महत्वपूर्ण कानुन बन्न सकेन,’ उनले भने ।सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले राजनीतिक उतारचढावका कारण हिउँदे अधिवेशनले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसकेको बताए ।

बजेट अधिवेशनमासरकार बजेट निर्माणकै चरणमा केन्द्रित हुने भएकाले विधेयकमासमय दिन नसक्ने उनको भनाईछ । आवश्यकताका आधारमाबजेट अधिवेशनमै भए पनि
विधेयक पास गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।