खेल पूर्वाधार, खेलाडी उत्पादन बागमतीको प्रथमिकतामा

हेटौंडा- खेलाडीलाई राज्यको सम्पती अर्थात ‘राज्यको गहना’ का रुपमा लिने गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय देशमा भएका राम्रा खेलाडी खेलक्षेत्रमा आफ्नो भविस्य सुनिश्चत नदेखिएपछि खेलक्षेत्रबाट पलाएनको बाटो रोज्न बाध्यछन् ।आफूसँग भएको सीप, क्षमताले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दे अन्तराष्ट्रिय रुपमा देशलाई चिनाएका खेलाडीहरु दिनप्रतिदिन बाहिरिदा राज्यले भने खेलाडीलाई स्वदेशमै खेलेरै बाँच्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन । यस्तै नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा देखापरेका परिस्थितिकाबीच केही आशा लाग्दा कामहरु भने हुन थालेका छन् ।

राज्य संघीय संरचनामा गएसँगै स्थापना भएको बागमती प्रदेश सरकारले खेलकुदलाई विशेष प्रथामिता दिदै खेलक्षेत्रमा भविस्य खोजिरहेका खेलाडीका लागि आशा जगाउने काम गरिरहेको छ ।बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो वर्ष नै तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश युवा खेलकुद परिषद् गठनको कार्य अघि बढाए । त्यसको मुख्य उद्देश्य प्रदेशलाई खेल क्षेत्रको उर्वरभूमिको रुपमा स्थापित गदै प्रदेश अन्तगर्तका जिल्लामा खेलक्षेत्रको विकास गर्ने विविध योजना अघि सारे । त्यसलगत्तै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले खेल क्षेत्र हेर्न छुट्ट्रै निकायको आवश्यकता रहने भन्दै प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन गरे ।

परिषद् गठनलगत्तै आफ््नो कार्यकालमा खेलक्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न सुरु गरेकामा वर्तमान सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिदै विषेश चासोका साथ खेलक्षेत्रलाई अघि बढाइरहेको छ । पौडेल नेतृत्वको सरकारकै समयमा प्रदेश राजधानी हेटौंडा घोषणा भएको हो । यद्यपि त्यसबखत प्रदेश राजधानी हेटौंडा भईकन पनि हेटौंडामा कुनैपनि सुविधा सम्पन्न रंगशाला थिएन्न । २०३९ सालमा प्रथम अन्तरनगर खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनको क्रममा हेटौंडा–६गौरीटारमा सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माण गरिने घोषणा भएको थियो ।

रंगशाला घोषणा भएपनि कुनैपनि काम अघि नबढेको अवस्थामा २८ जेठ २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गौरीटार रंगशालामा केन्द्रीय खेलकुद प्रतिष्ठान निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । त्यतिबेला पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने भनेपनि बजेट न्यून मात्र पाउँदा रंगशालाको वरपर पर्खाल लगाउने र खेलाडीको छात्राबास मात्र बनेको थियो । झण्डै १५ वर्षअघि शिलान्यास भएको रंगशालालाई प्रदेश सरकार स्थापनालगत्तै आफ्नो प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा समेटेर तीव्रगतिमा काम गरिरहेको छ ।

प्रदेश संरचना आउनुपूर्व जिल्ला खेलकुद विकास समितिको स्वामित्व रहेको रंगशालाको २३ बिगाह जमिन हाल प्रदेश संरचनामा जिल्ला खेलकुद समिति र प्रदेशको स्वामित्वमा आएको छ । त्यसबखत गौरीटार रंगशाला निर्माणमा संघीय सरकारले करिब आठ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । पाँच अर्ब लागत अनुमान गरिएको योजनामा संघीय सरकारले बजेट लगानी गर्न नसक्दा लामो समय अलपत्र बनेको थियो । संघीय सरकारले अलपत्र छाडेको गौरीटार रंगशाला निर्माणले गति लिएको छ ।

