प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषा

बागमती प्रदेशमा सोमबारदेखि नेपाल (नेवारी) र तामाङ भाषा पनि सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा लागू भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजी भाषा ऐन कार्यान्वयन सुरु गरेको हो । अबका दिनमा नेपाल भाषाको रञ्जना लिपि र तामाङ भाषाको संगोटा लिपिमा सरकारले साइनबोर्ड राख्नु पर्ने छ । सरकारी निकायमा देवनागरि लिपि बाहेक रञ्जना लिपि र संगोटा लिपिमा पनि निबेदन दिन पाइन्छ । तर, अब समस्या कहाँनिर आउँन सक्छ भने रञ्जना लिपिमा निबेदन लिएर सेवाग्राही आएको खण्डमा कार्यालयप्रमुखले रञ्जना लिपि बुझेर तोक लगाउने कि भाषाबिज्ञ खोज्न थाल्ने ? त्यस्तै संगोटा लिपिमा आएको निबेदनउपर कारबाही गर्न भाषाबिज्ञ खोजी गर्न थाल्ने ? सबै कार्यालयप्रमुख वा अधिकृतले भाषा वा लिपि जानेका हुन्छन् र ? काठमाडौंमा सोमबार औपचारिक रुपमा तामाङ र नेपाल भाषा सरकारी कामकाजको भाषा शुभारम्म गर्दै प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन–२०८० कार्यान्वयन गर्ने घोषणा भएको छ । बागमती प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा नेवाः समुदायको राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबू र तामाङ समुदायको राष्ट्रिय संगठन तामाङ घेदुङको व्यवस्थापनमा काठमाडौंको बसन्तपुरमा औपचारिक कार्यक्रम गरी ऐन कार्यान्वयनको घोषणा गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आतिथ्यमा ¥यालीसहित बसन्तपुर क्षेत्र परिक्रमा गरी औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । तामाङ र नेपाल भाषा सरकारी कामकाजमा लागू भएको दिनलाई प्रदेश सरकारले उत्सवको रुपमा लिएको छ । प्रदेश सरकारले सोमबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको थियो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १२ गतेको निर्णयबमोजिम नेपाली भाषाको अतिरिक्त तामाङ भाषा र नेपाल भाषालाई पनि बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा लागू हुने दिनमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा बिदा सूचना जारी गर्दै सरकारी कार्यालय भनिए पनि विद्यालयलाई सम्बोधन गरेको थिएन । सोमबार काठमाडौं महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरले मातहतका सबै विद्यालयमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, शुभारम्भ तथा भाषा दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान अझै पूर्ण नरहेको बताए । नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न मुख्य रुपमा संघर्ष गर्दै आए पनि अझै पूर्णता पाउन नसकेको उल्लेख गरे । उनले इमानदार भएर संघर्ष गरे संविधानमा स्थापित गर्न बाँकी अधिकार क्रमशः स्थापित हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे । प्रम दाहालले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले असली प्रवृत्तिको पहिचान गरी पहिचान र अधिकारको राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली समाजको विशेषता र सामाजिक बनावटअनुसार सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लैंि·क र समुदायको पहिचान तथा अधिकारका लागि आफूले संघर्ष गर्दै आएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भाषा आयोगमा नेवार समुदायलाई बुझेको दक्षव्यक्ति राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

गत २०८० असोज २२ मा बागमती प्रदेशसभाबाट ‘प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ पारित गरिएको थियो । कार्तिक २३ गतेका दिन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८० औँ दिनमा ऐन कार्यान्वयनमा जाने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ऐनले नेपाल र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल एक बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुक रहेको र सांस्कृतिक बहुलतालाई संविधानले अंगिकार गरेको र भाषिक–सांस्कृतिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न व्यवस्था परिवर्तन भएकाले ऐन कार्यान्वयन जरुरी रहेको प्रदेशका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले बताए । भाषा ऐन कार्यान्वयन घोषणापश्चात् बागमती प्रदेश सरकार मातहत र प्रदेशका ११९ स्थानीय तहको नाम ४ भाषामा लेखिने उनले बताए । उनका अनुसार कार्यालयको बोर्ड र लेटर हेडमा नेपाली, अंग्रेजी, तामाङ र नेपाल भाषामा नाम रहनेछ । संविधानको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भाषा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले पारित गरेको ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ जारी गरेको र यो ऐन सोमबारबाट लागू हुने मन्त्री बज्राचार्यले बताए ।