पूर्वअर्थमन्त्री, योजना आयोग र विज्ञले दिए सुझाव

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट निर्माणका लागि जुटिरहेको छ । बजेटमा प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारी र विज्ञसँग राय, सुझाव मागिरहेको छ ।प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी बजेट सन्दर्भमा संघीय सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री, बागमती प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री एवम् प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वपदाधिकारीसहित विज्ञहरुसँग सुझाव माग गरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाको अध्यक्षतमा मन्त्रालयले काठमाडौंमा छलफल गरेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि विभिन्न सुझाव दिएका छन् । प्रदेशभरि विकासको एकरुपता ल्याउनुपर्ने, विकासका अयामहरु स्थापित गर्न स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नुपर्ने खतिवडाले सुझाव दिए । पूर्वमन्त्री डा. खतिवडाले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने र लैगिंक असमानताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजधानीका जिल्ला सामान्य र अन्य जिल्लामा कुपोषणको समस्या रहेको उल्लेख गरे ।

कमजोर क्षेत्रकोे सुधार गर्नुपर्ने र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । युवा, नवप्रवद्र्धन र कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र बायोग्यास तथा गोबरग्यास उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने खतिवडाले सुझाव दिएका छन् । साथै, प्राङ्गारिकखेतीमा जोड दिनुपर्ने र कृषि आयोजनामा महानगर, उपमहानगर, नगर तथा गाउँपालिकाका लागि फरक मापदण्ड बनाउनुपर्ने खतिवडाको धारणा छ ।प्रविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र प्रदेशहरुमा संघीय सरकारको बजेट शीर्षक नदोहोरिने गरी बजेट बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

सरकारलाई आवश्यक पर्ने बाहेकका व्यवसाय निजीक्षेत्रले गर्नुपर्ने र निजीकरणको मोडालिटीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । उत्पादनमुखी होइन, वितरणमुखी बजेट निर्माणमा प्रतिस्पर्धा भइरहेकाले सरकारी खर्च स–साना काममा मात्र भएकाले समाजले अपेक्षा गरेअनुरुप आर्थिक विकास हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ ।

यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले स्रोत हेरेर मात्र छलफल गरी बजेट बनाउनुपर्ने बताएका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगरी उत्पादनसँग जोडिएका क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न उनले सुझाव दिएका छन् । पाण्डेले स्थानीय मागअनुसार ३० प्रतिशत खर्च गरेर बाँकी ७० प्रतिशत संसदबाट पारित गरी रणनीतिक योजना राख्नुपर्ने बताए । साथै, नीति तथा योजना आयोग चलायमान हुनुपर्ने र उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दा कुनै पनि कन्जुस्याइँ नगर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

दुग्ध क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्न उनले सुझाव दिए । पर्यटन क्षेत्रलाई आकर्षक बनाउन विभिन्न कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र कृषिजनशक्ति स्वयम्ले तयार गर्नुपर्ने पाण्डेको राय छ । उनले राम्रा योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । यसैगरी, राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य एवम् बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले आन्तरिक स्रोतको पाटो कमजोर रहेको बताए । आन्तरिक स्रोत दरिलो पार्दै बजेट विनियोजन गर्दा सीमा तोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

देवकोटाले सानातिना योजनामा हात नहाल्न र गेमचेन्जर योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नुपर्ने र करदाताले स्वेच्छा बुझेर करतिर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो । साथै, विकासका मोडल सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैको अपनत्व हुनेगरी ल्याउनुपर्ने बताए । बागमती प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री कैलाश ढुंगेलले दिगो विकासका लागि बलियो सरकार हुनु जरुरी रहेको बताए । उनले कृषि, पर्यटन र विद्युत्क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।

ढुंगेलले हरेक जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने, विद्यालयको मर्ज गर्दै आवासीय विद्यालयमा जोड दिन आवश्यक हुने भन्दै अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए । छलफलमा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् निवर्तमान आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिं लामाले बागमतीमा आर्थिकस्रोत कमी रहेको औंल्याए । सीमित स्रोतलाई मध्यनजर गर्दै धेरै काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको लामाले बताए । ‘पहिले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । बजेटलाई सन्तुलित र आवश्यकता अनुसार बनाउन सुझाव दिन चाहन्छु,’ लामाले भने ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थपलियाले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोचका साथ अगाडि बढ्ने दाबी गरे । सुझाव र अनुभवका आधारमा ठाउँको भौगोलिकता हेरेर सन्तुलित र परिणाममुखी बजेट बनाउने उनले विश्वास दिलाए । करको दायरा बढाएर प्रदेशका स्थायी स्रोत खोजिने पनि उनको भनाई छ । चुहावट नियन्त्रण एवम् अनुत्पादनक
क्षेत्रको खर्च कटौती नियन्त्रणमा गम्भीर बनेको मन्त्री थपलियाले जानकारी दिए ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्ष डा.नरविक्रम थापा, सदस्य डा.दीपेन्द्र श्रेष्ठ, प्रदीपकुमार मैनाली, निलम ताम्राकार, आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.कृष्ण पन्त,डा.होमनाथ चालिसे, डा.जगत बस्नेत, पूर्वकार्यवाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेत, पूर्वसदस्य प्रल्हाद लामिछाने, यमुना कँडेल, मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीलगायतले आगामी बजेटका सन्दर्भमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।