प्रदेशको तत्कालीन समाजिक विकास मन्त्रालय र हालको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको प्रदेश खेलकुद परिषदले रंगशाला निर्माणको नेतृत्व गर्दे प्रदेशमा विविध खेलकुदका प्रतियोगिताहरु गर्दे आईरहेको छ । प्रदेश सरकारले २३ बिगाहा क्षेत्रफलमा करिब ५ अर्व रुपैयाँमा रंगशाला निर्माण गर्दे त्यसभित्र विषेश प्रथामिकताका साथ फुटबल स्टेडियम, पौडीपौखरी, क्रिकेट रंगशाला, एथलेटिक्स खेलका लागि पूर्वाधार, फिटनेस सेन्टरलगायत २१ वटा खेल संरचना निर्माण गरिरहेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा गौरिटारभित्र सुसविधा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको फुटबल रंगशाला निर्माणलाई प्राथमिकता दिदै तिव्रगतिमा काम गरिरहेको छ । रंगशालाको काम अन्तिमचरणमा पुगेको बागमती प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव सूर्यलाल भण्डारीले जानकारी दिए । ‘चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलहरु संचालन गर्ने परिषदको लक्ष्य छ’, सदस्यसचिव भण्डारीले बताए ।

रंगशाको करीब ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको भन्दै सदस्यसचिव भण्डारीले रंगशालाभित्र चार हजार पाँच सय दर्शक क्षमताको प्यारापिट निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । प्रत्येक वर्ष हुँदै आएको ‘राष्ट्रिय ए डिभिजन लिग’ का केही खेलहरु काठमाडौंमा मात्र हुँदै आएकोमा परिषद्ले प्रतियोगिताका केही खेलहरु निर्माणधिन रंगशालामा गर्ने र अन्तराष्ट्रिय खेल समेत गर्न सक्ने लक्ष्य सहित तीव्रगतिमा काम गरिरहेको जनाएको छ ।

रातिको समयमा समेत फुटबल प्रतियोगिता संचालन गर्न मिल्ने गरी रंगशाला निर्माण गरिरहेको छ । रंगशाला भित्र खेलाडीका लागि छुट्टै कोठाहरु, आवासगृह, सुबिधा सम्पन्न शौचालय, मिडिया सेन्टरका लागि विशेष कक्ष, प्रतियोगिता संचालनको क्रममा हुनसक्ने संम्भावित दुर्घटना र खेलाडीलाई लाग्नसक्ने चोटपटकको उपचारका निम्ति चिकित्सक बस्ने छुट्टै कक्षलगायत पूर्वाधार बन्नेm सदस्यसचिव भण्डारीले बताए ।

रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्न करिब ३० करोड खर्च लाग्ने छ । गौरिटार रंगशाला परिसरभित्रै अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको क्रिकेट रंगशालासमेत निर्माण भइरहेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न मिल्ने क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । १२ करोड लागत अनुमान गरिएको रंगशाला निर्माणको कार्य २०८२ साल असार मसान्तमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित दु्रतगतिमा कार्य भइरहेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको ग्राउण्ड, ड्रेन, स्कोर बोर्ड, साईड स्क्रिनलगायत अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने मापदण्ड सहितको संरचनाहरु निर्माण हुने सदस्यसचिव भण्डारीले बताए । गोरीटार रंगशालामाराष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न मिल्ने पौडीपोखरी निर्माणको काम अघि बढाइएको छ ।पौडीपोखरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमेजिम निर्माण हुँदै गरेको सदस्यसचिव भण्डारीले बताए । प्रदेश सरकारको ९ करोडको लागतमा २ वटा पौडीपोखरी निर्माणको काम अगाडि बढाइएको भण्डारीले बताए ।

निर्माणाधीन पोखरीमध्ये एउटा पोखरी अभ्यासका लागि र अर्को प्रतियोगिता संचालन गर्न मिल्ने गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ । पौडीखेलका लागि एउटा ब्लकमा प्याराफिट, डे«स चेन्जिङ रुमसहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुने परिषदले जनाएको छ । कुल साँढे ५ अर्ब बजेटको गुरुयोजना अनुसार रंगशालाभित्र ९ वटा कबर्डहल, ८ वटा ट्रेनिङ सेन्टर, फिटनेस सेन्टर, होस्टेललगायत संरचना बन्ने उनले बताए । सदस्यसचिव भण्डारीले प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले जनशक्ति विकास र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिक्ता दिएर काम गरिरहेको बताए ।

