हेटौंडामा विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय,

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडामा बागमती विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको छ । प्रदेशको आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ ।प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन बनाएको लामो समयपछि आइतबार विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि बागमती विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–८, कमानेस्थित शिक्षा निर्देशनालयको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बागमती विश्वविद्यालय सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गरे । जम्कट्टेलले लामो समयको गृहकार्यपछि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजनाले मूर्त रुप पाएको बताए ।

प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको विश्वविद्यालय नयाँ मोडेलमा सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्रीले दाबी गरे । ‘यो विश्वविद्यालयमा सरकारको कुनै हस्तक्षेप हुँदैन, यो स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाका रुपमा सञ्चालन हुन्छ,’ उनले भने । उनले प्रदेशको एकल अधिकारको रुपमा रहेको प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पाउने अधिकार कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताएका हुन् । शिक्षामा कोटा प्रणालीविरुद्धमा प्रदेश सरकार रहेको उनको भनाई छ ।

कार्यालय उद्घाटनमा बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मुक्तान र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भिष्मकुमार भुसालले विकासको महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक प्रदेश विश्वविद्यालय भएको बताए । यस अघि बागमती विश्वविद्यालयको विधान तयार भइसकेको छ । बागमती विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय हेटौंडामा रहने भएको छ ।

जम्कट्टेलले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भिष्मकुमार भूसाललाई बोर्ड अफ ट्रस्टीको प्रमाणपत्र प्रदान गरे । बोर्ड अफ ट्रस्टीको प्रमाणपत्र प्रदान गरेसँगै बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ ।यसैगरी, बागमती प्रदेश सरकारले संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) का अध्यक्षको कार्यकाल लम्ब्याउन उच्च शिक्षा ऐन–२०७८ संशोधनको तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारका सबै विश्वविद्यालयहरु छुट्टाछुट्टै संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को ढाँचामा सञ्चालन हनुे कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐनले समितिलाई विश्वविद्यालयको उच्च व्यवस्थापकीय अङ्को रुपमा लिएको छ ।आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशबाट उच्च शिक्षा ऐन–२०७८ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । समिति अध्यक्ष पूर्णकालिन पदाधिकारीको रुपमा कायम रहने व्यवस्था गरेको ऐनमा पदेन सदस्यबाहेक संरक्षक समितिको अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ । तर, यो ऐनअनुसार मनोनित भएका संरक्षक समितिका पदाधिकारीहरुको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्न गोला प्रथाबाट दुई जनाको पदावधि २ वर्ष, तीन जनाको पदावधि ४ वर्ष र तीन जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी समितिका अध्यक्ष र पदेन सदस्य बाहेकका पदाधिकारीहरुको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाबाट ५ जनाको पदावधि ४ वर्षको र ४ जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गर्न लागेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।बैठकको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले उक्त अध्यादेश जारी गर्नेछन् भने संसद् अधिवेशन आह्वान गरी प्रदेशसभा बैठकमा अध्यादेश पेस गरिने छ । उक्त अध्यादेश जारी भएको ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना हुने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान छुट्टाछुट्टै संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को ढाँचामा सञ्चालन हुने एनेमा व्यवस्था छ । संरक्षक समिति गठनको तयारी गरेको सरकारले पदाधिकारीको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको हो । मन्त्री श्रेष्ठले ऐन संशोधन नगरेसम्म पदाधिकारी नियुक्ती गर्न समस्या भएको बताए ।

समिति अध्यक्षले दुई वर्षको गोला तानेको अवस्थामा छिट्टै फेरिने भएका कारण ऐन संशोधन गर्नुपरेको उनको भनाई छ । ‘यसो हुँदा कोही पनि नआउने भए, त्यसैले संशोधन गर्न जरुरी देखिएको हो ।,’ उनले भने । यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले डढेलोका कारण आगलागीबाट मृत्यु भएका ललितपुरका दुई जना र रामेछापका एक जनालाई जनही एक–एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।