हेटौंडा कपडा उद्योगमा अझै राजनीति, जनताका आँखामा छारो कतिन्जेल हाल्ने ?
हेटौंडा-सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्दैगर्दा हेटौंडा कपडा उद्योग संचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले हेटौंडा कपडा उद्योग संचालनमा ल्याइने बताएका छन् जुन विषय जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र बनेको छ ।
पछिल्ला वर्ष हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भन्दै आधा दर्जन अध्ययन भए । सोही प्रतिवेदन अनुसार उद्योग सञ्चालनको प्रस्तावबारे पटकपटक मन्त्रीपरिषदमा छलफल पनि भयो तर, उद्योग संचालन भने हुन सकेन । प्रत्येक उद्योगमन्त्रीको पहिलो काम नै हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने भन्दै अध्ययन समिति बनाउँछन् । तर, प्रतिवेदनको आधारमा उद्योग भने चलाउन प्रक्रिया अघि बढ्दैन । पूरानो प्रतिवेदनलाई नयाँ आएका मन्त्रीले स्वीकार गर्दैनन् र नयाँ समिति बनाइहाल्छन् । त्यो सबै प्रतिबेदन मन्त्रालयकै कुन दराजमा थन्किएको छ कसैले जवाफ दिन सक्दैनन् ।
२०३६ सालमा चीन सरकारले करीब २० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर हेटौंडामा खोलिदिएको कपडा उद्योग २०५७ साल यता बन्द छ । चरम राजनीतिकरण र प्रशासनिक कमजोरीको कारण बन्द भएको उद्योग फेरि सञ्चालन गर्ने भन्दै दर्जन उद्योगमन्त्रीले प्रयास गरे । तर, नतिजा शून्य छ । उद्योग मन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेन्द्रप्रसाद यादव, अनिलकुमार झा, महेश बस्नेत, नविन्द्रराज जोशी, मातृका यादवलगायत सबैले हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने बताएका थिए ।
०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट उत्पादित कपडा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामति कर्मचारीको पोसाकमा प्रयोग गर्ने भन्दै उद्योग सञ्चालनको लागि ८ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएका थिए । उद्योगमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि कार्यदल बनाइन् र कार्यदलले उद्योग सञ्चालको विभिन्न मोडल सहितको प्रतिवेदन बुझायो । तर, त्यसबेलाको राजनीतिक अस्थिरताका कारणनौ महिनामै सरकार ढल्यो उद्योग चलाउने योजना सरकारसँगै ढल्यो ।
०७० सालमा तत्कालीन माओवादीको हेटौंडा अधिवेशनको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हेटौंडा कपडा उद्योग जसरी पनि सञ्चालन गरिछाड्ने भाषण गरे । तर, त्यसैबेला, सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् भने उद्योग खारेज गरेर उद्योगको भवन र भौतिक पूर्वाधारवापतको रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा शेयरको रुपमा लगानी गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको थियो । त्यसबेला नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारमा उद्योगमन्त्री बनेका कर्णबहादुर थापालाई अपदस्थ गरेर महेश बस्नेतलाई मन्त्री बनाएपछि उनले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयलाई फेरि ब्यूँताए । बस्नेतले पनि उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन बनाउन लगाए । त्यो कार्यदलले पनि उद्योग चलाउन सकिन्छ भन्यो ।
०७३ सालमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका जोशीको ध्यान पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा पुग्यो । उनले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनको लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भनेर योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे । कार्यदलले नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर कपडा उद्योग पुनः सुचारु गर्न सकिने राय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझायो ।
नेपाली सेनाको नेतृत्वमा हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै नेपाली सेनाका प्रतिनिधि समेत रहने गरी मन्त्रालयले कार्यदल बनायो । यो कार्यदलले पनि लगानी र व्यवस्थापन सरकारले गर्ने र सञ्चालन नेपाली सेनाले गर्ने गरी उद्योग चलाउनुपर्ने सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझायो । उद्योगमा भएका ४ सय ८० वटा मेसिनमध्ये करिब दुईसय वटा मेसिन मर्मतपछि सञ्चालन गर्न सकिने र अरु काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग पुनः सञ्चालनको लागि करिब ५० वटा नयाँ मेसिन खरिद गर्नुपर्ने र ३० करोड लगानी भए उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने तथ्य सहितको प्रतिवेदनमा छ ।
तर, प्रतिवेदन माथि मन्त्रालयमा गहन छलफलसँगै कार्यन्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । हरेक मन्त्री जिम्मेवारीमा आएपछि नयाँ काम देखाउने होडका कारण अध्ययन कार्यदल बनाइहाल्छन् तर, समयक्रमसँगै यो विषय ओझेलमा पर्ने गरेको छ । अध्ययन गराउँछन तर, कार्यान्वयन हुँदैनन् । कतिपय अवस्थामा मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यलयबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा पनि यस्ता प्रतिवेदन दराजमै कुहिन्छन् । अघिल्ला मन्त्रीले गरेको काममा विश्वास नगर्ने र क्रेडिट पनि दिन नचाहने कारणले हरेक मन्त्रीले अध्ययन कार्यदल बनाउने गरेका छन् ।
