कृषि क्षेत्रमा चुनौती धेरै, रासायनिक मलमै अलमल

हेटौंडा- बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा.राजेन्द्रमान श्रेष्ठले एकवर्षे कार्यकालमा १५ वटा नीतिगत उपलब्धीहरु र ११ वटा कार्यक्रमगत उपलब्धी सार्वजनिक गरेका छन् । गत २०८० जेठ ६ गते मन्त्री बनेका श्रेष्ठले एकवर्षको अवधिमा कार्यसम्पादित कामहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरीज स्वीकृत भई कृषि विकास कार्यालय तथा पशुसेवा कार्यालय नरहेका जिल्लामा सेवाकेन्द्र स्थापना गरिएको बताइएको छ । सबै जिल्लामा कार्यालयकै रुपमा स्थापना हुनेगरी नीति कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

दुध विक्रीमा आएको समस्या समाधान एवम् गुणस्तरीय दुध उत्पादन र दुधमा प्रोत्साहन अनुदानका विषयमा बिभिन्नचरणमा विज्ञ एवम् सरोकारवालाको सहभागितामा छलफल
गरिएको, दुधको गुणस्तर सुधारका लागि गर्नुपर्ने कदम र प्रोत्साहन अनुदानमा गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा सुझाव प्राप्त भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।बागमती प्रदेशको कृषि विकासको बर्तमान अवस्था र गर्न सकिने प्रयास, रेशमखेतीको विकास र प्रवद्र्धन, कृषिमा सूचनाप्रविधिको प्रयोगमा कृषिविज्ञ सरोकारवालालगायतको सहभागितामा छलफल गरिएको, प्रदेशको कृषि विकासका लागि बिभिन्न सुझाव प्राप्त भएको उनले बताए । बाँदरपीडित कृषकसँग छलफल गरेको, बाँदरको कारणबाट हुने क्षति नियन्त्रणको लागि विज्ञसँग छलफल गरिएको, प्रदेशको पशुसेवा कार्यालय चितवनबाट डा. बब्लु ठाकुरलाई भारत पठाई बाँदर व्यवस्थापन र नियन्त्रण सम्बन्धमा ५ दिने तालिम लिई आएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

प्रदेशमा रासायनिक मलको माग बमोजिम उपलव्ध गराउनको लागि संघीय मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरिएको, बिगत वर्षबाट संचालनमा आएका चितवनको माडी र सिन्धुलीको दुधौलीमा अवरुद्द भएको सामूहिक खेती कार्यक्रम अवलोकन निरीक्षण गरिएको, प्रदेशसभा सदस्य, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, कार्यालयका प्रतिनिधि, सरोकारवालालगायतको उपस्थितिमा छलफल गरिएको, सामूहिक खेतीमा आएका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा छलफल भई सामूहिक खेतीलाई विस्तार गर्न आगामी आ.व.मा कार्यक्रम राख्ने विषयमा मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको उनले जानकारी दिए ।

लम्पीस्किन डिजिज नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि १ हप्ते अभियानमा ४८ हजार गाईमा निःशुल्क खोप लगाइएको, बागमती प्रदेश सरकारले नेपालमा नै पहिलोपटक कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपदवाट प्रभावित किसानलाई राहत रकम प्रदान गर्ने कार्यको सुरु गरी हालसम्म १ करोड ९१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ कृषकको खातामा पठाईएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि २०८० फागुन १६ देखि २२ गतेसम्म प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गरी ११,४२,३२७ भेडाबाख्रालाई पिपिआर रोग विरुद्धको खोप लगाइएको उनले बताए । प्रदेशका ८ जिल्लाका १० स्थानमा निर्माणाधीन शीत भण्डारको निर्माणकार्य ८६ प्रतिशत सम्पन्न भएको, रसुवामा सञ्चालनमा आएको, दोलखाको जिरी, सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर, सिन्धुलिको मुल्कोट र रामेछापको मन्थलीमा परीक्षण सम्पन्नभएको, बाँकी जिल्लामा निर्माणकै चरणमा रहेको बताए । शीतभण्डार निर्माण कार्यबाट करिव १५,८०० मेट्रिकटन फलफूल तथा तरकारी भण्डारण गर्न सकिने बताइउको छ ।,

पशुपंक्षीको रोग अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्न कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवनमा बायो सेफ्टी लेभल टु प्लस प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भवन निर्माणकार्य सम्पन्न भइ हस्तान्तरण गर्ने क्रममा रहेको, हेटौंडामा बागमती धुलो दुध कारखानाको निर्माणकार्य सम्पन्न भई परीक्षणकार्य सम्पन्न गरी साझेदारीमा सञ्चालनको निर्णय भइसकेको उनले बताए । धुलो दुध कारखानाको सञ्चालनवाट दैनिक करिव ६० हजार लिटर दूधको पाउडर बनाउन सकिने र दुध बिक्री नहुने समस्या समाधानमा सघाउ पुगेको बताइउको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरको सहकार्यमा हेटौंडा–११ मा निर्माणाधीन प्रादेशिक कृषि थोकबजारको निर्माण कार्य ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको तथा निर्माणकार्य सम्पन्न भएलगत्तै तरकारी र फलफूलको विषादि अवशेष परीक्षण गरिने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । गुणस्तरीय भेटेरिनरी सेवालाई थप विस्तारका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञकेन्द्र, चितवनको परिसरमा आधुनिक भेटेरिनरी अस्पताल निर्माणकार्य ६० प्रतिशत सकिएको, पशुस्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालाई विस्तार गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशका २६ स्थानमा ‘एक वडा एक पशुस्वास्थ्य क्लिनिक’ स्थापनाका लागि निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा समुदायमा आधारीत खेती प्रणालीमार्फत कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर वडा निर्माण गर्न चालुआर्थिक वर्षबाट एक वडा एक कृषिउत्पादन कार्यक्रम सुरुवात गरिएको उनले बताए । पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयबाट संचालित उत्पादनमा आधारित दुधमा अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत आ.व. २०७९÷८० मा करिब ३० करोड रकम दुग्ध उत्पादकलाई प्रवाह भएको चालु आवमा बिनियोजित छ करोड थोरै भएकोले थप ४५ करोडको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा माग गरिएको उनले बताए ।