‘संविधानले खेलकुदलाई तिनैतहको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ । यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद ऐनले समेत प्रदेश खेलकुद संरचनाहरु प्रदेश कानुनबमोजिम गठन हुनेछन् भनेको छ । त्यसैअनुरुप जिल्ला खेलकुद समिति प्रदेश मातहत रहेको छ । संघीयता कार्यान्ययन भइरहेको सवालमा पुन जिल्ला खेलकुद समिति केन्द्र मातहत हुन्छ कि भन्ने दुविधा पाल्नु पर्ने आवश्यकता नै छैन । यस्तो स्थितिमा राज्यको ३ तहका सरकारहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् कानुनःत स्पष्ट गरिएको छ । स्थानीय तहले खेलाडी उत्पादन गर्नुपर्ने र प्रदेशले त्यसलाई सर्पोट गर्ने कार्यक्रम ल्याएर अगाडि बढ्ने प्रदेशको भावी योजना रहेको छ ।

अहिले स्थानीयतले खेलाडी उत्पादन गर्नेभन्दा पनि धेरै राष्ट्रियस्तरका खेल र जुन खेल हेर्न रमाइलो र बढी भिड हुने गर्दछ त्यसलाई मात्र बढी फोकस गरिरहेको अवस्थामा प्रदेश परिषद् मातहत रहेका जिल्ला खेलकुद समितिमार्फत सबै स्थानीय तहलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेको छ । प्रदेशले १३ जिल्लामा रहेका खेलाडी खोज्न हालसम्म २ वटा प्रदेशस्तरीय खेल संचालन गरेको सदस्यसचिव भण्डारीले बताए ।

अहिले भएका खेलाडीले प्रतियोगिता भइरहँदा खेलक्षेत्रमा टिकिरहने अवस्था बन्ने छ । परिषदले जनशक्ति विकासको दीर्घकालीन लक्ष्य बनाउने र अर्को पूर्वधार निर्माणको लक्ष्य बनाउँदै अघि बढिरहेको जनाएको छ । खेलाडीले वर्षमा एकपटक पनि प्रतियोगिता नै हुदैन भने धेरै गुनासो आउने गरेकोमा परिषदले २ वटा प्रदेशस्तरका प्रतियोगिता गरी सुरुवात गरेको थियो । त्यसयता संघले, स्थानीय तहले पनि धेरै राष्ट्रियस्तरका अन्य खेलकुदका प्रतियोगिता गर्न सुरु गरेपछि भने प्रदेश सरकारले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेको छ । अब प्रदेश सरकारले विभिन्न खेलका खेलाडी उत्पादन गर्न खेल प्रशिक्षक नियुक्त गर्द दैनिक रुपमा खेलको अभ्यास गर्ने बातवारण सिर्जना गरेको सदस्यसचिव भण्डारीले बताए ।

खेल प्रतियोगिता हुने समयमा खेलाडी खोजेर हिड्नुपर्ने अवस्थाको अत्य गर्न परिषदले अग्रसरता देखाएको छ । खेलकुद परिषद गठन भएपछि सातै प्रदेशका सदस्यसचिवको भेला गरेको थियो । भेलाले प्रत्येक वर्ष फरक–फरक प्रदेशले अन्तर प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय अनुसार प्रतियोगिता हुने प्रत्येक खेलमा सबले आफ्ना प्रदेश टिम निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसको एकमात्र उद्देश्य जिल्लामा हुने विद्यालयस्तरका राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता र अन्य स्थानीय तहमा हुने प्रतियोगिताबाट निस्केका खेलाडीलाई अघि बढ्न नयाँ प्लेटफम सृजना गर्नु रहेको परिषदले जनाएको छ ।