मकवानपुरका १० पालिकाको साढे ३१ करोड बढी अनुदान कटौती

हेटौंडा- चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि मकवानपुरका स्थानीय तहमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानिकरण बजेट घटाएर पठाउने भएको छ ।सरकारको ९ माघमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार स्थानीय सरकारलाई पठाउने बजेट घटेर आउने भएको हो । २०८० चैत्रसम्मको राजश्व लक्ष्य र प्रगती अनुसार स्थानीय सरकारले पाउने अन्तिम तथा चोथो किस्तासम्म बजेट पठाउँदा ७४ दशमलव ११ प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी बजेट पठाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले १२ वैशाखमा देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले यस वर्षका लागि स्वीकृत गरेको बजेटमा देशभरका स्थानीय तहमा २५ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट घटाएर पठाउने भएको हो । जसमा मकवानपुरका १० वटा स्थानीय तहमा संघीय सरकारले ३१ करोड ७४ लाख बढी अनुदान रकम कटौती गर्ने भएको छ ।संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस भएकोमध्ये जिल्लामा रहेका एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ८ वटा गाउँपालिकामा कुल ३१ करोड ७४ लाख ११ हजार ४ सय रुपैयाँ बजेट घटेको हो । मकवानपुरका सबै पालिकालाई संघीय सरकारबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि कुल १ अर्ब २२ करोड ६० लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस भएको थियो ।

बजेटको आकार अनुसार प्रतिशतमा घट्ने भएको हुँदा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा बढी ८ करोड ३ लाख ६२ हजार ५६० रुपैयाँ बजेट घट्ने भएको हो । उत्तरी क्षेत्रस्थित इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको १० वटा पालिकामध्ये सबैभन्दा कम १ करोड ८७ लाख ९६ हजार १४० रुपैयाँ घट्ने भएको हो । यसैगरी, उत्तरी क्षेत्रकै थाहा नगरपालिकाको ३ करोड २१ लाख ३ हजार ६ सय, भीमफेदी गाउँपालिकाको २ करोड ५२ लाख ९४ हजार ५३०, मकवानपुरगढीको २ करोड ५२ लाख १६ हजार २६० रुपियाँ समानीकरण अनुदान घट्ने भएको छ ।

जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रस्थित बकैया गाउँपालिकाको ३ करोड १ लाख ६१ हजार ८५०, बागमतीको २ करोड ३ हजार २७०, पश्चिमी क्षेत्रको मनहरी गाउँपालिकाको ३ करोड ११ लाख ७१ हजार ५६०, विकट कैलाशको २ करोड ३० लाख ९३ हजार ८८० र राक्सिराङ गाउँपालिकाको २ करोड ४२ लाख ७ हजार १५० रुपियाँ बजेट घट्ने भएको हो ।अनुदान घटेर आउँदा जिल्लाका सबै स्थानीय तहको बजेटको आकारमा पनि प्रभाव पर्ने निश्चित छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको योजना शाखा प्रमुख प्रकाश न्यौपानेले अनुदान घटेर आउँदा बजेटसम्मै प्रभाव पर्ने बताए । थाहा नगरका सूचना अधिकारी सुरज भुजेलले स्थानीय तहहरुको वार्षिक स्वीकृत बजेट संघीय सरकारले कटौती गरेपछि योजना कार्यान्वयमा कठिन हुने थाहा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुरज कुमार भुजेलले बताए । बजेट कटौती गरेर संघीय सरकारले पालिकाको वित्तीय प्रगति राम्रो भएन भन्न नमिल्ने उनले बताए ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ४ प्रकारका वटा अनुदान दिन्छ । जसमध्ये कुनै शर्त बिना नै तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र फरक फरक राजस्व क्षमताका कारण सिर्जना हुनेवित्तीय अन्तर घटाएर सन्तुलन कायम गर्न संघीय सरकारले बित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले भने स्थानीय तहको अनुदानमा कटौती नगरेको जनाएको छ ।